अफगानिस्तानमा तालिबानः नेपालले सम्बन्ध विस्तार गर्दा कस्तो असर पर्छ ? यसो भन्छन् परराष्ट्रविद श्रेष्ठ

काठमाडौं । तालिबानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि कब्जा गरेपछि सबैको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रीत भयो । कारण, तालिबानले आजभन्दा २० वर्षअघि सत्तामा हुँदा उसले गरेको बर्बरता र क्रुरताले सबैको घाउलाई बल्झाइदियो । तालिबानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि कब्जा गरेपछि उसले फेरी २० वर्ष अघिको जस्तै क्रुरता र बर्बरता गर्ने हो की भन्ने डरले हजारौं अफगान नागरिकले देश छाडे । तर, अझैपनि अफगानिस्तानका अधिकांश नागरिक तालिबानकै शासनमा बसिरहेका छन् । तालिबानले अफगानिस्तानको सत्तामाथि कब्जा गरेपछि विश्वका विभिन्न मुलुकले सम्बन्ध नराख्ने बताइरहेको छ भने कतिपय मुलुकले सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल सुरु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा नेपालले तालिबानको सत्तामा अफगानिस्तानसँग कसरी र कस्तो सम्बन्ध राख्छ ? लगायतका विषयमा परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठसँगको विशेष अन्तरवार्ता प्रस्तुत गर्दैछौं :

तालिबान सत्तामा आएपछिको अवस्थालाई कसरी लिइरहनुभएको छ ?

अफगानिस्तानको सत्तामा दोस्रो पटक तालिबान आएको हो । यो एउटा राम्रो अवस्था हो उसको लागि । आजभन्दा २० वर्ष अघि तालिबानले गरेको व्यवहार, बर्बरतालाई सुधार्ने । र, तालिबानले भनिपनि रहेको छ की हामी २० वर्ष अघिको जस्तो काम गर्दैनौ । हामी नागकिकको सेवाका लागि हौं । त्यहि भएर उसलाई एउटा मौका दिनुपर्छ । गल्ती गर्यो भन्दैमा उसलाई मौका नै नदिने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण यसपटक तालिबानले कसरी सत्ता सञ्चालन गर्छ भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, तालिबानले सरकार गठन गरेर पनि बालबालिकाका शिक्षा र महिला शिक्षकहरूका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन भने सरकारमा पनि महिलालाई सहभागि गराएको छैन । यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

तालिबानले अहिले गठन गरेको सरकार अन्तरिम सरकार हो । त्यसकारण महिलालाई समावेश गरेन भनेर हामीले चिन्ता गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । उसलाई पनि आफूलाई परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । पहिला त बालिकाहरूका लागि शिक्षाको बाटो खोलाउनु नै ठूलो कुरा हो भनेर बुझ्नु पर्छ । तालिबान सरकारले महिलाहरूपनि अब अध्ययन गर्न पाउने तर, केही निश्चित नियम बनाइएको छ । युनिसेफले पनि यसलाई स्वागतयोग्य भनेको छ । आशा छ, आउने दिनमा तालिबानले थप नरम निर्णय गर्नेछ ।

अफगानिस्तान सार्क राष्ट्रको सदस्य पनि हो । सबैभन्दा कान्छो सदस्यको रुपमा रहेको अफगानिस्तानसँग नेपालको सम्बन्ध कस्तो छ ?

अफगानिस्तानसँग नेपालको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ । सार्कको अफगानिस्तान सदस्य हुनु र नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष भएको नाताले सार्कको सम्बन्धपनि नेपालसँग छ । यो दृष्टिकोणबाट अफगानिस्तानबाट नेटो र विदेशी सेना हट्नु भनेको नेपालले पनि खुशी मनाउनुपर्ने हो । किनकी सार्क क्षेत्रबाट विदेशी सेना फिर्ता हुनु भनेको सार्क वा नेपालका लागि मात्रै होइन की अफगान नागरिकका लागि पनि खुशीको कुरा हो । तर, नेपालले अमेरिका वा भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्नु हुँदैन । हामीले उसको देवत्वकरण पनि गर्नु हुँदैन र उसको दानवकरणपनि गर्नु हुँदैन । अहिले त तालिबान सत्तामा आइसकेका कारण, नेपालले तालिबानसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्छ र मान्यता पनि दिनुपर्छ । साथै तालिबान अफगानिस्तानको सत्तामा भएपछि सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले मिलेर अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि र त्यहाँका नागरिकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि पहल गर्नुपर्छ ।

अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आएपछि हालसम्म चीनले खुलेरै सहयोग गर्ने भनिसकेको छ भने भारतले अहिलेसम्म खुलेर कुनैपनि प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन । यो अवस्थामा नेपालले यदि तालिबान सरकारलाई मान्यता दिने भन्यो भने त्यसको असर यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा कस्तो पर्छ ?

अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र विदेशी सेना फिर्ता भएको छ । तर, अहिलेपनि त्यहाँ चीन, रुस, पाकिस्तानले आफ्नो राजदूतावास खालि गरेको छैन । त्यही बसिरहेको छ । विस्तारै अब अरब देशले पनि सम्बन्ध विस्तारका लागि पहल सुरु गरिसकेको छ । अहिले हटेको त नेटो हो, भारत हो ? अनि भारत र अमेरिकाको आँखाले हेर्ने हो ? तर, यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले त अमेरिका र भारतको आँखाले हेरिरहेको छ । त्यसरी सहि मूल्याङ्कन हुन्छ र ? वास्तवमा पहिले त अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध हेर्ने काम पाकिस्तानस्थित नेपाली दूतावासले गर्थ्यो । यो केही समय अगाडी भारतलाई जिम्मा दिएको हो । र भारतस्थित नेपाली दूतावासले अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध हेर्न थाल्यो । जसले गर्दा अफगानिस्तानसँग नेपाललाई प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सम्पर्क राख्न गाह्रो भो । अहिलेपनि विदेशी सेना बाहिरिएपछि नेपाली नागकिरलाई तालिबानले केही गरेको छैन । जुन हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो । हुन त अहिले त्यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित नेपाल ल्याइसकिएको छ । तर, सार्क सदस्यको नाता र छिमेकी मुलुकको नाताले पनि नेपालले आफ्नो कुरा खुलेर राख्न सक्नुपर्छ । होइन, भारत र चीन अनि अन्य विदेशी मुलुकको निर्णयलाई कुरेर बस्ने हो भने नेपाललाई ठूलो क्षति पनि हुन सक्छ । किनकी भारत र चीनसँग त नेपाल कुनैपनि हालतमा सक्दैन । यो हामी तपाईं सबैले बुझेको कुरा हो ।

अफगानिस्तान सार्कको सदस्य राष्ट्र हुँदै गर्दा तालिबानको बारेमा धर्मसँग जोडिएर पनि कुरा सुनिँदैछ । धार्मिक कट्टरता र धर्ममा आधारित भएर सरकार चलाउने भनेर । यो अवस्थामा नेपाललाई कुनै असर पर्छ कि पर्दैन ?

धार्मिक कट्टरता त भारतको बीजेपी, अझ त्यसमा पनि आरएसएस यो धार्मिक अतिवाद हो । भारतमा बाबरी मस्जिद भत्कायो । तालिबानले अफगानिस्तानको बामियान बुद्धको मुर्ति भत्कायो । त्यसैले धार्मिक अतिवाद भन्ने हुँदैन । तर, अहिले तालिबानले त्यो गल्ती नगर्ने बताइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा धेरै धर्महरू रहेको र संविधानमा पनि धर्म निरपेक्षता भनिकाएले समान व्यवहार हुन जान्छ र गर्नुपर्छ । यदी नेपाललाई पनि हिन्दु राज्य बनाएर फेरी कट्टरता देखाएर भारतको बीजेपीसँग पुच्छर बनेर अगाडी बढ्यो भने मात्रै तालिबानसँग बिग्रिन सक्छ । होइन भने नेपालले धर्म निरपेक्षतालाई मानेरै अघि बढ्यो भने कुनैपनि धार्मिक कट्टरताले नेपाललाई कुनै प्रभाव पर्दैन । नेपालले सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरेर सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ । तालिबानले पनि अब धर्मलाई नै आधार मानेर शासन नगर्ने बताइरहँदा समस्या नहोला । उनीहरूले सरिया कानूनू भनेपनि अहिले तालिबानमा नयाँ पुस्ताहरूपनि सहभागि भएकाले भेदभाव र विभेद अन्त्य गर्नमा लाग्ने बताउन थालेका छन् । अमेरिका, बेलायत, चीन जस्ता देशका पढेलेखेका विद्वानहरू यसपटक तालिबानमा सहभागि भएको हुँदा तालिबानले फेरी पुरानै गल्ती नगर्ने र सबैलाई समान अधिकार दिने बताएका छन् । यसलाई नेपालले राम्रै मान्नुपर्छ ।

खुला सीमानाका कारण अपराधका लागि सहज स्थानको रुपमा पनि नेपाललाई लिने गरिन्छ । कारण, बेलाबेलामा नेपालबाट ठूलाठूला अपराधिक घटनामा संलग्नहरू पक्राउ पर्ने गरेका छन् । अब तालिबानसँग नेपालले सम्बन्ध विस्तार ग¥यो भने त्यसले नेपाललाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले थप चुनौती हुन सक्ला नी आगामी दिनमा ?

नेपाललाई तालिबानले टार्गेट गर्दैन । नेपाल आतकंवादको उद्गमस्थल पनि होइन । तर, खुला सीमानाका कारण नेपाल आउने र आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको बेलोबलामा पाइन्छ । नेपाल आउने तीब्बत विरुद्धको गतिविधि गर्ने, नेपाल आउने र भारतविरुद्धको गतिविधि गर्ने क्रियाकलाप भएपनि नेपालको त्यसमा कुनै सहभागिता छैन । त्यसैले नेपालको सुरक्षामा दुई वटा कर्तव्य छ । एउटा नेपालले आफ्नो देशको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अण्डताको रक्षा गर्नु र अर्को भनेको आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूविरुद्ध हुने गतिविधि रोक्न सक्नुपर्छ । भनाइको मतलब, नेपालले भारतको विरुद्धमा हुने गतिविधिलाई पनि रोक्नु पर्यो वा हुन दिनु भएन भने चीनको विरुद्धपनि यस्ता गतिविधि रोक्न सक्नु पर्यो । यो ठूलो चुनौती हो नेपालको सुरक्षा निकायका लागि । साथै चीन, भारत, अमेरिका लगायत कुनैपनि मुलुकको सुरक्षा निकायको छाता संठनभित्र पनि नेपाल बस्नु हुँदैन । र, उनीहरूको सुरक्षाकर्मीलाई पनि नेपाल आउन दिनुहुँदैन । यसैले नेपालले स्वतन्त्र, तठस्थ र निष्पक्ष सन्तुलित भएर बस्नु पर्छ । अर्को भनेको रोहिङ्ग्या जस्तै अफगानिस्तानबाट शरणार्थीहरू नेपाल आउन सक्ने र त्यसैमा घुसपैठ र अतिवादीहरू पनि भित्रिन सक्ने भएकाले नेपाल थप सतर्क र सावधान भएर बस्नुपर्ने छ । तर, नयाँ अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि नेपालले ढिलो गर्नु हुँदैन । कुनै अरु देशको मुख तोकर बस्नु हुँदैन । नेपालले आफ्नो नीति अनुसार सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्छ ।