महिलालाई प्रमुख वा उपप्रमुखमा राख्नै पर्ने आयोगको सच्याइएको सूचनाले महिला जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या बढ्छ ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उप प्रमुखमध्ये कुनै एकमा महिला जनप्रतिनिधि हुनैपर्ने प्रावधानलाई गत चैत १६ मा खारेज गर्यो ।
आयोगले दिएको निर्देशनको बुँदा नं.६ मा स्थानीय तहको प्रमुख वा उप्रप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा एक पदमा मात्र उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयन अनिवार्य गर्न नपर्ने भन्यो ।
त्यसपछि आयोगले चैत २९ गते यो व्यवस्था सच्चाइएको भन्दै अर्को सुचना निकाल्यो । सूचनामा अन्याथा भएकोमा सच्चाइएको भनिएको छ । निर्वाचन आयोगले बुँदा सच्चाएसँगै आइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको सहभागिता कम हुने अड्कल काटिएको छ ।
किनकी निर्वाचन आयोगले संविधानमा भएको बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउँदै प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । संविधानमा भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनै पर्ने व्यवस्था छ । जबकी निर्वाचन आयोगले बाध्यताभन्दा पनि प्राथमिकता भनेर सम्बोधन गरेको छ ।
हुन त कतिपय राजनीतिक दलकै महिला नेतृ साथै महिला अधिकारकर्मीहरूले आयोगले संविधान विपरित काम गरेको भन्दै विरोध पनि जनाउँदै आएका छन् । तर, कतिपयले भने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो दलमा महिला सहभागिताको अवस्था देखाउने अवसर मिलेको पनि भन्दै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी नेतृ रेखा शर्मा संविधानमा लेखिएको कुरालाई आयोगको निर्देशिकाले केही फरक नपार्ने बताउँछिन् । आयोगले महिला सहभागितालाई बाध्यात्मक नबनाउँदैमा महिला सहभागिता घट्ने भन्ने नहुने उनको भनाइ छ ।
आफ्नो पार्टीमा समान तवरले महिला सहभागिता हुने गरी गृहकार्य भएको बताउँदै यो समयमा राजनीतिक दलहरुले महिला सहभागिको अवस्था देखाउने बेला आएको पनि उनले बताइन् ।
त्यस्तै सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डिला संग्रौला, निर्वाचन आयोगले संविधानको कुरालाई कुल्चिएको बताउँछिन् । आयोगले निकालेको विज्ञप्तिलाई सच्चाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
संग्रौला, नेपाली काँग्रेसले महिला सहभागितको कुरालाई ध्यानमा राखेको र पार्टीहरूले आयोगका कुरालाई भन्दा पनि संविधानको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउँछिन् ।
मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लीली थापा आयोगको विज्ञप्तिमाथी मानव अधिकार आयोगले बहस गरिरहेको बताउछिन् । संविधानले नै उल्लेख गरेको कुरालाई आयोगको निर्देशिकाले केहि प्रभाव नपार्ने उनको भनाइ छ । तर, राजनीतिक दलहरूले भने उम्मेदवारी घोषणा गर्दा विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थापा बताउँछिन् ।
त्यति मात्रै होइन, महिलालाई स्थान पाउनै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले सूचना सच्याउँदै प्राथमिकतामा राख्न भनेपछि महिलाले निर्वाचनमा कति स्थानमा सिट पाइन्छ भन्ने हेर्नै पर्ने हालका कतिपय महिला जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ४ मा राज्यको सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक छ । तर, आयोगको यो निर्देशिकाले भने अघिल्लो निर्वाचनमा उपमा सहभागि भएका महिलाहरूको सङ्ख्यामा भने झनै कमी आउने हो की भन्ने देखिन्छ ।
अर्को भनेको राजनीतिक दलहरूमा महिला सहभागिता हेर्ने हो भने महिला सहभागिताका लागि माग्दै आएको ३३ प्रतिशत पनि पुग्न धौं धौं छ । आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनमा बाध्यात्मक नबनाउँदा महिला सहभागिता झनै कम हुने हो की भन्ने देखिन्छ । कारण, बाध्यात्मक अवस्थामा राजनीतिक दलले गर्नै पर्ने हुन्छ भने प्राथमिकतामा महिला नपर्न पनि सक्छन् । जसले गर्दा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरू कसरी कुन पदमा आउँछन् र पार्टीले उनलाई टिकट दिन्छन् या दिँदैनन् त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ ।
