मधेस सरकारको बजेटमा बुलेट ट्रेनको गति : असारमा खर्चको खोलो बग्यो
जनकपुरधाम । २९ पुष २०७९ मा मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले माघ २१ गते मधेस प्रदेश सरकारको पाँचौ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रदेश सरकारको काम बुटेल ट्रेनभन्दा बढी स्पिडमा हुने दाबी गरे । केही दिन त्यो स्पिड समातेन । सरकारको काम कारवाही जेठ मसान्तसम्म स्पिडको पिकअप समात्दै थियो । अन्ततः असारमा भने त्यो स्पिड देखियो ।
मुख्यमन्त्रीले सरकारको कामकाजलाई बुलेट ट्रेनको गति दिने बताएपनि सरकारले गरेको कामको नतिजा हेर्दा बयलगाडा गतिको सुस्त देखिएको थियो । तर, सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भने सरकारले बजेट खर्चलाई बुलेटको गतिमा चलाइरहेको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को विनियोजन गरेको कुल बजेटको ३१.२९ प्रतिशत बजेट आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म खर्च गरेको थियो भने असारसम्म खर्चको प्रतिशतलाई ५७.४१ पुर्याएको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्रै २४ गतेसम्म आर्थिक कारोबार भएकोमा २६.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यो असारमसान्तमा भएको खर्च ११ महिनामा सरकारले गरेको खर्चको हाराहारीमा पुगेको छ । सरकारले ५.१७ प्रतिशत बजेट अझ मात्रै खर्च गरेको भए ११ महिनामा गरेको खर्च बराबर एक महिनामा गरेको खर्च जति हुने थियो ।
यतिमात्रै होईन बुलेट ट्रेनको कुरा गरेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ भन्दा पनि कम बजेट खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा यस आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतले कम बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ मा कुल बजेटको ६४.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको मधेस प्रदेशको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७९।०८० को लागि ४७ अर्ब २ करोड ४१ लाख ५२ हजार १ सय १७ रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा २७ अर्ब २४ लाख १२ हजार ८८५ रुपैँया खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मनोजकुमार झाले जानकारी दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले गरेको खर्च मध्ये चालुतर्फ १० अर्ब ७७ करोड ७६ लाख १२ हजार २४० रुपैयाँ अर्थात ५१.९४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २२ करोड ४७ लाख ९९ हजार ६४४ रुपैँया खर्च गरेको सूचना अधिकारी झाले बताए ।
सरकारले खर्च गरेको बजेटको विवरण हेर्दा मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
