मिथिला नगरपालिकाः मेलमिलापमार्फत विवाद समाधानको प्रभावकारी प्रयास
जनकपुरधाम । धनुषाको मिथिला नगरपालिका अन्तर्गत न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट ५० वटा विवादको छिनोफानो गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका ७७ र गत वर्ष २०७९/८० बाट सरिआएका २४ विवादलाई मिलाएर कुल १०१ विवाद दर्ता भएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २४ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्, जस मध्ये १ वटा विवाद मात्र फछ्र्यौट भएको छ। अन्य २३ वटा विवाद भने विचाराधीन अवस्थामा रहेको मिथिला नगरपालिका न्यायिक समितिले जनाएको छ।
न्यायिक समितिका संयोजक र मिथिला नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीका अनुसार, समितिले प्रत्येक विवादलाई ’जीत–जीत’ को भावना अनुसार सँगै राखेर समाधान गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। बुढाथोकीका अनुसार, “हामीले ११ वटै वडामा मेलमिलाप समितिहरू गठन गरेका छौं जसले गाउँमै अदालतको व्यवस्था गर्छ। यसले टाढा–टाढाबाट विवाद समाधानका लागि नगरपालिकामा आउनुपर्ने झन्झट घटाएको छ भने कर्मचारीको अभावलाई पनि कम गरेको छ।“
उनले थपिन, “यो प्रयासले मेलमिलापलाई सबैको लागि सहज र प्रभावकारी बनाउँछ।“ यसका साथै, उनी कानुनी साक्षरता कार्यक्रमको अवधारणा पनि ल्याउने योजना बनाउँदै छन् जसका माध्यमबाट गाउँ–गाउँ र टोल–टोलमा महिला अधिकार मञ्चहरू स्थापना गर्ने र महिला सशक्तिकरणको दिशामा काम गर्ने विश्वास छ। बुढाथोकीले भने, “महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक विभेद जस्ता विवादमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै हामी अघि बढिरहेका छौं।“
समितिले ५२ जना मेलमिलापकर्तालाई तालिम दिइरहेका छन् र भविष्यमा तिनीहरूलाई कानुनी र राजनीतिक चेतनासहितको तालिम दिने योजना बनाएको पनि उनले जानकारी दिइन्। “हामीले महिला नेताहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले कानुनी र राजनीतिक तालिमको व्यवस्था गरिरहेका छौं। यसले महिलाहरूलाई सक्षम नेतृत्व गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेछ,“ बुढाथोकीले भनिन्।
न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) का आधारमा विवाद समाधान गर्दै आएको छ। यस ऐनले न्यायिक समितिलाई १३ वटा देवानी प्रकृतिका र ११ वटा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ। यी विवादहरू स्थानीय स्तरमा समाधान गर्नका लागि समितिलाई अधिकार दिइएको छ।
संविधानको धारा २१७ अनुसार, प्रत्येक नगरपालिका वा गाउँपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सात वर्षको अवधिमा ७५३ वटै पालिकामा न्यायिक समितिहरू गठन भए पनि कतिपय पालिकामा ती समितिहरू प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कानुनी ज्ञानको कमी र कानुनी अधिकृतको अभावका कारण कतिपय पालिकामा न्यायिक समितिहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्।
तर, यस प्रणालीले समाजमा शान्ति र अमनचैन कायम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। मेलमिलापका माध्यमबाट विवादहरूको समाधानले समाजमा आपसी समझदारी र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
