सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : के के छन् प्राथमिकतामा ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको बताइन् ।
संसदको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्नुअघि राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको उल्लेख गरिन् । अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान हुन नसकेको वडामा समेत यसपटक मतदान भएको र निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा भएको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई जगैदेखि बलियो बनाएको राष्ट्रपतिको भण्डारीले बताइन् ।
संविधानले तोकेको समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुनुले दिगो शान्ति, विकास र सुशासन प्राप्तिका लागि बलियो आधार बनेको समेत राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकः के के छन् प्राथमिकतामा ?
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पुर्नसरचना गर्ने जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सबै तहको स्वामित्व स्थापित हुने गरी पुर्नसरचना गरिने, रोजगारी, सीप विकास र उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भू प्रशाससनलाई सरल र झन्झटमुक्त बनाइने, देशभरका सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको विद्यूतिय लगत सङ्कलन गरिने, वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिने उल्लेख छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरिने, नविकरणिय उर्जाको प्रयोग मार्फत औद्योगिक प्रवर्धन गरिने, उत्पादनशिल क्षेत्रहरूमा लगानीमा बृद्धि गरिने, साना तथा मझौला उदोमा नवप्रवर्धन गरिने लगाएत पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आफ्नै उत्पादन आफ्नै व्यापार कार्यक्रम लागू गरिने र यसको लागि कर तथा भंसार छुट गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक घोषणा गरेको छ । नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
पर्यटकिय स्थल र बस्तुको विधिकरण गरी रोजगारी बृद्धि गरिने, एकिकृत पर्यटकिय पुर्वाधार निर्माण गरिने लगाएत विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । मुक्त कमैया र मुक्त हुन बाँकी हरुवा चरुवाका लागि स्थानीय तहले रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा सरकारले गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा ८ सय किलोमिटर सडक निर्माण गरिने, राष्ट्रिय गौरबका कामलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइने तथा हुम्लालाइ आगामी वर्ष राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी वर्ष थप ३ सय पूल निर्माण गरिने, महाकाली नदीमा निर्माणाधिन दोधारा चादनी जोड्ने ४ लेनको पूल सम्पन्न गरिने, रेल मार्गहरूको संभाव्यता अध्ययन गरिने, नदीहरूमा आन्तरिक जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । नेपालको आफ्नै स्याटलाइट बनाउने प्रक्रिया सुरू गरिने, दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गूणस्तरिय सेवा प्रदान गर्न काम गरिने लगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
