सिरहा नगरपालिकामा करार कर्मचारीलाई हटाएपछि विवाद, हाकिममाथि लगाए यस्तो गम्भिर आरोप!
सिरहा । सिरहा नगरपालिकाले सोमबार वडा कार्यालय तथा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत ५० जना अस्थायी तथा करार कर्मचारीको सेवा सम्झौता रद्द गरेपछि विवाद चर्किएको छ। हटाइएका कर्मचारीहरूले नगर प्रमुख डा. नवीन कुमार यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
कर्मचारीहरूले बुझाएको प्रेस विज्ञप्तिमा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि आर्थिक दुरुपयोग, नियमविपरीत नियुक्ति तथा कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा उपभोक्ता समिति गठनमा किर्ते हस्ताक्षर गरिएको, कृषि सडकको नाममा मन्दिर निर्माण गरी रकम भुक्तानी गरिएको तथा ती कार्यमा सहयोग नगरेकै कारण आफूहरूको करार सम्झौता रद्द गरिएको दाबी गरिएको छ।
उनीहरूका अनुसार साविकदेखि कार्यरत कर्मचारी हटाई नातागोताका व्यक्तिलाई हाजिरीका आधारमा पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको, नियमविपरीत नगर प्रहरी र नगर स्वयंसेवकमा भर्ना गरिएको छ। साथै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्रविपरीत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई वडा सचिवमा खटाइएको आरोप पनि लगाइएको छ।
उनीहरुले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनय कुमार सोनु सिरहाको रमझम होटलदेखि लहान र गाइघाटसम्मका होटलमा अनैतिक कार्यमा लागेको गम्भिर आरोप पनि लगाएका छन्।
नवौँ नगरसभाको २०८२/०४/२९ गते सम्पन्न बैठकले २०८३ असार मसान्तसम्म करार सेवाको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सोही निर्णयअनुसार कार्यरत कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले घोर आपत्ति जनाएका छन्।
कर्मचारीहरूले उक्त सूचना तत्काल संशोधन नगरेमा र सहज कार्य वातावरण नबनाइएमा २०८३/०९/१३ गतेदेखि सिरहा नगरपालिका तथा मातहतका सबै कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
यस विषयमा नगर प्रमुख डा. नवीन कुमार यादवले कर्मचारीहरूको आरोप अस्वीकार गर्दै करार सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार गरिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार ‘जेनजी आन्दोलन’पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट आएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा केही कर्मचारीको करार सम्झौता रद्द गर्नुपरेको हो।
डा. यादवले भने, “यो निर्णय कुनै व्यक्ति वा समूहलाई लक्षित गरेर गरिएको होइन। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दै करार व्यवस्थापन र पुनरावलोकन गरिएको हो। यसलाई मनोमानी भन्न मिल्दैन।” उनका अनुसार पदसंख्या, कार्यसम्पादन र करार व्यवस्थापनको पुनरावलोकन आवश्यक भएकाले नगरपालिका उक्त निर्णय लिन बाध्य भएको हो।
