मधेशको शिक्षा संकट : तथ्यांक, राजनीति र सुधारको प्रश्न
पछिल्लो केही समयदेखि म घरमै बसिरहेको छु। यही क्रममा मैले लगातार एउटा दृश्य देखेँ—विभिन्न विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरू सडकमा नारा लगाउँदै विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाइरहेका थिए। केही दिनपछि एक जना साथीले आफू अध्यापन गर्ने विद्यालयमा आवश्यक सुधारका विषयमा अभिभावक भेला आयोजना गरेको जानकारी दिए र मलाई पनि निमन्त्रणा गरे।
म न त अभिभावक थिएँ, न त्यो विद्यालय मेरो घर नजिकै थियो। तर साथीको आग्रहपछि कार्यक्रममा पुगेँ। त्यहाँ मैले धेरै सुनेँ, तर केही बोलिनँ। साथीले बोल्न आग्रह गरे पनि म चुपचाप फर्किएँ।
छलफलका क्रममा सामुदायिक विद्यालयबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, एक विद्यालयले अर्को विद्यालयका विद्यार्थी फकाएर लैजाने, दक्ष शिक्षक भए पनि जागरुकताको कमी रहने, अभिभावकको चासो न्यून हुने, शिक्षककै सन्तान निजी विद्यालयमा पढ्ने, स्थानीय सरकारको पर्याप्त ध्यान नपुग्ने जस्ता विषय उठाइए।
त्यही क्रममा मैले विद्यालयमा भएका विद्यार्थी संख्या र सरकारी लगानीको हिसाब गरेँ। औसतमा सरकारले प्रति विद्यार्थी करिब ४२ हजार रुपैयाँ लगानी गरिरहेको रहेछ। हिसाब गरे तर नबोली घर फर्किएँ।
दुई दिनपछि एसईईको नतिजा सार्वजनिक भयो। परीक्षा सकिएको २९ दिनमै नतिजा प्रकाशित हुनु आफैँमा असामान्य र सकारात्मक घटना थियो। यसले “गरेपछि सम्भव हुँदोरहेछ” भन्ने विश्वासलाई थप बलियो बनायो। नेतृत्वले निर्णय लिएर कार्यान्वयन गर्न सके असम्भव देखिने काम पनि सम्भव हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण यही हो।
यस वर्ष ५ लाख १२ हजार ४ सय २१ विद्यार्थी एसईई परीक्षामा सहभागी भएका थिए। जसमा २ लाख ५७ हजार ६ सय १३ छात्रा, २ लाख ५४ हजार ८ सय १ छात्र र ७ जना अन्य विद्यार्थी थिए। देशभर १ हजार ९ सय ६६ परीक्षा केन्द्रमार्फत परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो।
नतिजा अनुसार यस वर्ष ६५।९८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्, जुन गत वर्षको तुलनामा ४।१७ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष ६१।८१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए।
तर यही बीचमा एउटा समाचारले मेरो ध्यान खिच्यो ूमधेश प्रदेशमा ३१ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी ननग्रेडेडू भएको तथ्य।
तथ्यांक हेर्दा मधेश प्रदेशबाट सहभागी ७६ हजार ३ सय १७ विद्यार्थिमध्ये ३१ हजार ७ सय २५ जना अवर्गीकृत अर्थात् ननग्रेडेड भएका रहेछन्। अर्थात् मधेश प्रदेशमा मात्रै करिब ४२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम ग्रेडसमेत ल्याउन सकेनन्।
देशभर कुल १ लाख ४६ हजार ५ सय ७ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्, जसमा मधेश प्रदेशकै हिस्सा २२ प्रतिशतभन्दा बढी छ।
अन्य प्रदेशको अवस्था हेर्दा कोशीमा २१ हजार ३६६, बागमतीमा २१ हजार ७०४, गण्डकीमा ९ हजार ९४३, लुम्बिनीमा २७ हजार ८९३, कर्णालीमा १३ हजार २४१ र सुदूरपश्चिममा २० हजार ६३५ विद्यार्थी ननग्रेडेड भएका छन्।
यदि मधेश प्रदेशको पछिल्ला तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्ने हो भने २०८० मा ४७ प्रतिशत, २०८१ मा २८ प्रतिशत र २०८२ मा ५८ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र ग्रेडेड भएका देखिन्छन्। यसले सुधारको संकेत गरे पनि अवस्था अझै गम्भीर रहेको स्पष्ट हुन्छ।
“ननग्रेडेड” भन्नाले के हो भन्ने प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८ अनुसार विद्यार्थीले सैद्धान्तिक र आन्तरिक मूल्याङ्कन दुवैमा न्यूनतम ३५ प्रतिशत अंक ल्याउनैपर्छ। त्यो मापदण्ड पूरा गर्न नसक्ने विद्यार्थी ननग्रेडेड हुन्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ-किन मधेश प्रदेशको अवस्था यस्तो भयो ?
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१र८२ अनुसार मधेश प्रदेशमा देशका १३।८६ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ९ सय १३ विद्यालय सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये ७१ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ४ सय ६९ सामुदायिक विद्यालय हुन्।
कक्षा १ देखि १२ सम्म करिब १६ लाख २९ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जुन देशको कुल विद्यार्थी संख्याको २३ प्रतिशत हो। तर ती विद्यार्थीलाई पढाउन स्थायी, अस्थायी र राहत गरी जम्मा १७ हजार ५ सय ४४ शिक्षक मात्रै कार्यरत छन्।
शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात हेर्दा समस्या अझ स्पष्ट हुन्छ। मधेशका माध्यमिक विद्यालयमा ९० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षक र आधारभूत तहमा ६४ विद्यार्थी बराबर १ शिक्षकको अवस्था छ। जबकि अन्य प्रदेशमा आधारभूत तहमा २८ र माध्यमिक तहमा ५० विद्यार्थी बराबर १ शिक्षकको व्यवस्था छ।
जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६।३ प्रतिशत हुँदा मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३।५ प्रतिशत मात्र छ। महिला साक्षरता झन् कमजोर अवस्थामा छ। अझैसम्म साक्षर जिल्ला घोषणा हुन नसकेका आठवटै जिल्ला मधेश प्रदेशमै छन्।देश कै सबैभन्दा पाँच कमजोर जिल्लामा चार वटा जिल्ला मधेश प्रदेश कै रहेछ।
शिक्षाको कमजोर आधारले नै आजको संकट निर्माण गरेको देखिन्छ।
तर समस्या केवल शिक्षक अभाव वा भौतिक संरचनाको मात्र होइन। शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप, स्थानीय तहको कमजोर प्राथमिकता, व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक प्रभाव, शिक्षक सरुवा–बढुवामा चलखेल र गुणस्तरभन्दा पूर्वाधार केन्द्रित सोचले पनि अवस्था बिगारेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि शिक्षा स्थानीय तहमा पुगे पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेन। बरु धेरै स्थानमा जिम्मेवारी विभाजन अस्पष्ट बन्दै गयो। स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार तीनै तहले शिक्षा हेरे पनि समन्वय र उत्तरदायित्व स्पष्ट देखिँदैन।
मधेश प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति ल्याउँदै बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई करिब ७ प्रतिशत मात्रै बजेट छुट्याइएको छ। नीति र व्यवहारबीचको यही अन्तरले पनि सुधारको गति रोकिएको छ।
यद्यपि सरकारले स्मार्ट बोर्ड, ई–लाइब्रेरी, विज्ञान प्रयोगशाला, प्राविधिक विद्यालय, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम लगायतका योजना ल्याएको छ। तर प्रश्न के हो भने—यी योजनाले प्रत्यक्ष सिकाइको गुणस्तर बढाइरहेका छन् कि छैनन् ?
शिक्षा केवल भवन, स्मार्ट बोर्ड वा साइकल वितरणको विषय होइन। शिक्षाको केन्द्रमा विद्यार्थी, शिक्षक र सिकाइ प्रक्रिया हुनुपर्छ।
मधेश प्रदेशको शिक्षा सुधारका लागि अब दीर्घकालीन र व्यवहारिक कदम आवश्यक छन्। साक्षरता अभियान, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालयमा ल्याउने कार्यक्रम, बालिकामैत्री छात्रवृत्ति, शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, नियमित शिक्षक तालिम, विद्यालयमा पोषणयुक्त खाजा, समावेशी शिक्षा र व्यावसायिक सीपसँग जोडिएको शिक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, शिक्षा सुधारलाई राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठाएर सामाजिक अभियान बनाउन आवश्यक छ।
किनकि कुनै पनि प्रदेशको भविष्य सडक, भवन र गेटले होइन, कक्षाकोठाबाट निर्धारण हुन्छ।
