शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि रोजगारीसम्मः जनमतले बुझाए मधेस सरकारलाई यस्तो १९ बुँदे सुझाव
जनकपुरधाम। जनमत पार्टी संसदीय दलले मधेश प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गराउन १९ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। मंगलबार संसदीय दलका नेता महेश कुमार यादवले मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई सुझावपत्र बुझाउँदै पार्टीले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो।
कृषिक्षेत्रमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा शीत भण्डार, प्रत्येक पालिकामा कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर स्थापना र कृषि विद्युतीकरणका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजनको माग गरिएको छ। साथै, बीउ विजनदेखि रासायनिक तथा जैविक मलसम्मको उपलब्धता प्रदेश सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनमतको धारणा छ।
शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउने, शिक्षक सेवा आयोगको वैकल्पिक सूचीबाट मात्रै छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउने, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, पूर्ण साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्ने र जिल्ला सदरमुकाममा कन्या छात्रावास निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशका सबै प्रादेशिक अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न बनाउने, क्यान्सर र दीर्घरोगका लागि उपलब्ध आर्थिक सहायता सात दिनभित्र उपलब्ध गराउने तथा स्वास्थ्यकर्मीको प्रारम्भिक छनोट परीक्षा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिगत सुझाव दिइएको छ।
उद्योग र पर्यटनतर्फ प्रत्येक जिल्लामा सांस्कृतिक पर्यटकीय स्थलको घोषणा र संरचना निर्माण, प्रत्येक पालिकामा ग्राम उद्योगको स्थापना, एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योग विकास तथा छिन्नमस्ता–कंकालिनी–कोशी पर्यटन मार्ग निर्माणको प्रस्ताव समेटिएको छ।
सिँचाइ, खानेपानी र ऊर्जाका क्षेत्रमा एक वडा पाँचवटा डिप बोरिङ्ग जडान गर्ने, कृषि विद्युतीकरण भएका स्थानहरूमा सिँचाइको व्यवस्था मिलाउने, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र विपन्न बस्तीमा खानेपानी र सौर्य ऊर्जा जडान गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
वातावरण र भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धी प्रस्तावमा विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा विपन्न बस्तीमा शौचालय निर्माण र मुख्यमन्त्री मधेश आवास कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ।
जनमत पार्टीले यी सबै सुझावहरू प्रदेशवासीको दैनिक जीवन र दीर्घकालीन विकासका आवश्यकतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिएको भन्दै नीति निर्माणका क्रममा गम्भीरताका साथ समावेश गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
