कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा डेनमार्क, नेपालको के छ अवस्था ?
काठमाडौं । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) ले सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४ सार्वजनिक गरेको छ ।
१८० देश सम्मिलित यस सूचकाङ्कमा डेनमार्क विश्वकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहेको छ । डेनमार्क विगत ७ वर्षदेखि लगातार ९० अङ्क प्राप्त गरी विश्वको सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा रहँदै आएको छ ।
त्यसैगरी दक्षिणी सुडान ८ अङ्क प्राप्त गरी यसवर्ष सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा देखिएको छ ।
यस्तै, भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क–२०२४ मा नेपालले १०० मा ३४ अङ्क प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष नेपालले ३५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । जुन गतवर्षको भन्दा सुधारात्मक हो । यसको अर्थ नेपालमा अझैँ भ्रष्टाचारविरुद्वका कामकारबाही प्रभावकारी रुपले हुन नसकेको देखिन्छ ।
यस वर्ष विश्व बैकको सर्वेक्षणमा केही सुधार देखिए तापनि वल्र्ड इकोनोमिक फोरम र ग्लोबल इनसाइटको सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले मूलतः निर्यात, सेवा, कर, ठेक्का व्यवसाय, आयात जस्ता सरकार र व्यावसायिक क्षेत्र सम्बन्धित कार्यका साथै न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ ।
दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७२ अङ्क, भारतले ३८ अङ्क, मालदिभ्सले ३८ अङ्क, नेपालले ३४ अङ्क, श्रीलङ्काले ३२ अङ्क, पाकिस्तानले २७ अङ्क, बङ्गलादेशले २३ अङ्क र अफगानिस्तानले १७ अङ्क प्राप्त गरेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अङ्क प्राप्त गरेको छ ।
टीआईको सूचकाङ्कमा १०० अङ्कदेखि शून्य अङ्क दिने गरिन्छ । सय अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक अतिस्वच्छ मानिन्छ भने शून्य अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक अति भ्रष्टको रुपमा मानिन्छ ।
विगत ५ वर्षमा ७ वटा मुलुकहरुले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेका छन् । सन् २०२४ मा विश्वका दुई तिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गरेका छन् ।
सर्वेक्षण गरिएका १८० मुलुकको औसत अङ्क यस वर्ष पनि ४३ नै कायम रहेको छ । कम अङ्क प्राप्त गर्नेमा कमजोर र द्वन्द्व प्रभावित मुलुकहरू रहेका छन् । विश्वव्यापी चासोको विषय रहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सक्रिय रहेका मुलुकहरूले समेत भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सर्वेक्षणमा कम अङ्क प्राप्त गरेको देखिएको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले विभिन्न देशको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क तयार गर्दा १३ वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय सर्वेक्षणका तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने गरेको छ । नेपालको सूचकाङ्क निम्नलिखित ६ वटा संस्थाद्वारा विभिन्न क्षेत्र समेटेर गरिएको सर्वेक्षणको आधारमा तयार गरिएको छः
विश्व बैङ्कले सरकारले गरेका निर्णय, स्रोतसाधनको प्रयोग लगायतका काम–कारबाही एवं कर्मचारीहरूबाट भएका कार्यहरूको जवाफदेहिता, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच र निहित स्वार्थ भएका सीमित व्यक्तिहरुको राज्य सञ्चालनमा पकड विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले आयात निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्का–पट्टा र न्यायिक निर्णयमा भ्रष्टाचारको विषयमा सर्भेक्षण गरेको छ ।
ग्लोबल इनसाइटले व्यापार, व्यवसाय, ठेक्का–पट्टा, आयात निर्यात र दैनिक काममा घूस र भ्रष्टाचारको जोखिम विषयमा सर्वेक्षण गरेको छ ।
बर्टेल्सम्यान फाउन्डेशनले पदको दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि कुन हदसम्म कारबाही हुन्छ र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको सफलताको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्टले सरकार, न्यायालय, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरूद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको अवस्थाको सर्वेक्षण गरेको छ ।
भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम) ले राजनीतिक भ्रष्टाचार अन्तर्गत सरकार, संसद्, न्यायपालिका र सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको सर्वेक्षण गरेको छ ।
