मधेसमा शिक्षाः पढाई हुन्छ, तर नतिजा लथालिङ्ग
सरसर्ती हेर्दा मधेसमा नतिजा सुधार भएको जस्तो देखिए पनि गत शुक्रवार प्रकाशित एसईईको नतिजाले मधेसको शिक्षामाथि फेरि प्रश्न खडा गरेको छ ।
यसवर्ष एसईईको नतिजा समग्रमा गत वर्षको तुलनामा उल्लेखनिय सुधार भएपनि मधेश प्रदेशको उत्तीर्ण दर भने स्वाट्टै घटेको छ । प्रकाशित नतिजा अनुसार देशभरबाट ६२ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुँदा मधेश प्रदेशमा २८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यो वर्ष मधेश प्रदेशबाट ५९ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थीले एसईई परीक्षा दिएकोमा १६ हजार ९ सय ७० विधार्थी मात्र पास भएका छन् भने बाँकी ४२ हजार ७ सय ७९ जना अर्थात् ७२ प्रतिशत ‘ननग्रेडेड’ भएका छन् । मधेश प्रदेशबाट गत वर्ष ४७ प्रतिशतले एसईई पास गरेका थिए भने यसवर्ष २८ प्रतिशत विधार्थी मात्र पास भएका छन् । यो तथ्याङ्कले मधेसको शिक्षा ओरालो लाग्दै गएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
एकातर्फ भौगोलिक दृष्टिकोणले पहाड र हिमालको भन्दा सम्पन्नतामा अब्बल देखिएको मधेस शैक्षिक साक्षरताको सम्पन्नताको तराजुमा भने कर्णाली प्रदेशभन्दा पनि तल छ । मधेस बाहेक अरु सबै प्रदेशमा एसईईको नतिजा ५० प्रतिशतभन्दा माथि भएपनि मधेस प्रदेशको शिक्षा भने खस्किदै गएको छ । त्यसमा थुप्रै कारण र चुनौतीहरू होलान् । तर, प्रदेश सरकारले शिक्षामा सुधारका लागि खासै प्रभावकारी नीति भने ल्याउन नसक्नु मधेसको शिक्षा खस्किनुको विभिन्न कारणहरू मध्येको एक कारण हो । प्रदेश सरकारले शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउछु भनेर गरिएका प्रचार नारामै समित छ । बनाइएका ऐनको उचित कार्यान्वयन छैन र प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित अभियान र कार्यक्रम भ्रष्टाचारमै लिप्त छन् ।
मधेसको शिक्षा कुनै बेला उत्कृष्ट थियो । कुनै समय मधेशका शिक्षकले हिमाल तथा पहाडसम्म पुग्दै शिक्षा प्रदान गर्थे, आज मधेशकै शिक्षा यस्तो दयनीय अवस्थामा कसरी पुग्यो ? देशैभरि विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षक मधेसबाटै परिपूर्ति हुन्थ्यो । मेडिकल र इन्जिनियरिङ्गमा पनि मधेसी विद्यार्थीकै नाम अग्रस्थानमा हुन्थ्यो । तर मधेस प्रदेशको वर्तमान शैक्षिक अवस्था जर्जर र कहालिलाग्दो छ ।
मुलक सङ्घीयतामा गएपछि नेपालको संविधान अनुसुची–६ मा उच्च शिक्षा, प्रदेश विश्वविद्यालय र अनुसुची–८ मा आधारभुत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार प्रदेश र स्थानिय तहलाई वर्गिकरण गरे पनि यसको प्रभावकारिता भने हालको एसईईको नतिजाले छताछुल्ल पारिसकेको छ । यसमा धेरै बहस आवश्यक छैन । प्रश्न त के छ भने सङ्घीयताको जननि मानिने मधेसमै सङ्घीयताको उचित कार्यान्वयन नहुँदा मधेसको शिक्षा खस्किँदै गएको छ ।
मधेश प्रदेशको साक्षरता दर अरू प्रदेशको भन्दा कम छ । मुलुकको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत हुँदा मधेशको ६३.५ प्रतिशत मात्र छ । सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला मधेशको रौतहट हो, जहाँ ५७.८ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन् । नेपालका ६६ जिल्ला र ४ प्रदेश पूर्ण साक्षर घोषित भएपनि मधेश प्रदेशको एउटा पनि जिल्ला साक्षर घोषणा भएको छैन । ७७ जिल्लामध्ये कम साक्षरता दर भएका ५ जिल्लामध्ये ४ वटा रौतहट, महोत्तरी, सर्लाही र बारा मधेशमै पर्छन् ।
प्रश्न :– किन खस्कियो मधेसको शिक्षाको गुणस्तर ?
मधेसको शिक्षा खस्किनुमा राजनितिक, समाजिक र नितिगत कारणहरू मध्ये केहि कारणहरू केलाउने प्रयास गरिएको छ ।
राजनितिक कारण
१. राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ता वा जनप्रतिनिधिहरू मधेसको शैक्षिक तथ्याङ्कबारे बेखबर हुनु ।
२. प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्नु । टोलपिच्छे भेटिने भव्य प्रवेशद्वार र विकास भनेको निर्माण कार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिनु ।
३. मधेस प्रदेश सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजनाको रुपमा सञ्चालित “मुख्यमन्त्री बेटि पढाउ बेटी बचाँउ” कार्यक्रम भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत हुनु र सङ्घीयतालाई बदनाम गराउने काम मधेस सरकार स्वयंमले गर्नु ।
४. विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनितिक दलका नेताहरूको हालिमुहाली हुनु । अध्यक्ष बन्न लाखौँ खर्च गर्नु, गोली चल्नु, मान्छे मार्नु र शिक्षकहरू राजनीतिक दलका सक्रिय सदस्य भएर विषयवस्तुको बहस छलफल कम र राजनीतिक गफगाफ बढी दिनु ।
समाजिक कारण
१. समाजमा जातियताको आधारमा छुवाछुत, भेदभाव , लैङ्गिक असमानता, गरिबि र बालबिवाहका कारण शिक्षामा सबैको पहुँच नहुनु ।
२. थुप्रै विद्यार्थीले एउटा विद्यालयमा पढ्दापढ्दै अर्को विद्यालयमा माथिल्लो कक्षाको परीक्षा दिँने परिपाटी । निजी विद्यालयमा कक्षा लिने र एसईई सामुदायिक विद्यालयबाट दिने चलन पनि बढेको । यसमा विधार्थी निकटका शिक्षक र समाजका अगुवाहरूकै भुमिका सक्रिय देखिनु ।
३. अभिभावकमा जनचेतनाको कमी । बोर्डिङ्ग स्कुलमा पठाउँदा रेखदेख र विधार्थीहरूलाई चाहिने आवश्यक सामग्रीमा परिपुर्ति गर्नु तर त्यहि सामुदायिक विद्यालयमा विधार्थी भर्ना गराएपछि अभिभावक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पञ्छिनु ।
४. नेपालमा जति पढेपनि जागिर नपाउनु, नेपालमा केहि छैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु र त्यसले गर्दा सर्टिफिकेटका लागि मात्र विद्यालयमा भर्ना हुनु र एसईई÷+२ पास पछि विदेश जाने परिपाटी फस्टाउनु ।
५. “छोरी जति पढे, बिहेमा उत्तिकै दाइजो दिनुपर्छ” भन्ने रुढीवादी परम्पराले छोरीलाई विद्यालय नपठाउनु पनि एक समाजिक कारण हो ।
नितिगत कारण
१. २०२८ सालकै शिक्षा ऐनलाई टेकेर हिँड्दा नीतिहरू बाँझिनु ।
२. प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिनु ।
३. शिक्षा प्रणाली समावेशी नहुनु । गलत इतिहास र आन्तिरिक उपनिवेशवाद झल्को दिने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु । र कुनै थर,जात, समुदाय विशेषको भाषा, भेषभुषा र संस्कृति र पहिचानलाई प्राथमिकता दिई समग्रतामा मान्यता दिनु र सबै समुदायमाथि अरुको भाषा लादनु ।
४. भाषाको विकटताले नतिजामा फरकपन आउनु । नेपालमा नेपाली भाषा पछि सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा मैथिली हो । तराई–मधेसमा सबैभन्दा बढी बोलिने भाषा पनि मैथिली हो । मधेस प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरी, अवधि, मगहि, हिन्दी, बज्जिका लगायत भाषाहरू बोलिने गर्छन् त्यसकारण नेपाली भाषामा शिक्षण सिकाई र सहजीकरणमा समस्या हुनु र त्यसको परिणाम नतिजामा देखिनु ।
५. अरु प्रदेशमा विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक बढी हुनु तर मधेस प्रदेशमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अपेक्षाभन्दा बढी हुनु र शिक्षक दरबन्दी कम हुनु ।
६. शिक्षक विद्यार्थी अनुपात शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार सामुदायिक विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईमा ५० हुनुपर्ने उल्लेख छ तर मधेस प्रदेशका माध्यमिक विद्यालयहरूमा ९० विद्यार्थीको तुलनामा मात्र १ जना शिक्षकको दरबन्दी छ भने आधारभूत विद्यालयमा ६४ विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
अन्य कारण
१. एउटै शिक्षक निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा फरक–फरक व्यवहार देखाउनु । अथवा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने वातावरण अनुकुल नहुनु ।
२. परीक्षामा विद्यार्थीहरूलाई चिट कसरी चोरी गर्ने भनेर शिक्षकले नै सिकाउनु । ती कुरा सिकाएकोमा केहि विद्यार्थीका अभिभावकहरू भने गर्व गर्छन् । र परीक्षा केन्द्रमा विद्यार्थीभन्दा चिट पुर्याउनेको सङ्ख्या अधिक हुनु ।
यसरी यी यावत् कारणहरूले मधेसको शिक्षा खस्किएको छ । मधेसको शिक्षा खस्किनुमा राज्य सत्ता पनि उत्तिकै दोषी देखिन्छ । राज्यको दोधारे शिक्षा नीतिका कारण मधेसी मात्र होइन, आम–नेपाली जनता मारमा परेका छन् । शैक्षिक माफियाहरूको कब्जामा रहेका निजी शिक्षा क्षेत्रप्रति राज्य उदार देखिन्छ भने आफ्नो दायित्वप्रति उदासीन । जसका कारण गरिबका छोराछोरी, पिछडिएको क्षेत्र, वर्ग, समुदायहरू पढ्नै नपाउने वातावरण निर्माण हुँदैछ अर्कोतिर सरकारी शिक्षा केन्द्रहरू बेरोजगार उत्पादन केन्द्रका रूपमा परिणत भइरहेका छन् ।
जहाँसम्म मधेसको शिक्षाको सवाल छ, राज्यले नीतिगत ढङ्ले मधेसको शिक्षालाई कमजोर पार्दै आएको देखिन्छ । मधेसको शिक्षामा लगानी गर्न उदासीन छ । विगतलाई नै केलाएर हेर्ने हो भने मधेसको उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी न्यून छ । मधेसका ठूलाठूला नामी शैक्षिक संस्थाहरूमा राज्यले होइन कि त्यहाँका स्थानीयले लगानी गरेका हुन् । सप्तरीको विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस, सिरहाको मोरबैता बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरको आरआर क्याम्पस, वीरगञ्जको ठाकुरराम क्याम्पस सबैमा स्थानीय मधेसी समाजसेवीकै लगानी छ । जहाँबाट लाखौँ विद्यार्थी शिक्षित भएका छन् । आज ती आङ्गिक क्याम्पसहरूको अवस्था चिन्ताजनक छ । त्यसलाई जोगाउन राज्यसँग कुनै नीति र रणनीति छैन । झन् समाप्त पार्न उद्यत देखिन्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि खाली राज्यलाई दोष थुपारेर मधेसका राजनीतिक दल, युवा, विद्यार्थी, नागरिक समाज, बुद्धिजीबी, शिक्षक उम्कन मिल्दैन । किनकी मधेसका प्रायः स्कुलमा स्थानीय व्यक्तिहरू नै हेडमास्टर र शिक्षक हुने तैपनि शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको र सबै दोष राज्यलाई दिन मिल्दैन । हेडमास्टर, शिक्षक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गाँउ घर, समाजकै मानिसहरू भएकाले राज्यले उपलब्ध गराएको सेवासुविधा र स्रोतसाधनले पनि नमुना विद्यालय बनाउन सकिन्छ जसका लागि चाहिन्छ केवल सकरात्मक सोच र उर्जा । मधेस हाम्रो हो, मधेसलाई हामीले पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । विद्यालयमा हाम्रा भावी सन्ततिहरू शिक्षादीक्षा लिइरहेका छन् । तिनीहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नुहुँदैन । ती सबै हाम्रा अमूल्य सम्पत्ति हुन् । तिनको रक्षा गर्नुपर्दछ ।
स्कुल कलेजमा नियमित पठनपाठन गराउन शिक्षक, अभिभावक र राजनितिकर्मीले सकरात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ । तर हालको मधेस प्रदेश सरकार भने यसप्रति जिम्मेवार नदेखिएको प्रदेश सभासासंद रामअशिष यादव बताउँछन् । उनका अनुसार महिला सशक्तिकरण र विद्यालयमा छोरीहरूको उपस्थिति बढाउन सञ्चालन गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटि पढाउ बेटी बचाँउ’ कार्यक्रम भने हालको सरकाले लथालिङ्ग बनाइ दिएको छ । त्यस्तै अर्को महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा रहेको ‘किशोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम’ पनि सुस्त पारिदिएको उनको आरोप छ ।
हुन त प्रदेश सरकार यसप्रति जिम्मेवार देखिएको छैन । किनकी लोकप्रिय कार्यक्रमलाई ठप्प पारेर वर्तमान सरकारका शिक्षा तथा संस्कृत मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी कामलाई जोड दिनुको साटो मठमन्दिर, मस्जिद, तालिम गोष्ठीमा करोडौं बजेट राख्नुपर्ने औचित्य नै थिएनन् । केहि दिनअघि मात्रै मधेस प्रदेशको शिक्षा मन्त्रालयले प्रथम राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलन २०८२ को आयोजना गरिएको थियो तर त्यसको औचित्य भने आउने समयले नै बताउने छ । साथै मधेस प्रदेश सरकार आफ्नो संस्थागत भूमिकाबाट बाटो बिराएको देखिन्छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडि परेको मधेसले आफ्ना नागरिकको जिवनस्तर सुधार गर्नु पर्ने बेला देखावटी सौन्दर्यकरणको नाममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ । मधेस प्रदेश सभाको सचिवालय सौन्दर्यकरण अन्तगर्त प्रदेश सभा प्रवेशका लागि छुट्टाछुट्टै गेट निर्माण, सुरक्षा पोष्ट, प्रतिक्षालय लगायतका देखावटी काममा भने करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसले गर्दा सङ्घीयता बदनाम गराउने काम र संघ सरकारकै रवैया जस्तो खर्च गर्ने होडमा लाग्दा जनता भने निराश भएका छन् ।
शिक्षामा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउन मधेस प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जसका लागि साक्षरता दर बढाउन मधेश प्रदेशले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । अभिभावक र समुदायलाई शिक्षाको महत्वबारे सचेत पार्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । विद्यालय नजाने वा विद्यालय छोड्ने बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउन ‘फेरि विद्यालय जाऔँ’ अभियान सञ्चालन गर्नु पर्छ । बालबालिकालाई समयमै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । बालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउन र निरन्तर शिक्षामा राख्न विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको सञ्चालन आवश्यक छ ।
यसैगरी आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) र माध्यमिक शिक्षा (कक्षा ९–१२) मा निःशुल्क शिक्षालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागु गर्नु पर्छ । दलित, जनजाति, विपन्न वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र फरक लिङ्ग भएका समुदायलाई लक्षित गर्दै समावेशी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । वयस्कलाई पढ्न, लेख्न र हिसाब गर्न सिकाउनका लागि ‘वयस्क साक्षरता कक्षा’ सञ्चालन गर्नु पर्छ । विद्यालय जान नसक्ने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी खुला विद्यालय कार्यक्रम सञ्चालन गरी घरबाटै सिकाइको अवसर दिनु पर्छ । शिक्षासँगै व्यावसायिक सिप र तालिम प्रदान गरी रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्न ढिला गर्नु हुदैन । त्यसका लागि भने सबै मातहतका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायी बन्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकलाई नियमित रूपमा प्रशिक्षित गर्ने र आवश्यक शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था गर्नु पर्छ । डिजिटल शिक्षालाई प्रवद्र्धन गरी स्मार्ट कक्षा, अनलाइन शिक्षा र ई–लर्निङ प्लेटफर्मको उपयोगलाई विस्तार गर्नु पर्छ । विद्यालयमा भौतिक संरचना सुधार, शौचालय निर्माण, खानेपानीको व्यवस्था, र छात्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । विद्यालयमा नियमित उपस्थित बालबालिकालाई पोषणयुक्त खाजाको व्यवस्था गर्ने वा अन्य प्रोत्साहन प्रदान गर्नु पर्छ । विद्यार्थीहरूलाई पढाईसँगै खेल तर्फ पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अभिभावकले शिक्षक समुहलाई साथ दिनुपर्ने आवश्यक छ ।
मधेस सरकाले शिक्षाका लागि केही नगरेको होइन तर अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न भने चुकेको छ । मधेसमा लोकसेवा कार्यालय र मधेस कृषि विश्वविद्यालय खुलेका छन्, यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । वीरगञ्जमा मधेस विश्वविद्यालय खुलेको छ । अब वन विश्वविद्यालय र भाषा विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुुपर्दछ । त्यसका लागि तीनवटै तहको सरकारबीच नीतिगत एकता र अग्रसरता तथा स्वयं हाम्रो सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका अपरिहार्य छ ।
अन्त्यमा, मधेस प्रदेशलाई शैक्षिकरूपले माथि उकास्न मधेसको दुई बहुसङ्ख्यक समुदाय १८ प्रतिशत दलित र १२ प्रतिशत मुस्लिमको शैक्षिक अवस्था उकास्न अति नै आवश्यक छ । हालसम्म यी दुई समुदायको शैक्षिक संस्थाको ढोकासम्म राम्रो पहुँच भएको छैन । अनिमात्रै मधेस प्रदेशलाई शिक्षित र समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।
अन्ततः सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यता मधेस प्रदेशले भने शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्रालय तर्फ ३ अर्व ५७ करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सञ्चालन र व्यवस्थापन अब प्रदेश तहबाट गरिने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले ‘हर हाथ में सीप, हर घर में रोजगार, सीपयुक्त युवा, समृद्ध मधेश के आधार’ अभियानलाई आत्मसात् गर्दै १ लाख रोजगारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच र सहभागिता वृद्धि गर्न तथा गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न ‘बच्चाके स्कुल पठाउ, साक्षरताके दीप जराउ’ नारा दिइएको छ भने शिक्षामै अर्को, नारा छ ‘स्वस्थ समाजका लागि गुणस्तरीय शिक्षा’ । सुन्दा खुशी लाग्यो तर पत्याउन गाह्रो छ । जति सुन्दर नारा छ त्यति सुन्दर कार्यन्वयन गर्न भने एकदमै चुनौती छ । त्यसैले भएभरको ऐन कानुनहरूको उचित कार्यन्वयन गर्न सबै पक्षको ऐक्यवद्धता अपरिहार्य छ ।
