निगमसँग पाँच दिनलाई पुग्ने पेट्रोल र आठ दिनलाई पुग्ने डिजेल मात्रै, के होला देशको अवस्था ?
काठमाडौं । निरन्तर घाटा ब्योहोर्दै आएको नेपाल आयल निगमले अब कसरी पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ भनेर चिन्ता सुरु भएको छ । कारण, निगमसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि अब कोषमा रकम सकिन थालेको छ । निगमको कोषमा २५ करोड रुपैयाँ मात्र मौज्दात रहँदा यसले अबको केही समय मात्रै नेपालको माग अनुसार इन्धन खरिद गर्न सक्ने अवस्था छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई नियमित रुपमा बुझाउनुपर्ने रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा समस्या देखा परिसकेको स्वयं निगमले नै स्वीकारेको छ ।
को निगमका प्रवक्ता विनित उपाध्यायका अनुसार अबको २३ तारिखमा आईओसीलाई १४ अर्ब जति बुझाएपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ सहज तरिकाले आपुर्ति हुन्छ । तर, अहिलेसम्म मूल्य स्थिरीकरण कोषमा २५ करोड रुपैयाँ बाँकी छ, अन्त कतै पनि कुनै कोषमा रकम बाँकी छैन् ।
यता निगमसँग रहेको मौज्दात र मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको सबै रकम सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न नै नसक्ने अवस्थामा निगम पुगिसकेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार आगामी महिनादेखि नै नेपालमा इन्धन आपूर्तिमा समस्या पर्ने छ ।
‘अब पेट्रोल किन्न २५ करोड मात्रै बाँकी छ, बुझाउनु पर्ने १४ अर्ब हुन्छ, केही रकम घाटामा खरिद गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रिबाट उठाउन सकिए पनि दुई अर्ब पुग्दैन,’ उपाध्यायले भने, ‘त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको थियो, अर्थले ऋण उपलब्ध गराउनका लागि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई पत्र लेखिदिएको छ ।’ १४ दिनपछि पेट्रोलियम पदार्थका आयातका लागि रकम दिन नसके अफ्ठ्यारो अवस्था आउने निगमले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।
गत २२ चैतमा अन्तिम पटक मूल्यवृद्धि गर्दा पनि गत महिना नौ अर्ब २७ करोड घाटा ब्योहोर्नु परेको सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को हालसम्म ३३ अर्ब रुपैयाँ घाटामा निगम रहेको छ ।
गत असार मसान्तसम्म १५ अर्ब ८० करोड रकम सञ्चित गरेको निगमले कोष रित्तिएपछि गत २२ चैत मूल्य स्थिरिकरण कोषवाट चार अर्ब २० करोड लिएर भारतीय आयल कर्पोरेशनलाई पठाएको थियो ।
स्थिरिकरण कोषमा पनि २५ करोड मात्रै मौज्दात रहेपछि निगमले बैङ्कसँग ऋणका लागि आग्रह गरेको छ । तर, कुनै निर्णय नआएकोे प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ ।
अर्थ विद डा.चन्द्रमणी अधिकारीले भने सरकारको गैर जिम्मेवारीपनका कारण नेपालमा यस्तो अवस्था आएको बताए ।
नागरिक मिररसँगको विशेष संवादको क्रममा उनले जनताले पेट्रोलियम प्रदार्थ खरिद गर्न मात्रै पनि ७० प्रतिशत बढी सरकारलाई राजश्व तिरेको हुँदा सरकार आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्न नपाउने बताए ।
सहज र सरल भएको बेला जसले पनि राज्य सञ्चालन गर्न सक्ने बताउँदै सङ्कटको बेला स्रोतको सहि सदुपयोग भए मात्रै पनि सङ्कट टार्न सकिने उनको भनाइ छ ।
‘राज्यको संस्थाले फाइदा मात्र होइन, आवश्यक बस्तुको सरल र सहजरुपमा उपलब्धता गराउनु पनि हो, उनले भने, ‘सरकारले पेट्रोलियम प्रदार्थमा घाटा भयो भने अन्यबाट फाईदा भएको रकमलाई रकमान्तर गरि जनतालाई सेवा दिनु पर्छ ।’
उनले सङ्कट देखिएको वस्तुमा सरकारले कडाइ गर्ने मात्र नभई त्यसको विकल्पमा समेत लाग्नुु पर्ने बताएका छन् ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र सहजताको विषयमा सरकारले ध्यान नदिएको हुँदा यसबारे समयमै सोच्नु पर्ने सुझाव दिए ।
कसरी गयो निगम घाटामा ?
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२ अर्ब ८७ करोड नाफा गरेको नेपाल आयाल निगम त्यसको ठिक एक वर्षपछि अर्थात् गत वर्षदेखि ठूलो घाटामा फस्यो ।
पाक्षिक पेट्रोलियम बिक्रीबाट आयात गर्न समेत रकम अभाव भएपछि निगमले मुद्धती निक्षेपमा राखेको नाफाको रकम झिक्ने प्रक्रिया सुरु गर्यो । मासिक पेट्रोलियम खपतको रकम तिर्न नै पैसा अभाव भएपछि विभिन्न बैङ्कमा रहेको १८ अर्ब निक्षेप निकाल्ने प्रक्रिया सुरु भयो ।
सन् २०२१ को नोभेम्बर ८ मा तिर्नु पर्ने झण्डै १७ अर्ब नेपाली रुपैयाँका लागि बिक्रीबाट नपुग्ने भएपछि ४ अर्ब निक्षेपबाट हाल्नु पर्ने बाध्यता निगमलाई आईलाग्यो । हरेक महिनाको दुई पटक ८ र २३ तारिखमा निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई तेलको रकम बुझाउनु पर्छ । तर, गत वर्ष नोभेम्बर ८ मा तिर्नका लागि बिक्रीबाट प्राप्त रकमले धानेन ।
२३ अक्टोबरमा १४ अर्ब पठाएकोमा थप १७ अर्ब हाराहारी ८ नोभेम्बरसम्म पठाउन पर्ने अनुमान गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना पुरा हुँदा ८ अर्ब ८९ करोड नोक्सानी बेहोरेको निगम त्यतिबेला ४ अर्ब २२ करोड मासिक घाटामा थियो ।
नोक्सानी २०७० सालको भन्दा पनि कठिन अवस्थामा पुग्यो । गत वर्षको पुसदेखि सुरु भएको घाटा यस वर्ष कात्तिक अन्तिमसम्म आईपुग्दा कुल व्यापारको २० प्रतिशतसम्म पुग्यो ।
गत आवमा निगमले २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ बराबर भ्याट बोहेकको कुल कारोबार गरेको थियो । २९ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थको खरिद बिक्री गर्दा निगमले सरकारलाई ९३ अर्ब रुपैयाँ कर बुझाएको थियो ।
गत वर्ष पुसदेखि अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्न थालेपछि त्यसको असर नेपाली बजारमा परेकोे निगम बताउँछ । मासिक २०–२५ करोड हुँदै सुरु भएको नोक्सानी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा साँढे चार अर्ब पुग्यो, त्यसयता पनि अर्को चार अर्ब नोक्सान थपियो ।
भारतीय पेट्रोलियम बजारमा बढेको मूल्य नेपाली बजारमा समायोजन नगर्नु नै अहिलेको सङ्कटको कारक भएको बताइन्छ ।
आईओसीले १६ अक्टोबरमा पठाएको नयाँ मूल्य सूचीअनुसार डिजेल, पेट्रोल, हवाई इन्धन र ग्यासमा निगमले उच्च घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ एक पैसा, डिजेलमा १४ रुपैयाँ १६ पैसा, आन्तरिकतर्फको हवाई इन्धनमा ४ रुपैयाँ ५६ पैसा र प्रतिसिलिण्डर ग्यासमा ५११ रुपैयाँ ८८ पैसा घाटा भइरहेको निगमले बतायो ।
निरन्तर घाटामा रहेको निगमले स्वचालित मूल्य समायोजन कार्यविधिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भने गरेको छैन । घाटा झन् बढ्दै जाँदा गत भदौ ५ गतेदेखि निगमको मूल्य समायोजन अवरुद्ध छ ।
विश्व बजारमा कच्चा तेलको अभाव
युक्रेन–रुस युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढिरहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । रुसले युक्रेनमाथि अतिक्रमण गरेपश्चात् आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना हुने त्रासले इन्धन बजार प्रभावित भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । एशियाली बजारमा सोमवार तेलको मूल्य १३ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा अर्थात् प्रतिब्यारल १३९ डलर पुग्यो । एक ब्यारलमा झन्डै १ सय ५९ लिटर हुन्छ ।
पश्चिमा देशहरूले रुसी तेलमाथि प्रतिबन्ध लगाए तेलको भाउ प्रतिब्यारल ३ सय डलरसम्म पुग्न सक्ने चेतावनी मस्कोले दिएको छ ।
निगमसँग कति छ पेट्रोलियम पदार्थ ?
पछिल्लो समय मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थ आउन थालेपछि आयल निगमले अमलेखगन्ज डिपोबाटै देशभरिका डिपोमा पठाउने गरेको छ । त्यहाँबाट जनकपुर, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा नेपालगन्ज काठमाडौँ लगायतका डिपोमा पुर्याउने गरिएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन् ।
“अहिले हाम्रो भण्डारण क्षमताको ८० प्रतिशत पेट्रोल र डीजल मौज्दात छ । यो भनेको पाँच दिनलाई पुग्ने पेट्रोल र आठ दिनलाई पुग्ने डिजेल हामीसँग छ,” उनले भने ।
उपाध्यायका अनुसार देशभरि करिब ६८ हजार किलोलिटर भण्डारण क्षमता छ ।
नेपालमा इन्धन पूर्ति भएन भने के हुन्छ ?
नेपालमा इन्धन पूर्ति भएन भने देशको अवस्था भयावह हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । कारण, मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्र नै इन्धनमा निर्भर छ । इन्धन भएन भने विकास निर्माणका कामादेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी सबैलाई प्रभावित बनाउँछ ।
अर्थ मामिलाका जानकार केशव आचार्यका अनुसार इन्धनबिनाको मुलुक कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । कारण, इन्धन भएन भने उद्योग, कलकारखाना सबै ठप्प हुन्छ । मानिसहरूको सम्पर्क टुट्छ । रोजगारी गुम्छ । जसले गर्दा नेपालको अवस्था पनि श्रीलङ्काको झै हुन सक्छ ।
