संविधानमा महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता, तर अधिकार कार्यान्वयन फितलो
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निर्णयअनुसार सन् १९०९ (वि.सं. १९६६) देखि संसारका महिलामा जागरण ल्याउने र पिछडिएको अवस्थामा रहेको अनुभूति नहोस् भन्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने परम्पराको थालनी गरिएको हो ।
सन् १९०९ देखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थाले पनि सुरुमा दिवस मनाउने खास दिन तोकिएको भने थिएन । फरक–फरक वर्षमा फरक–फरक दिनमा मनाउँदै आएकोमा सन् १९१४ देखि मात्र हरेक वर्षको अङ्ग्रेजी महिनाको मार्च ८ तारिखमा मनाइने गरी निश्चित मिति तोकिएको हो ।
यसरी संसारका विभिन्न देशले ५० औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइसकेपछि मात्रै नेपालमा वि.सं.२०१६ साल अर्थात् सन् १९५९ प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालादेखि नियमितरूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने भनी निर्णय गरेको वर्ष सन् १९०९ सम्ममा संसारमा नारीलाई मत दिने अधिकार केवल न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र फिनल्यान्ड गरी ३ देशमा मात्र सीमित थियो ।
न्युजिल्यान्डमा सन् १८३० मा, अस्ट्रेलियामा सन् १९०२ मा र फिनल्यान्डमा सन् १९०६ मा महिलाले मत दिने अधिकार पाएका थिए । नारीलाई पुरुषसरह अधिकार र स्वतन्त्रता दिने भनी संयुक्त राष्ट्र सङ्घबाटै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन थालेपछि मात्र रुसमा सन् १९१७ मा, बेलायतमा सन् १९१८ मा, अमेरिकामा सन् १९२० मा, फ्रान्समा सन् १९४५ मा, जापानमा सन् १९४६ मा नारीलाई मतदान दिने अधिकार प्राप्त भएको हो ।
नेपालमा भने प्रजातन्त्र प्राप्तिसँगै सन् १९५० अर्थात् वि.सं. २००७ देखि नै प्राप्त भएको हो । यसरी नेपालमा मनाउन थालिएको नारी दिवस यो वर्ष पनि ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानता ः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने मुल नाराका साथ मनाइँदै छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाको सुनिश्चिततका लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ३३ प्रतिशत सहभागिता गराउनैपर्ने बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाका कारण संसद्मा महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक छ । संघीय संसद्मा दुई सय ७५ सदस्यीय हुने व्यवस्था अनुसार महिलाको सङ्ख्या ९० रहेको छ । यसमध्ये ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने ८४ जना समानुपातिक सांसद हुन् । त्यस्तै, ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा २२ जना महिला सांसद छन् । प्रदेश सभामा पनि ३३ प्रतिशत महिला छन् । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १८ वटामा मात्रै महिलाको नेतृत्त्व छ । यी सबका बाबजुद, नेपालमा बर्षेनि नारी दिवस मनाइरहे पनि के साच्चिकै नारीहरूले आफ्नो अधिकारहरू पाइरहेका छन् त ? यो प्रश्न भने बारम्बार उठ्ने गरेको छ ।
हुनत नेपालको सडकदेखि सदनसम्म महिला अधिकार र न्यायका बहसहरू नभएका होइनन् । तर, अधिकारको बहस मात्र धेरै हुने र त्यसको कार्यन्वयन भने फितलो भएको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, नेपालमा महिलामाथि हुने गरेका विभिन्न हिंसाका घटनाहरू ।
आजको २१ औँ शताब्दीको यो वैज्ञानिक एवं विश्व भूमण्डलीकरणको युगमा समेत पितृसत्तात्मक सोच, अशिक्षा, गरिबी, विभेदपूर्ण कानुनका कारण जबरजस्ती करणी, यौन दुर्वयवहार, एसिड आक्रमण, आगो लगाउने, घरेलु हिंसा, सामाजिक अपहेलना, दाइजो प्रथा जस्ता अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएका छन्, नेपाली महिला ।
भौगोलिक विविधता रहेको नेपालमा भुगोल अनुसारका हिंसाका घटनाहरू पनि फरक फरक हुने गरेको देखिन्छ । यहाँ धर्म वा परम्पराका नाममा नारीहरुलाई विभिन्न खालका नियमहरूसँग बाधिदिने गरेका छन् । त्यसले गर्दा महिला हिंसामा थप बढावा दिएको देखिन्छ ।
महिला अधिकार र स्वतन्त्रताको बहस गरिरहँदा नेपालमा महिलाले अधिकार नै नपाएको भन्ने होइन । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सङ्घीय संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच स्थापित गरेको छ । तर, जति मात्रामा महिलाले अधिकार पाउनुपर्ने हो त्यो पर्याप्त भने देखिँदैन् ।
यहाँ हरेक ठाउँमा महिलाले आफ्नो अधिकारका लागि भने बहस गर्नैपर्ने अवस्था छ । हाम्रो समाजले एक रथका दुई पाङ्ग्रा र एक सिक्कामा दुई पाटाको रुपमा नारी पुरुष समान भनी आवाज उठाए पनि व्यवहारमा भने सो दर्जा दिन सकेको छैन् ।
महिला पुर्नस्थापना केन्द्रले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक तथ्याङ्क अनुसार संसारभरका ३५ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित छन् । जसमा विश्वमा हरेक दिन १ सय ३७ जना महिला आफ्नै परिवारका सदस्य वा पाटर्नरबाट मारिन्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार प्रत्येक तीन मध्ये एक महिलाले आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोगेकै हुन्छ ।
ओरेकले गत वर्ष श्रावण २०७६ देखि असार २०७७ सम्मको अवधिमा १ हजार ७ सय ७ वटा हिंसाका घटना र श्रावण २०७५ देखि असार २०७६ सम्म १ हजार ३ सय १९ वटा महिला हिंसाका घटनाको अध्ययनसहितको विश्लेषण गरेको थियो ।
संस्थाले अभिलेख गरेका घटनाको विश्लेषण गर्दा प्रदेश नं १ बाट सबैभन्दा बढी महिला हिंसाका घटना अभिलेखीकरण भएका छन् । प्रदेश नं १ मा ३३ प्रतिशत (५८२) जना, प्रदेश नम्बर २ मा २९ प्रतिशत (५१५ जना), वाग्मती प्रदेशमा ७ प्रतिशत (११९ जना), लुम्विनी प्रदेशमा १२ प्रतिशत, (२०९ जना), कर्णाली प्रदेशमा १२ प्रतिशत (२१३ जना), सुदरपश्चिम प्रदेशमा ७ प्रतिशत (१३० जना) र गण्डकी प्रदेशबाट जम्मा ०.२ प्रतिशत (९४ जना) महिलामाथि हिंसाका घटना अभिलेख गरिएको छ ।
हिंसाको अवस्था
१ हजार ७ सय ७२ वटा घटनामा सबैभन्दा बढी ६३ प्रतिशत (एक हजार ११६ जना) महिलामाथि आफ्नै घरभित्र हिंसा भएको छ । हिंसा गर्नेहरू सबैभन्दा बढी श्रीमान् र घरपरिवारका सदस्यहरू छन् । १ हजार ११० घरेलु हिंसा मध्ये ७० प्रतिशत (८६० जना) महिला श्रीमान्बाट र २३ प्रतिशत (२५० जना) महिला घरपरिवारका सदस्यबाट हिंसामा परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा आएका उजुरी मध्ये सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा कै घटना छन् । यसवर्ष १४ हजार २ सय ३२ वटा उजुरी प्रहरीमा आएका छन् । यो तथ्याङ्कले हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछिमात्र पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेको यथार्थ भने जगजाहेर छ ।
यस्तै यस वर्ष ११ प्रतिशत (१८७ जना) महिलामाथि बलात्कार र २ प्रतिशत (३६ जना) महिलामाथि बलात्कारको प्रयास भएको छ । ५६ प्रतिशत (१०४ जना) महिलामाथि छिमेकीबाट १५ प्रतिशत (२८ जना) परिवारका सदस्यबाट, १७ प्रतिशत (३१ जना) महिला आफूले आत्मीय ठानेका साथीबाट बलात्कृत भएका छन् । यसैगरी ५ प्रतिशत (९ जना) साथीबाट, ३ प्रतिशत (५ जना) सेवा प्रदायक संस्थाका अधिकारीबाट, २ प्रतिशत (४ जना) अविवाहित तर संगै बसेका साथीबाट ३ प्रतिशत (६ जना) महिला अपरिचित व्यक्तिबाट बलात्कार भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रभावित महिलामध्ये सबैभन्दा बढी ४५ प्रतिशत (८४ जना) बलात्कारका घटना १६ वर्षमुनिका बालिकामाथि भएको तथ्याङ्मा उल्लेख छ ।
सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार ०.८ प्रतिशत (१५ जना) महिलाको हत्या भएको छ भने ०.५ प्रतिशत (९ जना) महिलामाथि हत्याको प्रयास भएको छ । हत्याका घटनामध्ये ४६ प्रतिशत (११ जना) श्रीमान्बाट, ३३ प्रतिशत (८ जना) परिवारका सदस्यबाट, चार प्रतिशत (१ जना) महिलाको आफूले आत्मीय ठानेको साथीबाट र १७ प्रतिशत (४ जना) को छिमेकीबाट हत्या भएको पाइएको छ ।
यस्तै एक प्रतिशत (२० जना) महिला यस वर्ष बेचबिखनमा परेका छन् । सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत (१४ जना) छिमेकीबाट, १५ प्रतिशत (३ जना) सेवा प्रदायकबाट, पाँच प्रतिशत (१ जना साथीबाट र १० प्रतिशत (२ जना) अन्यबाट महिला तथा बालिका बेचबिखन भएको पाइएको छ । यी मध्ये ९० प्रतिशत (१८ जना) साक्षर महिला बेचबिखनमा परेका छन् ।
यसैगरी चरित्रहत्या गरिएका कारण, दाइजो कम ल्याएको भन्दै दैनिक रुपमा यातना दिएका कारण र जवरजस्ती विवाह गरी शारीरिक तथा मानसिक हिंसा गरेका कारण ०.७ प्रतिशत (१२ जना) महिलाले आत्महत्या गरेका छन् भने ०.२ प्रतिशत (४ जना) महिलाले आत्महत्याको प्रयास गरेका घटना अभिलेखिकरण भएको छ । आत्महत्या गरेका मध्ये ८३ प्रतिशत (१० जना) विवाहित महिला रहेका छन् ।
हिंसा प्रभावित महिलाको पीडकसँगको सम्बन्धलाई विष्लेषण गर्दा महिलाहरू सबैभन्दा बढी श्रीमानबाटै जोखिममा छन् । कूल हिंसा प्रभावित मध्ये ५१ प्रतिशत महिला आफ्नै श्रीमानबाट, १९ प्रतिशत आफ्नै परिवारका सदस्यबाट, १८ प्रतिशत छिमेकीबाट, सात प्रतिशत आत्मीय व्यक्तिबाट हिंसामा परेका छन् ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, हानिकारक मूल्य मान्यता र गलत संस्कृतिका कारण महिलाले दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन बाध्य छन् । सामाजिक रुपले मान्यता प्राप्त विवाह संस्थाभित्र आधाभन्दा बढी महिला आफ्नै जीवनसाथीबाट हिंसाको मारमा पर्नु पक्कै पनि चिन्ताको विषय हो । जन्मिदै पुरुषवादी संरचनाको छत्रछायामा हुर्के बढेका श्रीमान् (पुरुष)ले महिलालाई आफूभन्दा तल्लो दर्जा ठानेर दुव्र्यवहार गर्दा विवाह संस्थाप्रतिको विश्वास र मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
राज्यले कानुनी, नीतिगत एवं कार्यान्वयनमा संरचनागत व्यवस्था गरी महिला हिंसा नियन्त्रण गर्ने पहल कदमी थालेपनि हाम्रो समाजमा महिलाको स्तर र जीवन यापनमा भने सुखद एवं सुरक्षित देखिँदैन ।
महिला र परुषको समान अधिकार विश्वका ६ मुलुकमा मात्रै
महिला र पुरुषलाई समान कानुनी र आर्थिक अधिकार दिनेमा अझै विश्वका मुलुकहरू औंलामा गन्न सकिन्छन् । विश्व ब्याङ्कको सन् २०१९ मा सार्वजनिक नयाँ विश्लेषण ‘वीमिन, बिजनेश र ल’ अर्थात महिला व्यवसाय र कानुन नाम दिइएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ महिला र पुरुषबीच ‘पूर्ण समानता’ १ सय ८७ देशमध्ये जम्माजम्मी ६ देशमा छ ।
अमेरिकाको वाशिङटनमा मुख्यालय रहेको विश्व ब्याङ्कले १० वर्षको तथ्याङ्क आर्थिक र कानुनी असमानता लगायत आवतजावतमा रहेको स्वतन्त्रता, मातृत्त्व, घरेलु हिंसा र सम्पत्ति व्यवस्थापन अधिकार जस्ता विषयको आधारमा जाँच गरेको थियो । जसमा बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रान्स, लाट्भिया, लक्जमबर्ग र स्वीडेनमा मात्र ती क्षेत्रमा महिला र पुरुषलाई समानता रहेको पाइयो ।
विश्वव्यापी रुपमा महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा महिलाले ७५ प्रतिशत मात्र अधिकार उपभोग गर्न पाउँछन् । विभिन्न क्षेत्रहरूले विभिन्न अङ्क पाएका छन् युरोप र मध्य एशियाले ८४ दशमलव ७ दशमलव पाएका छन् । मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकाले पाएको अङ्क ४७ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।
अमेरिकामा ८३ दशमलव ७५ प्रतिशत समानता छ । त्यो भनेको अमेरिका माथिल्ला ५० मुलुकभित्र पर्दैन । साउदी अरेबिया जहाँ महिलालाई नियन्त्रण गर्ने अनेकथरी कानुन छन् । सूचिको सबभन्दा अन्तमा परेको छ जसले २५ दशमलव ६ प्रतिशत अङ्क मात्र हात पारेको छ । नेपाल त यो सूचीमा पर्ने सम्भावना नै देखिएको छैन ।
हुन त नेपालमा महिलाको प्रगति नभएको भने होइन । तर, आफ्नै अधिकारका लागि बारम्बार लडिरहँदा भने अधिकारको कुरा नारामा मात्रै सिमित भएको हो की भन्ने देखिन्छ । त्यतिमात्रै होइन, कतिपय महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरूले महिला अधिकारलाई गलत व्याख्या गरिदिँदा पनि समस्या कायमै रहेको बताउँछन् । तर, यसको यसको अर्थ यो पक्कै पनि होइन की महिलालाई अधिकार दियो भने पुरुष छाँयामा पर्छन् । जबसम्म महिलामाथि हिंसाका घटना भइरहन्छ तबसम्म महिला अधिकार पूर्ण रुपमा सुनिश्चित भएको मानिँदैन । त्यसकारण, हरेक व्यक्तिले हरेक क्षेत्रले यसको निवारणका लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ताकिहरेक महिलाले शान्तिले सास फेर्न पाउन् । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सबैमा शुभकामना !