संसद विघटनः महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय, वर्षौँको मेहनत खेर !
संसद विघटन हुँदा सङ्घिय संसदमा विचाराधीन रहेका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएसँगै सासंद र कर्मचारीहरूको वर्षौँको मेहनत खेर गएको छ ।
भदौँ २३ र २४ गते भएको जनेजी आन्दोलन र त्यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजिनामा दिए । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम भदौ २७ गते शक्रवार राति ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अगामी फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेलगत्तै संविधानतः प्रतिनिधि सभामा उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेका दुवै खाले विधेयक निष्किृय भएका छन् ।
संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएको हो । जसमध्ये प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएका सरकारी २१ वटा र गैरसरकारी २ वटा विधेयक छन् । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका ७ वटा विधेयक पनि निष्क्रिय भएका छन् । विधेयकहरू निष्क्रिय भएसँगै सांसदहरूको वर्षौंको मेहनत, परिश्रम र राज्यको लगानी खेर गएका छन् । कानुन निर्माणमा गरिएको ठूलो खर्च, रकम र समय समेत अर्थहीन बन्न पुगेको छ ।
यी हुन् निष्क्रिय भएका विधेयकहरूः
१.नेपाल नागरिकता ऐन ,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
२.संघीय निजामती सेवा विधेयक,२०८०
३.विनियोजन विधेयक,२०८१ ( सम्बन्धित मन्त्रालयका शिर्षकहरु )
४.बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यलाई क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति पत्ता लगाउने आयोग विधेयक
५.राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
६.सङ्घीय सञ्चार ऐन ,२०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
७.राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक
८.सङ्घीय निजामती सेवा ऐन,२०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक
९.राष्ट्रिय महिला आयोग विधेयक
१०.सङ्घीय लोकसेवा आयोग विधेयक
११.राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक
१२. सङ्घीय प्रहरी विधेयक
१३. राष्ट्रिय युवा परिषद् विधेयक
१४.सङ्घिय शिक्षा आयोग विधेयक
१५.राष्ट्रिय स्वाथ्य निति सम्बन्धि विधेयक
१६.सङ्घीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय सम्बन्धि विधेयक
१७.राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण विधेयक
१८.साङघिय श्रम ऐन संशोधन विधेयक
१९. राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् विधेयक
२०.संङघिय सडक बोर्ड विधेयक
२१. राष्ट्रिय सिमा सर्वोच्च विधेयक
२२.राष्ट्रिय उर्जा आयोग विधेयक
२३. सङ्घीय सहकारी ऐन विधेयक
२४.संघिय न्याय सेवा विधेयक
२५. राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक
२६. राष्ट्रिय आदिवासी जनजातीय आयोग विधेयक
२७. राष्ट्रिय अपांगता अधिकार विधेयक
२८. सङ्घीय सञ्चार निति सम्बन्धि विधेयक
२९. राष्ट्रिय जलस्रोत निति विधेयक
३०.सङघिय वन तथा वातावरण विधेयक
यी माथिका ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएपनि राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका विधेयक भने निष्किृय भएका छैनन् । राष्ट्रिय सभामा बाँकी रहेका विधेयक हुन, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक, सामाजिक सञ्जाल विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक ।
विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रन्ध्र दिनभित्र
राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयक ऐन बन्ने गरिन्छ । तर यहाँ निष्क्रिय भएका विधेयकहरु समयमै ऐन बनेर आउन नसक्दा शुन्य अवस्थामा पुगेको छ । शिक्षकहरूको आन्दोलन र त्यसबाट सिर्जित दबावका बाबजुद शिक्षा विधेयक लगायत का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू निष्क्रिय भएपछि अब चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले चाहेमा मात्रै ती विधेयकहरुलाई निरन्तरता दिई ल्याउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अतिरिक्त कुराहरूः
संसद विघटन र विधेयकबारे धेरैलाई अन्यौलता हुन सक्छ ।
समान्य भाषामा बुझ्दा संसद विघटन भन्नाले संसद (प्रतिनिधि सभा) लाई समय अगावै, अर्थात् कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा पहिले, कानुनी वा संवैधानिक प्रावधानअनुसार अन्त्य गर्नु वा भंग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । प्रधानमन्त्री वा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुख (राष्ट्रपति) ले संसद भंग गर्ने गर्छन् । संसद विघटन भएपछि विद्यमान प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भइन्छ र नयाँ सरकार गठन गर्न वा नयाँ जनप्रतिनिधि छान्न नयाँ निर्वाचन गरिन्छ । जुन आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको छ ।
त्यस्तै विधेयक भनेको नयाँ कानुन निर्माण वा विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि संसद वा सभामा पेस गरिएको कानुनको मसौदा वा प्रस्ताव हो । यसलाई निश्चित ढाँचा र कानुनी भाषामा लेखिएको हुन्छ । जुन संविधानको धारा १११ मा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जहाँ संविधानको धारा १११ को उपधारा १० मा कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधिन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ ।
महतो काठमाडौं स्कुल अफ ल मा कानुन अध्ययनरत विधार्थी हुन् ।
