लिपुलेखलाई लिएर नेपाल र भारतबीच फेरि तनाव !
बीबीसी । नेपाल र भारतबीच फेरि सीमा विवाद सुरु भएको छ । दुबै छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेपछि विवाद सुरु भएको बुझिन्छ ।
भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको भोलिपल्टै नेपालले बुधवार प्रष्ट पार्दै उक्त क्षेत्र आफ्नो अभिन्न हिस्सा भएको र आधिकारिक नक्सामा समावेश गरिएको बताएको छ ।
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको उक्त दावी पछि ती दाबीहरू ‘अनुचित र ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नभएको’ जनाएको छ ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य जारी गर्दै भनेको छ, “नेपाल सरकार स्पष्ट पार्न चाहन्छ कि महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न भूभाग हुन् । यी स्थानहरू नेपाल सरकारले जारी गरेको आधिकारिक नक्सामा राखिएका छन् र नेपालको संविधानमै दर्ता गरिएका छन् ।”
भारत लगातार भन्दै आएको छ कि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा उसको भूभागमा पर्छन् । तर नेपालमा यो निकै संवेदनशील विषय हो । सन् २०२० मा यही मुद्दामा हिंसात्मक प्रदर्शनसमेत भएका थिए ।
मङ्गलवार नयाँ दिल्लीमा भारत र चीनबीच भएको व्यापक वार्तापछि जारी संयुक्त दस्तावेजÞमा लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपाल सरकारको भनाइबारे प्रतिक्रिया दिँदै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जायसवालले भने, “यस्ता दाबीहरू न त उचित हुन् न त ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छन् ।”
जायसवालले थपे, “भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्गबाट सीमा व्यापार १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि चल्दै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड लगायत कारणले यो व्यापार प्रभावित भएको थियो, तर अब दुवै पक्षले पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् ।”
उनले भने, “जहाँसम्म क्षेत्रीय दाबीको कुरा छ, हाम्रो अडान प्रष्ट छ – यस्ता दाबी न त उचित छन् न त प्रमाणमा आधारित । कुनै पनि प्रकारका एकतर्फी दाबीहरू स्वीकार गरिँदैनन् ।”
भारत–चीनबीचको सहमति
मङ्गलवार नयाँ दिल्लीमा चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले भारतीय विदेश मन्त्री एस. जयशंकर, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । यसपछि जारी संयुक्त दस्तावेजÞमा दुवै देशले सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति जनाएका थिए । दस्तावेजÞअनुसार यो व्यापार तीन मार्ग हुँदै हुनेछ – लिपुलेक, शिप्कीला र नाथुला ।
भारत–चीनबीच लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुरु गर्ने घोषणा पछि नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाए र त्यसपछि नेपाल सरकारले आधिकारिक वक्तव्य जारी ग¥यो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भने, “सबैलाई थाहा छ, नेपाल सरकार लगातार भारत सरकारलाई यो क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार नगर्न र सीमा व्यापारजस्ता गतिविधि नगर्न भन्दै आएको छ ।”
उनले थपे, “नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई पनि पहिले नै सूचित गरिसकेको छ कि यो भूभाग नेपालकै हिस्सा हो ।”
क्षेत्रीले भने, “नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद समाधान दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धअनुरूप, ऐतिहासिक सम्झौता, तथ्य, नक्सा र अन्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक बाटोबाट हुनेछ ।”
विवाद कहिले सुरु भयो ?
लिपुलेक नेपालको उत्तर–पश्चिमतर्फ पर्छ, जहाँ भारत, नेपाल र चीनको सीमा जोडिन्छ । भारतले यसलाई उत्तराखण्डको हिस्सा मान्छ भने नेपालले आफ्नै भूभाग बताउँछ ।
नभेम्बर २०१९ मा भारतले जम्मु–कश्मीरलाई दुई केन्द्रशासित प्रदेशमा विभाजन गरेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक ग¥यो । उक्त नक्सामा यी क्षेत्रहरू समावेश थिए ।
नेपालले यसमा कडा आपत्ति जनाउँदै कालापानी आफ्नो भूभाग भएकाले भारतले नक्सा सच्याउनुपर्ने भन्यो । पाँच महिना पछि, मे २०२० मा लिपुलेक मुद्दामा पुनः तनाव बढ्यो ।
त्यसपछि १८ जून २०२० मा नेपालले संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक ग¥यो । संशोधित नक्सामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश गरियो ।
भारतले यसलाई ‘एकतर्फी कदम’ भन्दै अस्वीकार ग¥यो र नेपालका दाबीलाई ‘कृत्रिम विस्तार’ मात्र भनेको थियो ।
भारत–नेपालबीच करिब १,८५० किलोमिटर लामो सीमा छ, जुन सिक्किम, पश्चिम बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डसँग जोडिन्छ ।
भारत–चीनबीच के समझदारी भयो ?
सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखको गलवानमा भएको झडपपछि सीमा व्यापार बन्द भएको थियो । तर गत वर्ष डिसेम्बरमा दुवै देशले यही सीमा मार्ग हुँदै कैलाश–मानसरोवर यात्रा सुरु गर्ने सहमति गरेका थिए ।
भारतले भनेको छ कि, चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीसँगको वार्तामा लिपुलेकसहित तीनवटा परम्परागत सीमा चौकी खोल्ने सहमति भएको छ ।
भारतीय प्रवक्ता जायसवालले भने, “हामीले सबै सीमा बिन्दुमा व्यापार सहज बनाउन सहमति गरेका छौँ ।”
यी बिन्दुमा उत्तराखण्डको लिपुलेक मार्ग, हिमाचल प्रदेशको शिप्की ला मार्ग र सिक्किमको नाथु ला मार्ग पर्छन् ।
भारतीय र चिनियाँ विदेश मन्त्रीबीचको सहमतिमा लिपुलेक मार्गको व्यावसायिक प्रयोगसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
यसबारे चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गर्दै तीन व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति भएको पुष्टि गरेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया
नेपालका सत्तारूढ एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले नेपाललाई जानकारी नदिई गरिएको कदम आपत्तिजनक भएको बताएका छन् ।
ज्ञवालीले भने, “हामी लामो समयदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छौँ, कि ती क्षेत्रका समस्या कूटनीतिक तरिकाले समाधान गरिनुपर्छ । यो निर्णय कुनै हिसाबले उचित छैन । यसमा नेपालको सहमति छैन ।”
नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महतले भने, “विश्व राजनीतिमा अहिलेको चलन भनेको हरेक देशले आफ्ना स्वार्थ मात्रै हेर्ने गरेको छ । मलाई लाग्दैन नेपालका कूटनीतिक पहलले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ । तर गम्भीर अध्ययन र प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित देशहरू समक्ष आफ्नो पक्ष राखेर राष्ट्रिय स्वार्थ सुरक्षित गर्न सकिन्छ ।”
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पूर्व परराष्ट्र सल्लाहकार रूपक सापकोटाले भने, “नेपालले यस समझदारीको कडा विरोध गर्नुपर्छ ।”
सापकोटाले भने, “निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री चीन र भारत दुवैको भ्रमणमा जानुहुनेछ । यस्तो अवस्थामा यो मुद्दा दुवै देशका राजनीतिक नेतृत्वसँग उठाउनु उपयुक्त हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अगस्टको अन्त्यतिर भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।
त्यसैगरी, अगस्टको मध्यतिर चीनमा हुने शाङ्घाई सहयोग सङ्गठनको बैठकमा सहभागी हुन सक्ने अड्कल गरिएको छ । तर नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारे अहिलेसम्म आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।
