‘नो भोट’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल किन उदासिन, के हो ‘नो भोट’ ?
काठमाडौं । ‘नो भोट’ अर्थात् निर्वाचनको बेला कुनैपनि उम्मेदवारप्रति समर्थन छैन भनि मत राख्न पाउनु हो । तर, यो व्यवस्था नेपालमा भने कार्यान्वयनमा छैन । कारण, राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति नहुनु ।
हुन त ‘नो भोट’ के हो भनेर कतिपय राजनीतिक दलकै व्यक्तिलाई थाहा छैन भने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएका कारण सर्वसाधारणलाई पनि जानकारी छैन । पढे लेखेका र सूचनाको पहुँचमा रहेकालाई ‘नो भोट’ बारे जानकारी भएपनि मतदान गर्न मन नभएका वा निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन इच्छा नभएका तल्लो तहका नागरिकलाई ‘नो भोट’ के हो रु भनेर पत्तो छैन ।
अरु बेला भन्दा पनि निर्वाचनको बेला ‘नो भोट’ को बहस बढ्ने गर्छ । अन्य बेला ‘नो भोट’ बारे खासै बहस भएको देखिँदैन । त्यसकारण पनि होला यसबारे नागरिक अनभिज्ञ छन् ।
सामान्य अर्थमा भन्दा मतदाताले उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि भोट नदिने निर्णय लिनुलाई ‘नो भोट’ भनिन्छ । तर, विश्वका विभिन्न मुलुकमा यो व्यवस्था लागू भए पनि नेपालमा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न मिल्ने अधिकार मतदातालाई छैन ।
अधिवक्ताहरू स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास लकाई खड्काले २०७० कात्तिक १० मा रिट हालेका थिए । त्यसको झन्डै साढे २ महिनापछि २०७० पुस २१ गते सर्वोच्च अदालतले संसदीय वा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गतका निकायहरूसम्बन्धी निर्वाचनहरूमा कायम भएका उम्मेद्वारहरूमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन भनी मत जाहेर गर्नु पाउने निर्देशनात्मक फैसला गर्यो । तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलाशले गरेको फैसलामा मतपत्रको ढाँचामा ‘नो भोट’ समावेश गर्न पनि भनियो । तर, यो व्यवस्था ८ वर्षको अवधिमा पनि कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन । सर्वोच्चको फैसला पछि पहिलो पटक नेपालमा तीन तहको निर्वाचन भयो । २०७४ मा भएको सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएपछि स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । तर, निर्वाचनमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू भएन ।
‘नो भोट’ कार्यान्वयन नहुनुमा दलहरू जिम्मेवार
लोकतान्त्रिक मुलुकमा ‘नो भोट’ कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नेपालका राजनीतिक दलहरूको हो । उनीहरूको इच्छा शक्तिकै भरमा नेपालमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्छ । तर, राजनीतिक दलहरू भने ‘नो भोट’ को व्यवस्थाले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै पन्छिइरहेका छन् ।
सत्ता गठबन्धनदेखि विपक्षी दल सबैले ‘नो भोट’ को व्यवस्थालाई तत्काल भन्दा पनि भविश्यमा लागू गर्न सकिने बताइरहेका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ‘नो भोट’ को व्यवस्थाले नागरिकमा नकारात्मक र निराशाजनक अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानु उचित नभएको बताए ।
उनले ‘नो भोट’ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानुभन्दा सबैलाई मिलाएर सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
उनि भन्छन्, ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी पन्छिन खोजेका होइनौं । यसले नकारात्मकता तर्फ लिए जाने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छैनौं । तर, निर्वाचन आयोगले हामीसँग यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्यो भने यसलाई आगामी निर्वाचनमा भने कार्यान्वयनमा लिएर जान सकिन्छ ।’
सत्ता गठबन्धन दल नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले निर्वाचन आयोगले हामीसँग ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गर्ने विषयमा छलफल गरेको भएपनि यस पटकको निर्वाचनमा यो लागू नगर्ने सहमति भएको बताइन् ।
भुसाल भन्छिन्, ‘नेतृत्त्वहरू निर्वाचनबाट नै जिम्मेवार बन्छन् भन्ने हो । त्यसैले पनि अयोगसँग नोभोटको कार्यन्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । ‘नो भोट’ एउटा प्रक्रिया पद्धति हो । त्यसले पार्टीलाई कतिको मजबुत बनाउँछ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । त्यसकारण योपटक नो भोटको व्यवस्थामा नजाने सहमति भएको हो ।’
तर, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल भने लोकतन्त्रमा ‘नो भोट’ कार्यान्वयनमै जानुपर्छ भन्नु सहि नहुने बताउँछ । पार्टीका नेता एकवाल मियाँले लोकतन्त्रमा जसलाई भोट हाल्न मन छ उसले भोट हाल्ने र हाल्न मन नभएकाले भोट नहाल्ने अधिकार रहेको हुँदा यसलाई बाध्यकारी बनाउन आवश्यक नरहेको बताए ।
उनी भन्छन्, ‘लोकतन्त्र आएकै त्यसकै लागि हो । जसलाई भोट दिन मन छ उसले दिन्छ । मन नभए दिँदैन । कसैले पनि जबरजस्ती गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्रमा आफूलाई मन लागेको काम गर्ने हो ।’
तर, जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदिप यादव भने ‘नो भोट’ बारे आफूलाई खासै जानकारी नभएको हुँदा यो कार्यान्वयनमा किन आएन भन्ने विषय पनि आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
विज्ञहरूका अनुसार भने राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नभएर ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू नभएको बताउछन् ।
संविधान विद डा।चन्द्रकान्त ज्ञवालीले ‘नो भोट’ बारे सर्वोच्चले परमादेश नभएर निर्देशनात्मक आदेश दिएको र निर्देशनात्मक आदेशमा दलहरूले त्यसलाई मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता नरहेको हुँदा यो कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।
उनले लोकतान्त्रिक मुलुकमा ‘नो भोट’ को व्यवस्था लागू गरेर जनताकोक अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मा राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको रहेको हुँदा तीनैले यो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने पनि बताए ।
‘नो भोट’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि कानून निर्माणदेखि जनताले आफ्नो अधिकारका लागि राजनीतिक दललाई दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता, सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन ०७३ मा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाउँ भनी रिट हालेका थिए । तर, उक्त रिटमा अहिलेसम्म सुनुवाइ भएको छैन ।
सर्वोच्चको आदेश अटेर गर्ने सरकार र आयोगलाई अदालतको मानहानिमा मुद्दा हाल्ने तयारीमा आफू रहेको पनि उनले बताए ।
