प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन
काठमाडौं । अमेरिकी आर्थिक सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले अनुमोदन भएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता अनुमोदन गरेको हो।
सम्झौता अनुमोदनपछि एमसीसीले नेपालमा परियोजनाको काम सुरुवात गर्ने बाटो खुलेको छ। एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा सिंगो देश ध्रुवीकरण भएको बेला प्रतिनिधि सभाको बैठकले विवादास्पद सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको हो।
सम्झौता अनुमोदनअघि प्रतिनिधि सभामा एमसीसीबारे सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो। सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा आ–आफ्नो मत जाहेर गरेका थिए। एमसीसीको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूमा मतान्तर रहँदै आएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा समेत त्यसको प्रभाव देखिएको छ।
सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संसद भवनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा तयार पारेको थियो। उक्त घोषणामा सम्झौतामा विवादास्पद भनिएका बुँदाहरूको व्याख्या गरिएको छ। घोषणामा सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहने, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार नेपालसँग रहने, लेखापरीक्षणको अधिकार नेपालसँग रहने, नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति अविचलित रहँदै कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धन वा पक्षमा नउभिने लगायतका बुँदाहरू उल्लेख छन्।
व्याख्यात्मक घोषणा गर्दै प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री शर्माले भनेका थिए, ‘‘सार्वभौम संसदले कानुन बनाउने र राष्ट्रको हितमा सरकारको प्रस्तुतिपछि आम नेपाली जनतालाई जवाफ हुनेछ। सरकार जिम्मेवार छ’ अर्थमन्त्री शर्माले एमसीसीमाथिको प्रस्तावमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने विश्वास सदनलाई दिलाउँदै भने, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा सबै राष्ट्रहरूसँग समान व्यवहार गर्नेछ।’’
उनले सोहीअनुसार व्यवहार गर्ने सरकारको नीतिमा कुनै फेरबदल नहुने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रहसमेत गरे। मन्त्री शर्माले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि कुनै फेरबदल नआउनेसमेत दावी गरे।
के हो एमसीसी परियोजना ?
सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
