प्रतिबन्ध खोल्न आग्रह गर्दै टिकटकले पठायो सातौँ पत्र, सरकारको जबाफ के छ ?
काठमाडौं । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल टिकटककले नेपालमा उक्त एपमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खोल्न आग्रह गर्दै नेपाल सरकारलाई सातौँ पत्र पठाएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले मे १७ मा पठाएको पछिल्लो पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर पत्र लेखेका छन्।
सरकारले “सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पु¥याउन भूमिका खेलेको“ भन्दै गत नोभेम्बर दोस्रो साता नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि टिकटकको माउ कम्पनी बाइटड्यान्सले सरकारलाई प्रतिबन्ध खोल्न अनुरोध गर्दै आएको छ।
टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रको बोधार्थ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयमा पनि पठाइएको छ।
तर प्रतिबन्ध खोल्न नेपालले प्रस्ताव गरेका केही सर्तहरू कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिलाउन नसकेका कारण टिकटकको अनुरोध तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपाल सरकारले राखेका सर्तहरू पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे ठोस जबाफ दिन नसकेका कारण प्रतिबन्ध खोल्ने प्रक्रिया अघि नबढेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।
“हाम्रा केही चासोहरू छन्। सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने, सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका, सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका, कानुनविपरीतका गतिविधिबारेका चासोहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले सुनिश्चित गर्न चाहेको छ,” आचार्य भन्छन्।
पछिल्लो पत्रमा टिकटकको गुनासो
टिकटकले पठाएको पछिल्लो पत्रमा छ पटक पत्र पठाउँदा समेत नेपालले जबाफ नदिएको गुनासो गरिएको छ।
“हाम्रो प्रतिबद्धता र नेपालमा टिकटकमाथिको प्रतिबद्धता खुलाउन गरिएको बारम्बारको अनुरोधका बावजुद हामीले नेपालबाट कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीलाई प्राप्त पत्रको विवरणमा भनिएको छ।
“महामहिमज्यू, विगत आठ महिनामा हामीले बजारबारे हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउँदै छ वटा पत्रहरू पठाएका छौँ। नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धताका बावजुद समाधान खोज्ने हाम्रो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिनु दुःखद छ,” टिकटकले आफ्नो पत्रमा भनेको छ।
टिकटकले आफ्नो एपमाथि लागेको प्रतिबन्ध खोल्न नेपालीहरूबाटै हरेक दिन भइरहेका मागबारे पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
टिकटकले आफ्नो एपमाथि लागेको प्रतिबन्धका कारण यसको प्रयोगबाट आर्जन गरिरहेका नेपालीहरूको जीविकामा परेको असर र सरकारको राजस्वमा पुगेको क्षतिबारे पनि पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छ।
नेपालले किन प्रतिबन्ध खुलाएन?
यसअघि नेपालको राष्ट्रिय झण्डा जलाइरहेका भिडिओहरू हटाउन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि टिकटकले समयमै नहटाएको गुनासो नेपाली अधिकारीहरूले गर्दै आएका छन्। सरकारले टिकटकमा लाइभ गर्ने फिचर पनि नेपालमा हटाउने सुनिश्चितता खोजेको अधिकारीहरूको दाबी छ।
“हामी सकारात्मक नै छौँ। तर व्यावहारिक सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भनेर राखिएको चासोमा उनीहरूको ठोस जबाफ आएको छैन,” प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार आचार्यले भने।
नेपालले टिकटकलाई लिखित जबाफ नदिए पनि टिकटकका प्रतिनिधिसँगको भेटमा आफ्ना चासो र सर्तहरू स्पष्ट रूपमा राखेको आचार्यले बताए। टिकटकका सार्वजनिक नीति तथा सरकारी सम्बन्ध मामिला प्रमुख मोत्तकिन गत डिसेम्बरमा काठमाण्डू आएका थिए।
“उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले पटकपटक गरेको भेटमा हामीले आफ्ना कुरा राखेका छौँ,” आचार्यले भने।
नेपालले टिकटकका प्रतिनिधिसँग सरोकारवाला निकायसहित सामूहिक छलफल गर्न प्रस्ताव गरे पनि उनीहरूले चासो नदिएको अधिकारीहरूको दाबी छ।
नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रहरीको साइबर ब्यूरो, सञ्चार मन्त्रालय, दूरसञ्चार प्राधिकरणसहितका निकायले टिकटक प्रतिबन्धबारे छलफल गर्दै आएका छन्।
’टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा हुने सम्भावना छ?’ भन्ने बीबीसीको जिज्ञासामा आचार्यले भने, “अरू सामाजिक सञ्जाल खुला छन् भने टिकटकसँग मात्रै केही छैन। खुला हुन सक्छ तर नेपालको कानुनविपरीतका सवाल सम्बोधन हुने व्यवहारिक सुनिश्चितता हुनासाथ प्रक्रिया अघि बढ्छ।”
विदेशी लगानी र प्रजातन्त्रबारे प्रश्न
आफ्नो पत्रमा टिकटकले नेपालमा यस्तो एपमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा विदेशी लगानीको वातावरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्नेप्रति सरकारलाई सचेत गराएको छ।
“टिकटकमाथिको निरन्तर प्रतिबन्धले विश्वभरिका लगानीकर्ताहरूमा नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ,” टिकटकले भनेको छ।
टिकटकको पत्रमा “प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील राष्ट्रको रूपमा चिनिएको” र “अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र उदार नीतिको लामो इतिहास भएको” नेपालले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउँदा देशको छविमा असर पर्ने भनिएको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले प्रतिबन्धको निर्णय मन्त्रिवरिषद्बाटै भएका कारण प्रतिबन्ध खुलाउनेबारे मन्त्रालयमा छलफल नभएको बताए।
टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका कैयौँ मुद्दा अझै पनि विचाराधीन छन्।
अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपयले नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने गरेको पाइन्छ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको भनिए पनि त्यस्तो कानुन बन्ने प्रक्रियाले उल्लेख्य गति लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
