नेपाली नयाँ नक्साले अझै पाएन अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सरकार भन्छः जोसँग सम्बन्धित छ उसँग छलफल हुँदैछ
काठमाडौं । २०७७ जेठ ७ मा सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा अहिले विभिन्न निकायमा प्रयोग र प्रचलनमा छ। संविधान संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सा सबैतिर प्रयोग र प्रचलनमा रहेपनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने हालसम्म पनि दिइएको छैन।
सन् २०२३ को अगस्टमा जब चीनले आफ्नो देशको नयाँ नक्सा जारी गर्यो अनि नेपालको पुरानो नक्सालाई नै कायम राख्दै चुच्चे नक्साको प्रयोग गरिएन। त्यसपछि नेपालको नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनका लागि नेपाल सरकारले के प्रयास गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको थियो।
संसदीय समितिले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ पनि मागेको थियो, की चीनको नयाँ नक्सामा नपोलको नयाँ नक्सा किन समेटिएको छैन?
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित अन्य सांसदहरूले प्रश्न गरेका थिए की, नेपालको अपडेटेड नक्साको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराइयो कि गराइएन?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति राजकिशोर यादवका अनुसार जुन समय नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरियो त्यस समय परराष्ट्र मन्त्री रहेका प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयमा जानकारी दिएका थिए। तर, त्यसपछिका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको कुनै रेकर्ड फेला परेन।
उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा मन्त्रालयसँग जवाफ माग्यौं अनि मन्त्रालयले यस विषयमा जवाफ दिन सकेन, की उसले नेपालले अपडेटेड नक्साको बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लिखित जानकारी पठायो वा पठाएन।’
तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय राजदूत र कुटनीतिज्ञहरूलाई नेपालको नयाँ नक्साको बारेमा जानकारी दिइसकेको बताएका थिए। तर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापति यादवले मन्त्रालयको संस्थागत रेकर्डमा यसबारे कुनै जानकारी विदेश नपठाइएको दाबी गरे।
यता, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने नेपालको नयाँ नक्साबारे सबैलाई जानकारी गराइरहन आवश्यक नरहेको बताएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत बहादुर राईले नक्सा जारी भइसकेपछि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ वा अन्य कसैलाई पनि पत्र पठाएर त्यसले मान्यता दिने प्रावधान नरहेको बताए।
उनले भने, ‘राष्ट्र सङ्घले नेपालको नक्सालाई मान्यता दिने होइन। उसले हामीले जारी गरेको नक्सालाई आफ्नो आर्काइभमा राख्ने हो। नक्सासँगको कुरा जोसँग जुध्छ त्योसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गरिन्छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो नक्साबारे पत्र पठाइरहन आवश्यक छैन।’
नेपालको नयाँ नक्साबारे छिमेकी भारत र चीनसँग छलफलका लागि के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता राईले भने, ‘यसविषयमा दुबै मुलुकसँग कुराकानी भइरहेको छ। छलफलको माध्यमबाटै हामी यसलाई टुङ्ग्याउँछौं। नयाँ नक्साबारे कुराकानी भइरहेको छ।’
नयाँ नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आवश्यकता किन ?
नक्सा जारी भएको चार वर्षसम्ममा नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा हुन सकेको छैन। अद्यावधिक नक्सा जारी नहुँदा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर थियो। अब नेपालको क्षेत्रफल कति भयो भन्ने आमनागरिकमा अन्यौल छ।
नेपालको क्षेत्रफल पुनर्मापन गर्दा नेपालको क्षेत्रफल १,४८,००६.६७ वर्गकिलोमिटर बराबर हुन आउँछ। नापी विभागले नापनक्साको प्राविधिक काम सकेर प्रस्तावित क्षेत्रफल मन्त्रालयमा ६ महिना बढी भइसकेको छ। सरकारले आधिकारिकरूपमा घोषणा नगरेसम्म यसलाई आधिकारिक मान्न सकिँदैन। सरकारले आधिकारिक क्षेत्रको घोषणा नगरेको हुँदा पाठ्यक्रममा लागू हुन सकेको छैन।
नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिइएन भने नेपालले आफ्नो भूमिमा कानूनी रुपले दावी गर्न नसक्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताए।
उनले नेपालको चुच्चे नक्साले अन्तर्राष्ट्रि मान्यता पाएको अवस्थामा अन्य कुनैपनि मुलुकले त्यस क्षेत्रमाथि दावी गर्न नसक्ने बताए।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालसँग आफ्नो चुच्ने नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चिन्हाउने राम्रो मौका रहेको भन्दै उनले नेपालले अबदेखि आफ्नो नयाँ नक्सालाई सबै अथितिलाई उपहारमा दिन सुझाए।
उनले भने, ‘नेपालको चुच्चे नक्सा राष्ट्रिय रुपमा मान्यताप्राप्त भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा त्यसलाई मान्यता दिलाउँदा त्यो भू–भाग नेपालको हुनेछ। र, विश्वले पनि नेपालको नक्सार भूमीबारे थाहा पाउने छ। त्यसकारण एउटा कुटनीतिक पत्र सरकारले तत्काल संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पठाएर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि पहल गर्नुपर्छ।’
अहिले फेरि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री रहेकाले उनले तत्काल नेपालको चुच्चे नक्सालाई अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि पहल गर्ने राम्रो अवसर भएको हुँदा ढिलाई गर्न नहुने उनले बताए।
उनले नेपाललाई आफ्नो जमिनमाथि दावी गर्नलाई संकोच मान्न नहुने भन्दै सक्दो छिटो त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि पहल सुरु गर्नुपर्ने बताए।
भारत र चीनबीच विभिन्न सीमा विवाद रहेपनि दुई देशबीचको व्यापारमा कुनै असर नपरेको स्मरण गर्दै उनले नेपाललाई पनि यो मुद्दा उठाउनुपर्ने बताए। जसले गर्दा दुबै मुलुकबीचको सम्बन्धमा कुनै समस्या नदेखियोस्।
उनले भने, ‘नेपालले नयाँ नक्सा जारी गर्नु उसको सम्प्रुभुता हो। तर, आफ्नो नयाँ नक्साको बारेमा उसले संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र ती मुलुकलाई जानकारी दिन आवश्यक छ जोसँग नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित छ। त्यसकारण अझैपनि ढिलाई भएको छैन। नेपालले पत्र भएपनि पठाइहाल्नुपर्छ।’
नयाँ नक्सा र नेपाल कलह
नेपालले वि.सं.२०७७ जेठ ७ गते देशको आधिकारिक मानचित्र (नक्सा) जारी गर्यो। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेखलाई समेटेर सार्वजनिक गरिएको नयाँ नक्सा चुच्चे आकारको देखियो।
नेपालको इतिहासमा स्वर्णअक्षरले लेखिएको त्यो दिन देशले २०४ वर्षको अवधिमा पहिलोपटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न सफल भएको दिन हो।
सन् १८१६ मा सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर त्यसबेला कायम भएको नेपालको क्षेत्रफललाई पहिलोपटक नेपाल सरकारले नक्सामा समेट्न सफल भएको हो।
भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा नेपालको भू–भाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भू–भाग आफ्नो नक्सामा पारेर जारी ग¥यो, त्यहि बेलादेखि नेपालको सम्पूर्ण भू–भागबारे जोडदार रूपमा उठ्न थाल्यो। भरतको उक्त नक्साविरुद्ध नेपालबाट ठूलो प्रतिकार भयो।
नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनतामाथि प्रहार भएको भन्दै देशभर विरोध प्रदर्शन भयो। नेपाल सरकारले सर्वसम्मत ढङ्गबाट पहिलोपटक औपचारिकरूपमा लिम्पियाधुरासहितको भू–भाग नेपालको भनेर दाबी प्रस्तुत ग¥यो। भारत सरकारसमक्ष नेपाल सरकारले यसबारे तीनवटा कुटनीतिक नोट पठायो। त्यसपछि भारतले नेपालसँगको संवाद नै बन्द भयो। सीमाविद् र कुटनीतिज्ञले भारतको काउन्टरमा नेपालले नयाँ नक्सा तत्काल जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी नै हौसिएर नक्सा होइन भूमि नै फिर्ता ल्याउने बताए। त्यसको आलोचना पनि भयो। त्यसले दबाब सृजना गर्ने काम पनि ग¥यो। यसैबीच २०७७ वैशाख २६ मा लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडक भारतले उद्घाटन गर्यो। जसको नेपालमा चर्को विरोध भयो। फेरि नेपालले प्रमाणसहित भारत सरकारलाई त्यस विषयमा आपत्ति जनायो। संवादका लागि आग्रह ग¥यो तर भारतले उल्टै त्यो भूमि आफ्नो हो भनेर दाबी गर्यो।
भारतले संवादको ढोका नै बन्द गरेपछि नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने घोषणा ग¥यो। मन्त्रिपरिषद्को जेठ ५ को निर्णयअनुसार जेठ ७ मा नक्सा जारी भयो। पहिलोपटक आफैंले लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालमा उत्साह छायो।
नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको देशको निशान छापमा लिम्पियाधुरा नभएको नक्सा राखिएको थियो। त्यो पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो। जेठ ३१ मा प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गर्दै नयाँ नक्सा सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो।
सम्पूर्ण पार्टीले एकमत भएर संविधान सम्बोधनका पक्षमा मत जाहेर गरे। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट यो सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन भयो। असार ४ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्द्वारा अनुमोदन भएको नयाँ नक्सा प्रमाणीकरण गरिन्।
नक्सा जारी भएपछि देशमा धेरै उतारचढाव आयो। नक्सा जारीसँगै नेपाली खुसि थिए भने छिमेकी मुलुक भारतमा तरङ्ग उत्पन्न भयो। नेपाल भारतको सम्बन्धमै तनाव बढ्यो। भारतीय सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री ओलीको खेदो खन्न सुरु गरे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापन गर्न भारत सरकार नै लागेको थियो। चिनियाँ उक्सावट भएको भन्दै भारतीय मिडिया, कुटनीतिज्ञ र सेनाका अधिकारीसम्मले नेपालको सत्तो सराप गरे।
यत्रो वर्षसम्म नेपालको कुनैपनि नेतृत्त्व गर्ने व्यक्तिमा कुनै साहस नभएको तर, त्यो हिम्मत प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका कारण उनी भारतको निसानामा परे। यसअघि संविधान जारी भएपछि नेपालमाथि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विषयमा लिएको अडानका कारण ओलीसँग भारत सन्तुष्ट थिएन। भारतले ओलीलाई हटाउन तत्कालीन नेकपाभित्रै अन्तर्विरोध सृजना गराउने काम ग¥यो। यता नेपालमा यसको जस लिन तँछाडमछाड हुन थाल्यो।
नक्सा प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीको कद बढ्ने देखेपछि पार्टीको सचिवालयबाट दबाब दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओली नक्सा जारी गर्न बाध्य भएको टिप्पणी पार्टी नेताले गर्न थाले। सरकारको नेतृत्व गरेका कारण त्यसको प्रमुख भागेदार प्रधानमन्त्री ओली नै हुने देखेर पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध षडयन्त्रका तानामुना सुरु भए।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विषयमा संवादको थालनी हुनै सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमाको विषयमा एजेन्डामा राखे पनि भारतले छलफल अगाडि बढाउन नजरअन्दाज गर्दै आइरहेको छ।
सन् २०१४ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणको बेला कालापानीको विषय सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो। त्यो विषयलाई भारत र नेपालका विदेशमन्त्रीस्तरको बैठकले अनुमोदन त ग¥यो तर कालपानीलगायतका विषयमा परराष्ट्रसचिवस्तरको बैठक एकपटक बस्न सकेको छैन।
नक्सा प्रकरणपछि बर्र्सेनि हुँदै आएको नेपाल–भारतबीचको सीमाङ्कनको कार्यसमेत यो वर्ष रोकिन पुगेको छ। यत्रो विषयमा नेपालको प्रशासनिक र कुटनीतिक क्षेत्र विगतदेखि नै मौन देखिनु अझै रहस्यमय छ। भारतले यो भूभाग सन् १८५६ देखि नक्सा, भूमि हुँदै प्रशासनिक रूपमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ।
