स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा बहालवालाले राजीनामा दिनुपर्छ र ?
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब २९ दिन बाँकी छ । यदि चुनावको मिति सरेर भने अबको २९ औँ दिनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने छ । तर, दलहरूबीच चलेको चुनावको मिति सार्ने बहस र निर्वाचनलाई लिएर परेको विभिन्न रिटका कारण चुनाव हुने वा नहुने भन्ने अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।
निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० का लागि तोकेको स्थानीय तहको चुनावको विषयलाई लिएर गरेका पछिल्ला निर्णयहरू विवादीत बनेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जनामा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिला अनिवार्य गर्नु व्यवस्था खारेजी लगायतका आयोगको निर्णय विवादीत बनेको हो ।
आयोगले सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध दर्ता गराएको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ वैशाख ४ का लागि तोकिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने हो भने बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने गरी आयोगले गरेको प्रावधानविरुद्ध जनप्रतिनिधि सर्वोच्च पुगेका थिए । सोही निवेदनमा सर्वोच्चले निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन राजीनामा दिनु नपर्ने गरी अल्पकालिन आदेश दिएपछि आयोगले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको हो ।
जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिए खारेज हुन सक्ने चेतावनीसहित आयोगले दर्ता गरेको रिट निवेदनको पेशी बुधवारका लागि लागि तोकिएको थियो । तर, अन्तरिम आदेश भने ४ गतेको सुनुवाइ पछि दिइने आयोगका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए ।
बहालवाला कुनै जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दिएमा र ऊ विरुद्ध उजुरी परेमा उम्मेदवारी बदर हुनसक्ने चेतावनी आयोगले दिएको छ । बुधवार आयोगले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको निवेदनमा ८ चैत २०७८ मा जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
२०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनले गर्दा आफूहरूले कार्यकाल पूरा नै नगरेको हुादा महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरएका छन् । जुन अदालतमा विचाराधीन छ ।
संविधानविदहरूले भने समय अगावै निर्वाचन हुनु र उम्मेद्वारी दिँदा राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान संविधान विरुद्ध र कानूनमा नभएको कुरा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
नागरिक मिररसँगको कुराकानीमा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले उम्मेदवारले मनोनयन गर्दा राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत रहेको बताए ।
उनले निर्वाचन आयोगले यसो भन्नु गलत र कानूनमै उल्लेख नभएको भन्दै संविधान विपरितको व्यवस्था गर्न खोज्नु उचित नरहेको टिप्पणी गरे ।
उम्मेदवारले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान कुनैपनि कानुन र संविधानमा नरहेको हुँदा आयोगले जबरजस्ती यो नियम लाद्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान र ऐनले उम्मेदवारको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छ । ५ वर्षको कार्यकाल भनेको जनताले निर्वाचन गरेर पठाएको कार्यकाल हो । कुनै आयोग वा संसदले निर्णय गरेर त्यो समयलाई कटौती गर्न सक्दैन ।’
निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सर्वोच्चमा रिट दिनु र निर्वाचनलाई नै अन्यौलमा पार्ने काम भइरहेको भन्दै डा.ज्ञवालीले निवेदन दिन पाउने अधिकार सबैको भएपनि कतै व्यवस्था नभएको कुरालाई लागू गर्न खोज्नु गलत रहेको उल्लेख गरे ।
‘सर्वोच्चमा रिट जसले हालयो उसको रिट हाल्ने अधिकार हुन्छ । त्यो निवेदनलाई आयोगले छलफलमा आएको भनेर डिफेन्स गर्न सक्छ । संविधान र कानुनले के भन्छ ? निर्वाचन आयोगका सिद्धान्तहरू के–के छन् ? भन्ने कुरा सर्वोच्चले व्याख्या गर्ने हो । त्यसकारण सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ अन्तिममा त्यहि हुने हो ।’ उनले भने ।
डा.ज्ञवाली थप्छन्, ‘हामीले बुझ्दा एउटा के आधार हुन सक्छ भने आयोगले लाभको पद धारण गरेको व्यक्तिले मनोनयन गर्नु अगाडि राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने होला । तर, त्यो राज्यको कोषबाट जागीर खाइरहेको अवस्थामा हुन सक्ला ।’
उम्मेदवारी गराएर राज्यको निकायलाई कामबिहीन अवस्थामा पुर्याएर नागरिकलाई थप सास्ती दिने काम कसैले गर्न नसक्ने भन्दै डा.ज्ञवालीले उम्मेदवारीको विषयमा राजीनामा गराउनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए ।
