वर्तमान शिक्षा र खोजिएको शिक्षा ऐन, नियमावली
नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन साथै गुणस्तरीय सीपयुक्त दक्षजनशक्ति उत्पादनमा समग्र नेपाल सरकार र दात्री निकायका संयन्त्रहरू आ–आफ्नो निकायबाट लागेर भए पनि उपलब्धी भन्ने त्यस अनुसारको आइरहेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न र दक्ष सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि समय समयमा विज्ञ समुह गठन गरी पनि विभिन्न किसिमका शैक्षिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने भत्काउने गर्ने गरेको छ । तर, पनि शिक्षामा सुधार भने हुन् सकेको पाइएको छैन ।
समय अन्तरालमा वैदेशिक सहयोग आउने देशहरूबाट पनि आ–आफ्नै किसिमको रणनीति सहितको कार्ययोजना नेपाल सरकार र शिक्षा नीतिमा थुपार्ने गर्नेगरेको पाइन्छ । तथापि शिक्षामा सुधारको मनोसामाजिक प्रभाव परेको देखिँदैन । नेपाल सरकारले पनि समय समयमा सामुदायिक सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको तुलनामा संस्थागत विद्यालयले दिने गरेको शैक्षिक गुणस्तरको कुरा गरेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि फेल खाएको देखिन्छ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ अहिलेसम्म पुरानो नहुनु र त्यस ऐनले निर्देशित गरेको नियमावली, २०५९ पनि संशोधनमा केहि अंश संशोधित गरी शिक्षा सुधारको कुरा माथिल्लो निकायले परिकल्पना गर्नु व्यर्थ हो । झन् समय समयमा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूबाट कार्यविधि, निर्देशिका र शिक्षामा सुधार हुने मनसायले बिभिन्न नाम दिएर ऐन, नियमावली बनाई सामुदायिक सरकारी विद्यालयलाई सुधार गर्न निर्देशित गर्नु र त्यसको अपेक्षा अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिनुको आशय पत्ता लगाउन तिर सम्बन्धित सरोकारवाला नलागी गुणस्तरीय र सिपमय जनशक्ति उत्पादनको लागि आफैमा बल्झिने र रोजगार सिर्जना गर्ने अभिप्रायले सी.टि.भी.टि., प्राविधिक धार, छोटो समयको तालिम, लामो समयको तालिम, उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रम नै बनाएर गुणस्तर सिपयुक्त रोजगारी जनशक्ति उत्पादन गर्छु भन्ने दृढ सङ्कल्प पनि बेरोजार उत्पादन र वैदेशिक रोजगारमा जाने जनशक्ति नघट्नुको कारण ? औचित्य ? र सन्दर्भ तिर नलाग्नाले भएको हो ।
नेपालको हरेक क्षेत्रमा त्यहि क्षेत्रको Chain of Command रहेको हुन्छ । जसले गर्दा ती सेवा वा क्षेत्र राम्ररी सञ्चालन भईरहेको हुन्छ । जस्तै नेपाल प्रहरीःप्रहरी जवान –प्रहरी सहायक हवल्दार–प्रहरी हवल्दार–प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार–प्रहरी सहायक निरीक्षक–प्रहरी नायव निरीक्षक–प्रहरी वरिष्ठ नायव निरीक्षक–प्रहरी निरीक्षक–प्रहरी नायव उपरीक्षक–प्रहरी उपरीक्षक–प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक–प्रहरी नायव महानिरीक्षक–प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक–प्रहरी महानिरीक्षक, निजामती सेवामा पदसोपान ःश्रेणीविहिन–खरिदार–नायव सुब्बा–शाखा अधिकृत–उपसचिव–सहसचिव–सचिव–मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सेवाको पदःसहायक पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौ, छैठो, सातौ, आठौं, नवौं, दशौं, एघारौं, बाह्रौसम्म हुनु त्यस्तै कानुन सेवा, नेपाल सेना, सशस्त्र बल, वन, कृषि लगायत अन्य सेवामा आफ्नै संयन्त्र हुनु त्यस सबैको पदपूर्ति लोकसेवाबाट भई सिफारिस भए पश्चात आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सेवा प्रवेश तालिम पश्चात प्रवेश हुनुले उनीहरूको कार्य क्षमता स्वाभाविक रुपमा राम्रो हुन्छ ।
सबै क्षेत्रमा भए जस्तो Chain of command त्यहि क्षेत्रबाट हायर भएका उपल्लो तह/पदमा भएकोबाट भएपिछ उनीहरूको आफनत्व बढ्नेनै गर्छ र त्यस ठाउँमा पुग्ने जमर्को गर्ने गर्छ । तर, शिक्षा क्षेत्रमा जो मुख्य अभिभारा लिएको जनशक्तिको पदपूर्ति शिक्षक सेवा आयोगले लिई सिफारिस अर्को समुहलाई सुपिने गर्ने गर्छ, जसमा अधिकांशलाई त्यो क्षेत्रको root नै थाहा हँुदैन । अर्कै समुहले बनाई दिएको अधुरा र पुराना काम नलाग्ने ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशन, निर्देशिका अनुसार कार्य गर्न निर्देशित गर्ने गर्दछ । अर्कै समुहले निर्धारण गरेको तह÷श्रेणीमा आफनो सम्पूर्ण सेवा अवधि पूरा गर्ने गर्नुपर्छ । झन् सामुदायमा सुम्पिने अधिकारहरूले कार्य गर्ने वातावरण समेतमा राजनीति हस्तक्षेप गर्ने किसिमको नियमावली निर्माण गर्ने गरेको छ ।
हरेक क्षेत्र, सेवाको कर्मचारी देशमा सङ्घीयता आएपछि आफ्नो छुट्टै अनुभूति लिइरहेको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई शिक्षण पेशा अङ्गालेकाहरूले राम्रो के पाउनु उनीहरूले न सङ्घमा छ ? न प्रदेशमा छ ? नकी स्थानीयमा नै यसरि यहिले सम्म अन्यौलमै रहन बाध्य पुल्याएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा मनोवलको साथ गुणस्तरीय शिक्षा, सिपमुलक जनशक्ति र स्वःरोजगार सिर्जना गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नु छ भन्ने सरोकारवालाहरूलाई निम्न कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छः
- शिक्षक सेवा आयोगलाई विघटन गरी शिक्षा सेवा आयोग बनाउनुपर्छ,
- पदपूर्ति लोक सेवाबाट नै गर्नुपर्छ,
- तह र श्रेणीको अनुपात अरु सेवा जस्तै निर्धारण गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट Chain of command दिने तहसम्म पदपूर्ति गर्नुपर्छ,
- प्रा.शि.लाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट प्रा.स., नि.मा.शि.को आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बि.नि.र मा.शि.को आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव र सोभन्दा माथिल्लो पद÷तहको विज्ञापन प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ,
- शिक्षक एकै किसिमको निर्माण गरी आवधिक सरुवाको व्यस्था ऐन, नियमावलीमै राखी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,
- प्र.अ.को खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरी सेवा सुबिधा सहित सम्पन्न गरी आवधिक सरुवा हुनुपर्छ,
- सञ्चालक समितिको कारणले हुने विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न संचालक समितिको व्यवस्था हटाउनुपर्छ,
- सुविधा सम्पन्न विद्यालय निर्माण गर्नुपर्छ,
- दरबन्दी विद्यार्थीको अनुपातमा शृजना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्छ,
- सङ्घियतामा गईसकेकोले स्पष्ट उल्लेख सहितको अपनत्व बोध गराउने कुरा ऐन बाटै हुनुपर्छ,
- आर्थिक पार्दशिकताको संयन्त्र खडा गरी पार्दशिकतामा जोड दिनुपर्छ,
- आवधिक तालिमको संचालन व्यवस्थापन हुनु पर्छ,
- विज्ञ निर्माणको लागि अनुसन्धानात्मक स्वदेशी ÷विदेशी भ्रमण र अध्ययनको व्यवस्था सरकारले सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने गरी ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ,
- अन्य सेवा जस्तै अस्पताल, सन्ततीको लागि छात्रवृत्ति सुबिधाको ऐनमै ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,
- सम्पूर्ण कार्यालय व्यवस्थापन गर्नको लागि विद्यालयको आकार र विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा कार्यालय सहयोगी, प्रशासनको कर्मचारी र लेखा हेर्ने कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्नुपर्छ,
- प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माणको लागि ऐनमै दण्ड र पुरुस्कारको व्यवस्था गर्नु पर्छ,
- प्राविधिक धार, स्वःरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमलाई बिक्ने र टिक्ने उत्पादनको लागि आवश्यक अध्ययन गरी थप उर्जावान बनाउनु पर्छ,
सङ्घीयता लागू भएपछिको शिक्षा ऐन संसद भवनमा छलफलको लागि जाने तरखरमा रहेको बेला माथिल्लो कुराहरू ऐनमा नै उल्लेख गरी नियमावली समेत निर्देश गरी शिक्षाको जगलाई अनियन्त्रित हुनबाट सरोकारवालाहरूले बचाउन सकिन्छ ।
अन्त्यमा : शिक्षकले काम गर्ने वातावारणको खोजीमा रहेको, आफ्नो अस्तित्व खोजिरहेको, पेशाको मर्यादा राख्न हरदम तत्पर रहेकोले सरकारबाट सम्बोधनको अपेक्षा खोजिरहेको छ ।
