मधेस प्रदेशमा ईगभर्नेन्स लागू गर्न छलफल
जनकपुरधाम । नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह र सुशाषन कायम गर्न मधेस प्रदेश सरकारले ईगभर्नेन्स लागू गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको उपस्थितीमा बुधबार ईगभर्नेन्स लागू गर्न पहिलो चरणको छलफल भएको छ ।
सूचना प्रविधिको युगमा प्रदेश सरकार सोही अनुसार जनताको सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै अगाडी बढ्नुपर्ने उद्देश्यसहित ईगभर्नेन्समा लागू गर्ने सन्दर्भमा जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भएको हो । पहिलो चरणमा प्रदेशको १३६ स्थानीय तह मध्ये महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी ४ वटा स्थानीय तहमा यो विधि लागू गर्दै अगाडी बढ्ने पहल भएको मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सोहन साहले जानकारी दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सुशाषन वृद्धि गर्न यो कार्यक्रम सरकारले लागू गर्ने भएको उनले बताए ।
उनले ईगभर्नेन्स लागू भएपछि प्रदेश सरकारमार्फत सार्वजनिक निकायले सेवाग्राहीलाई दिँदै आएको सेवा थप प्रभावकारी, सहजता र छिटोछरितो प्रदान गर्न अनलाइन प्रणालीमार्फत एकिकृत सेवा प्रवाह गर्न डिजिटलाइजेसन गर्दै यो परियोजना लागू गरिने जनाए ।
यस्तै मधेश प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनले बताए । उनले सो तथ्यांक संकलन भएपछि ती संस्थाहरुलाई पनि प्रदेशमा समानता तरिकाले काम गर्न डेभलपमेन्ट पोर्टलमा आवद्ध गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।
यहाँ लागू गर्न लागिएको यो परियोजना कर्णाली प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । त्यहाँ यो परियोजना प्रभावकारी रुपमा सफल भएकोले यहाँ पनि सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिने उपाध्यक्ष डा.साहको भनाई छ ।
प्रदेशमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम लामो समयदेखि चलिरहेको छ । तर, विगतमा लक्ष्य अनुरुपको खर्च कार्यक्रमले गर्न नसकेकाले राम्रो संदेश पनि गएको छैन्, उनले भने, यसलाई पनि सुधार गर्न विभिन्न परियोजनाहरु संचालन गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय तयारी गरिरहेको छ ।
