सामाजिक सञ्जाल विधेयकमाथि युवाहरुकाे आपत्ति, संशाेधन गर्न माग

जनकपुरधाम । सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएसँगै यो विषय अहिले देशभर बहसको केन्द्रमा छ। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने सम्भावनालाई लिएर विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले यसको गहन छलफल गर्न थालेका छन्। यही सिलसिलामा जनकपुरधाममा कायापलटको आयोजना, एकाउण्टिविलिटी ल्याब नेपालको सहयोग तथा पत्रकार महासंघ धनुषा र नर्थ साउथ कलेक्टिभको सहकार्यमा एक छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रम अनौपचारिक रूपमा आयोजना गरिएको भए पनि यसमा विधेयकका विभिन्न प्रावधानहरूको गहन विश्लेषण गरिएको थियो।

कायापलटका संस्थापक दिवाकर उप्रेतीले विधेयकका केही प्रावधानहरूलाई उजागर गर्दै सामाजिक सञ्जालको परिभाषालाई नै अस्पष्ट बनाइएको टिप्पणी गरे। उनले विधेयकको दफा २ को ‘झ’ बुँदामा सामाजिक सञ्जाललाई कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस नचल्ने गरी परिभाषित गरिएको उल्लेख गरे। उनले यो परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा साँघुरो पार्न खोजिएको आरोप लगाए। नर्थ साउथ कलेक्टिभका संस्थापक राकेश मिश्रले राज्यको यो कानुनी प्रस्ताव उपहास योग्य भएको बताए। उनले संविधान नै अपूर्ण रूपमा बनाइएको आरोप लगाउँदै यस विधेयकमा आम नागरिकको आवाज समेट्ने सम्भावना न्यून रहेको बताए। मिश्रका अनुसार सरकारले गोली र लाठ्ठीको डर देखाएर नागरिकको आवाज दबाउने मनसाय राखेको छ।

कार्यक्रममा पत्रकार डा. अजय कुमार साहले पनि आफ्ना धारणा राख्दै सरकार जवाफदेही नहुँदा आलोचनात्मक आवाजलाई रोक्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले वर्तमान विधेयकका प्रावधानहरूले नागरिकलाई “बोलिस कि मरिस” भन्ने अवस्थामा पुर्‍याउने प्रयास गरेको बताए। त्यस्तै, पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरण साहले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको अवधारणालाई कुण्ठित गर्ने नियत राखेको दाबी गरे। उनले भने, “पहिले सरकार प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्थ्यो, अहिले सम्पूर्ण नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दैछ।” साहका अनुसार युवाहरूले खुलेर यस्ता विधेयकहरूमाथि छलफल गर्नु सकारात्मक संकेत हो। कार्यक्रममा सहभागी युवाहरूले विभिन्न समूह बनाई विधेयकका विभिन्न दफामाथि गहन अध्ययन र छलफल गरेका थिए।

उनीहरूले पहिलो चरणको अध्ययन पूरा भइसकेको र दोहोर्‍याएर थप अध्ययन गर्दा नयाँ पक्ष उजागर हुने बताए। कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले विधेयक कार्यान्वयन असम्भव रहेको तर्क गर्दै यसको प्रतिकार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनीहरूले रिट दायर गरेर भए पनि विधेयक खारेज गराउने प्रयास गर्ने बताए। कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश व्यक्तिहरूले विधेयक युवामैत्री नभएको र विधेयक निर्माण प्रक्रियामा विज्ञहरूको सहभागिता नदेखिएको बताए।

उनीहरूले सरकारको उद्देश्य नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने रहेको आरोप लगाए। एक सहभागीले भने, “सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा उठ्ने प्रश्नहरूलाई दबाउनका लागि यो विधेयक ल्याएको जस्तो देखिन्छ।” सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति हाल व्यापक आलोचना भइरहेको छ। कानुनी विश्लेषकहरू, नागरिक समाज, पत्रकार र विद्यार्थीहरू यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूको मुख्य चिन्ता विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो। यदि विधेयक यही रूपमा पारित भएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने भन्दै यसको विरोध चर्कँदै गएको छ। यसैबीच, केही विज्ञहरूले विधेयकलाई संशोधन गरेर ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा, डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई हेर्दा नियमन आवश्यक भए पनि त्यसले नागरिक स्वतन्त्रतामा असर गर्नुहुँदैन। उनीहरूले कानुन निर्माण गर्दा विज्ञ, नागरिक समाज, पत्रकार, र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूसँग परामर्श गरी सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताए। संविधानविद्हरूका अनुसार, नेपालको संविधानले नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरेको छ, र कुनै पनि नयाँ कानुनले यस अधिकारलाई खलल पार्न सक्दैन।

यदि विधेयक पारित भएमा यसविरुद्ध अदालतसम्म पुग्ने चेतावनीसमेत कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरूले दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल विधेयकले कस्तो रूप लिन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यो बहस अहिले मात्र सुरू भएको छ, र आगामी दिनमा यसले अझ गहिरो रुप लिने सम्भावना देखिन्छ। नागरिक समाज, पत्रकार, कानुनी विज्ञ, तथा युवाहरूले निरन्तर बहस गर्दै विधेयकको प्रभावका बारेमा चेतना फैलाइरहेका छन्।