‘डिजिटल मधेस’ को नारा दिने मन्त्रालयको आफ्नै वेबसाइट छैन अपडेट
वर्ष बित्नै लाग्दा पनि वेबसाइटमा अझै पुरानै मन्त्रीको फोटो
जनकपुरधाम । ‘डिजिटल मधेस’ को नारा बोकेर लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर मधेश प्रदेश सरकारले ‘मधेस कन्कलेभ २०२५’ आयोजना गर्यो ।
गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले डिजिटल मधेश बनाउने उदेश्यका साथ थ्रिस्टार होटेलमा भव्य रुपले कार्यक्रमको आयेजना गरेपनि मन्त्रालयको आफ्नै वेबसाइट भने अद्यावधिक गरिएको छैन ।
मधेसलाई प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरिएपनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने अझै पनि पुरानै मन्त्रीहरूको विवरण यथावत् छ ।
मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा अहिले पनि पूर्वमन्त्री शत्रुधन प्रसाद साह र पूर्व राज्यमन्त्री केशव रायको नाम र तस्वीर उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको नेतृत्व हाल राजकुमार लेखीले गर्दैछन् । २०८२ साल जेठ ८ गते बिहान ३ बजेर ५५ मिनेटसम्म वेबसाइटमा कुनै अद्यावधिक नभएको देखिन्छ । जबकि लेखी सञ्चार मन्त्री २०८१ साउन २२ गतै मै नियुक्त भएका छन्।
यसरी हेर्दा वेबसाईट दश महिनादेखि अद्यावधिक नभएको देख्न सकिन्छ । यसमै अझ रोचक के छ भने मन्त्रालयको वेवसाईटमा कर्मचारीहरूको विवरण स्पष्ट छैन् । तर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकहरूको विवरण आकर्षक फोटोसहित अद्यावधिक गरिएको छ ।
‘डिजिटल मधेस कन्कलेभ २०२५’ कार्यक्रममा मधेसका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, मन्त्री लेखी र गृह सचिव विमल प्रसाद बरालले प्रविधिका महत्व र प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दर्शाउने गरी ठूला भाषण दिएका थिए । तर, त्यही मन्त्रालयको वेबसाइट नै अद्यावधिक नभपछि विभिन्न किसिमका टिप्पणी भइरहेको छ ।
मन्त्रालयको कुरो एकथरी र काम अर्को थरी किन ? भन्ने विषयमा नागरिक मिररले सचिव बराललाई सोध्न खोज्दा उनको मोबाइल उठेन ।
सूचना प्रविधिको युगमा सञ्चार मन्त्रालयकै वेबसाइटमा पुराना र अद्यावधिक नभएका विवरण देखिनु लज्जास्पद भएको माओवादी केन्द्र मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता भरत प्रसाद साहले टिप्पणी गरेका छन्। “सरकारले पारदर्शिता र समयमा सूचना प्रवाहको दाबी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा कसरी विश्वास गर्ने ? यो त भनाइ एकातिर, गराइ अर्कातिर—जस्तै कामको कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भन्नेजस्तै हो। सरकारले बोलाइ र गराइमा एकरूपता ल्याउनैपर्छ, नत्र जनताको विश्वास गुम्न थाल्छ,” नेता साहले भने।
उनले थपे, “यदि सरकारको भनाइ र गराइबीचको अन्तर छुट्याउने हो भने त्यो केवल आकाश र जमिनको होइन, आकाश र पातालबीचको जस्तो फरक देखिन्छ।”
यता, मधेस प्रदेश सरकारको आधिकारिक पोर्टलमा समेत गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको वेबसाइटको लिङ्क नै उपलब्ध छैन । त्यस्तै, प्रदेशसभाको वेबसाइट पनि लामो समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको देखिन्छ ।
‘डिजिटल मधेस’ को अवधारणा व्यवहारमा उतार्नका लागि सरकारका निकायहरू नै डिजिटल रूपमा सक्रिय र अद्यावधिक हुनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ । “प्रदेशलाई डिजिटल रुपमा रुपान्तरण नारामा मात्र सीमित हुने हो भने यस्तो प्रयास खोक्रो सावित हुन्छ,” सूचना प्रविधि विज्ञको भनाइ छ ।
