मर्यादित महिनावारी र बाल अधिकार नीति
१३ वर्षकी एकजना किशोरी, जो आफ्नै घरको भान्सामा जान डराउँछिन् । महिनावारी भएको दिन उनलाई खाना नखुवाउने, पानी छुन नदिने, भान्सामा प्रवेश गर्न नदिने र सामाजिक गतिविधिमा भाग लिन नदिने नियम लागू गरिन्छ । यसरी दिनभर फरक व्यवहार भोग्दा उनलाई महसुस हुन्छ, ‘म कमजोर छु, म फरक छु ।’ यस्तो विभेदले बालबालिकामा आत्मसम्मान घटाउने, नकारात्मक स्वःपहिचान बनाउने र बदलाको भावना दबाउने काम गर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बालअधिकार महासन्धिका चार आधारभूत सिद्धान्तः भेदभावरहित, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन र विकास, बालबालिकाका विचार र भावनाको कदर—अनुसार, बालबालिकाले आफ्नो जीवनमा समान अधिकार, माया, सुरक्षा र सहभागिता पाउनै पर्छ । तर, महिनावारी विभेदको अभ्यासले यी अधिकारहरूको उल्लङ्घन गर्छ । महिनावारी हुने किशोरीले खान नपाउनु, जान नपाउनु, छुन नपाउनु, हिँडडुलमा रोक लगाउनु जस्ता प्रतिबन्ध भोग्नुपर्छ भने, छोराहरूले यसबाट मुक्त भएर बलवान महसुस गर्छन् । यसरी किशोरकिशोरीबीच बाल्यअवस्थादेखि नै भेदभाव र पितृसत्तात्मक सोचको उत्पत्ति हुन्छ ।
किशोरकिशोरी भन्नाले आमाको गर्भाअवस्थादेखि १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिहरूलाई जनाउँछ । त्यस्तै किशोरकिशोरीले एक समृद्ध मानव जीवन जीउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभुत आवश्यकताहरू नै बालअधिकार हो । महिनावारीका विश्व अभियानता डा. राधा पौडेल भन्छिन्, “६ देखि ९ वर्षका बालबालिकाले महिनावारी विभेदका व्यवहार र धारणा सिकिसकेका हुन्छन् । पछि उनीहरूले ती व्यवहारहरू अपनाउन थाल्छन्, र यसले जीवनभर उनीहरूको आत्मविश्वास र सामाजिक व्यवहारमा असर गर्छ ।” यसरी बालबालिकामा प्रारम्भिक भेदभावले आत्मसम्मानमा कमी र सामाजिक असमानता सिर्जना गर्छ । उदाहणका लागि यदि जनै लगाएको मान्छेलाई महिनारी हुँदा छोयो भने उ बिरामी हुन्छ भन्ने तर्कहरू सिकिसकेका हुन्छन् । पछि महिनावारी हुँदा उनीहरूले सिकेका कुरा लागू गर्न थाल्छन् ।’
नेपालका कानून, नीति र रणनीतिहरू—बाल अधिकार ऐन २०७५, बाल नीति २०७९, बालमैत्री स्थानीय घोषणा कार्यविधि २०७९, बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२—बालबालिकाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न बनेका छन् । तर महिनावारीबाट हुने विभेद स्पष्ट रूपमा समावेश छैन । अशोक खनाल, बालमैत्री राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक भन्छन्, “मर्यादित महिनावारीबारे नीति निर्माणकर्ताले अझै छलफल गरेका छैनन् । कानुनमा समावेश गर्ने पहिलो चरण नै बहस हो ।”
कानुन व्यवसायी शशी बस्नेत महिनावारी भएकै कारण बालबालिकाले भोग्ने भेदभाव छुट्टै नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउछिन् । मस्यौदा भइसकेको मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय नीति, २०७४ अझै पारित भइसकेको छैन ।
सामाजिक अभ्यासमा महिनावारीलाई प्रायः अपवित्र मानिन्छ, जसले छोरीहरूलाई भान्सा, मठ–मन्दिर, पानी, फलफूल, र सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट रोकेको हुन्छ । “मर्यादित महिनावारी” भनेको महिनावारी भएकै कारण फरक व्यवहार नगरी समान व्यवहार सुनिश्चित गर्नु हो ।
विशेषज्ञहरूको भनाइ र वास्तविकता देखाउँछ कि बालबालिकामा प्रारम्भिक भेदभावले आत्मसम्मान घटाउने, नकारात्मक स्वःपहिचान सिर्जना गर्ने, र पृतीसत्ताको संस्कार जन्माउने गर्दछ । त्यसैले नीति निर्माणकर्ताले बालबालिकाको भेदभावरहित वातावरण, सर्वोत्तम हित, दीर्घजीवन विकास र विचारको कदर सुनिश्चित गर्दै मर्यादित महिनावारीलाई कानुन, नीति र स्थानीय शासन संरचनामा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्न आवश्यक छ ।
यसरी गरिने महिनावारी विभेदका क्रियाकलापहरुले गर्दा छोरीहरूले आफूहरूलाई कमजोर ठान्ने र छोराहरूले आफूलाई बलियो ठान्ने गरेको अभियानता डा. पौडेलको भनाइ छ । महिनावारी भएको समयमा छोरीहरूलाई आफ्नो धर्म संस्कृती अनुसार भान्सामा जान नदिने, मठमन्दिरहरूमा जान नदिने, पानी छुन नदिने, फलफूलका बोट बिरुवाहरू छुन नदिने, बुबा, दाईको अनुहार हेर्न नदिने, घरमा बस्न नदिएर छुटै राख्नाले छोरीहरूको मनोबल कमजोर हुँदै जाने पौडेल बताउँछिन् । त्यसकै विपरित महिनावारी नहुने छोराहरूलाई यी बन्देजहरू नलाग्दा उनीहरू झनै बलियो महसुस गर्ने र त्यहि बाल्यअवस्थादेखि नै केटा र केटीबिचको भेदभावको संस्कार सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
यी विभेदहरूले गर्दा छोरीहरूले आफूलाई सानो, कमजोर सम्झने र जस्तै कुराहरू आएपनि मैले सहनुपर्छ भन्ने भावना पैदा गर्ने र छोराहरूमा मैले जे गरेपनि हुने रहेछ, मलाई समाजले कुनै बन्देज लगाएको छैन भन्ने जस्तो सोचले असमान शक्ति पैदा हुने पौडेल बताउँछिन् । जसले गर्दा समाजमा पितृसत्ता निर्माण हुने उनी बताउँछिन् ।
‘महिनावारी हुँदा छोरीहरूमाथि विभिन्न विभेद हुन्छ र उनीहरूलाई त्यहिबाट लाग्छ सबैकुरा मैले सहनुपर्छ । महिनावारी हुँदा दाजुभाइरहरूले पनि हेप्ने विभेद गर्ने गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरूलाई मेरो दाजुभाई आफू भन्दा ठुलो किनकी उनीहरू महिनावारी हुँदैनन् भन्ने लाग्छ उनीहरूलाई’, पौडेल भन्छिन्, ‘त्यसकै विपरित छोराहरूमा भने म बलवान भन्ने सोच पैदा हुन्छ र त्यहिबाट सुरु हुन्छ पृतीसत्तात्मक सोच ।’
महिनावारीबाट भइरहेको विभेदको बारेमा बाल्यअवस्था देखिनै छलफल गरिनुपर्ने र नीति निर्माणमा नै उल्लेख गरिनुपर्ने पौडेल बताउँछिन् । तर बालअधिकार महासन्धि होस् वा नेपालमा बनेका बालबालिका सम्बन्धी ऐन वा विभिन्न रणनीतिहरू त्यसमा महिनावारी विभेदबाट भइरहेको भेदभावको बारेमा कतै पनि उल्लेख गरिएको पाइदैन । नेपालमा बालबालिकाको पक्षमा नै काम गर्ने महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् र सयौं गैरसरकारी संघसंस्थाहरू छन् । तर उनीहरूको प्राथमिकतामा महिनावारी विभेदबाट भइरहेका बालअधिकार हनन्का विषयहरू प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।
बाल अधिकार महासन्धि १९८९
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन १९८९ मा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको हो भने नेपालले यसलाई सन १९९० मा हस्ताक्षर गरेको छ । महासन्धिले मुलतः चार अधिकारलाई समेटेको छ । बाच्न पाउने अधिकार, विकासको अधिकार, संरक्षणको अधिकार र सहभागीताको अधिकार । यी चार अधिकारभित्र भने महिनावारीबाट हुने विभेदका कुराहरू कतै समेटेको पाइएको छैन ।
बाच्न पाउने अधिकार ः बाच्न पाउने अधिकारभित्र प्रत्येक बालबालिकाले सम्मानपूर्वक बाच्न पाउनुपर्ने कुरा शिद्धान्तभित्र समेटिएको छ । तर, महिनावारी भएकै कारण छोरीहरूले विभिन्न खालका विभेदहरू भोगिरहेका छन् । महिनावारी भएकै कारण उनीहरूले महिनावारी नहुने व्यक्तिहरूभन्दा फरक व्यवहार भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
विकासको अधिकार ः भेदभावविरुद्धको अधिकारमा कुनै पनि बालबालिकालाई, निजको परिवार, संरक्षकको धर्म, वर्ग, जात, जाती, लिग, उत्पति, भाषा, संस्कृती, वैचारिक आस्था, शारिरीक वा मानसिक अवस्था, वैवाहिक स्थिती, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिती, आर्थिक र सामाजिक स्थिति, भौगोलीक क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर, महिनावारी भएकै कारण भइरहेको भेदभावको बारेमा भने उल्लेख गरिएको पाइदैन ।
संरक्षणको अधिकार ः प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो बाबुआमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकबाट उचित हेरचार, संरक्षण, पालनपोषण र माया प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर, महिनावारी भएकै कारण आफ्नो आमाबाबु परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने बाध्यताहरू रहेका छन् । महिनावारी भएकै समयमा झनै उनीहरू संरक्षण पाउनुपर्नेबाट बञ्चित हुने गर्दछन् ।
सहभागीताको अधिकार ः आफ्ना धारणा बनाउन सक्षम भएका बालबालिकालाई आफूलाई असर पार्ने विषयमा परिवार समुदाय, विद्यालयल वा अन्य सार्वजनिक निकाय वा अन्य संस्था लगायत बाट गरिने निर्णयहरूमा सहभागी हुने अधिकारहरू छन् । तर, महिनावारी भएकै कारण छोरीहरू आफ्नै परिवारका अन्य सदस्यहरूसँग समेत सँगै बस्नबाट बञ्चित छन् । महिनावारी भएकै कारण अन्य सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवहरूमा सहभागी हुनबाट बञ्चित भएका छन् ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५
बालबालिकाले एक समृद्ध मानव जीवन जीउनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताहरू नै बालअधिकार हुन् । बालबालिकाले पाउनुपर्ने न्यानो माया, असल शिक्षा, पौष्टिक आहार, उपयुक्त स्याहार सम्भार, स्वास्थ्य र सरसफाइ, सहभागी हुन पाउने अधिकार नै बालधिकार हुन् । आफ्नो भावना तथा विचार अभिव्यक्त गर्न पाउनु, आफ्नो धर्म संस्कृती मान्ने एवं कुनै किसिमको जोखिमबाट सुरक्षा पाउने तथा कुनै पनि किसिमका हिंसा दुव्र्यवहार, शोषण भएमा संरक्षणका व्यवस्थाहरू बालबालिकाको मौलिक अधिकारहरू हुन् ।
ऐनले बाच्न पाउने अधिकार, नाम राष्ट्रियता र पहिचानको अधिकार, भेदभावविरुद्धको अधिकार, बाबुआमासँग बस्ने र भेटघाट गर्ने अधिकार, संरक्षणको अधिकार, सहभागिताको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार, संस्था खोल्ने र शान्तिपूर्वक भेला हुने अधिकार, गोपनियताको अधिकार, अपागंता भएका बालबालिकाको विशेष अधिकार, पोषण तथा स्वास्थ्यको अधकार, खेलकुद मनोरञ्जन तथा सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
ऐनले सुनिश्चित गरेको भेदभावविरुद्धको अधिकारमा कुनै पनि बालबालिकालाई निज, निजको परिवार, संरक्षकको धर्म, वर्ग, जात, जाती, लिग, उत्पति, भाषा, संस्कृती, बैचारिक आस्था, शारिरीक वा मानसिक अवस्था, वैवाहिक स्थिती, पारिवारिक हैसियत, पेशा, स्वास्थ्य स्थिती, आर्थिक र सामाजिक स्थिती, भौगोलीक क्षेत्र वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्न पाइने छैन । त्यस्तै कसैले पनि बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा वा स्वास्थ्य उपचारमा छोरा, छोरी छोरा वा छोरी, अघिल्लो पति वा पत्नि पछिल्लो पति वा पत्निबाट जन्मेको छोराछोरीबिच कुनैपनि भेदभाव गर्नु हुदैन । कुनै पनि महिला र पुरुषको वैवाहिक सम्बन्ध अघि र वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएपछि निजहरूबाट जन्मेको बालबालिकाको पालनपोषण शिक्षा वा स्वास्थ्यउपचारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन भन्ने कुरा उल्लेख छ । तर, महिनावारी भएकै कारण बालक वा बालिकाहरूले भोगिरहेको विभेदको बारेमा ऐन कतै पनि बोलेको पाइँदैन ।
बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२
बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरू मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ । दक्षिण एशियामा नेपाल बङ्गलादेश र भारत पछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा सङ्ख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैङ्गिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरू प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । यी कारणहरूमा कतै न कतै महिनावारी विभेदका कुराहरू जोडिएका नै छन् ।
बालविवाह मुक्त वातावरणमा बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने ध्येयका साथ सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई बाल विवाहमुक्त गर्ने लक्ष्यका साथ यो रणनीति ल्याएको हो । रणनीतिक कार्यदिशामा बालिका र किशोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने, बालिका र किशोरीहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, बालक किशोर तथा पुरुषहरूको सहभागिता, परिवार तथा समुदायको परिचालन गर्ने, कानुन र नीतिको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनका कुराहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
रणनीतिको बालिका र किशोरीहरूको सशक्तीकरणमा औपचारिक वा औपचारिक शिक्षाबाट विवाहको कानुनी उमेर, बाल विवाहको असरबारे अभिभावक, बालबालिकासँग छलफल गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बाल क्लब सञ्चार माध्यमको मध्यमबाट यौन शिक्षाको बारेमा जानकारी दिने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई अवसर सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू उल्लेख छन् ।
तर, मर्यादित महिनावारीको बारेमा जानकारी नहुँदा महिनावारी हुनुभन्दा पहिला नै छोरीको विवाह गर्नुपर्छ । छोरीको विवाह चाडो गरेमा छोरीमाथि हुनसक्ने विभिन्न हिंसाहरू हुँदैन भन्ने गलत मानसिकता चिर्नका लागि भने रणनीतिले कुनै पनि कार्यकम निर्माण गरेको छैन । त्यसैले बाल विवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मर्यादित महिनावारीको बहसबिना बाल विवाह मुक्त नेपालको परिकल्पना कतिको सम्भव छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
बालमैत्री स्थानीय घोषणा कार्यविधि २०७९
“बालमैत्री स्थानीय शासन” भन्नाले गैरविभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वाङ्गीण विकास र अर्थपूर्ण सहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भई बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र अर्थपूर्ण बाल सहभागिता जस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय तहको नीति, योजना, संरचना र कार्य प्रक्रियामा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्धति भन्ने बुझिन्छ । सरकारले बालमैत्री स्थानीय घोषणा कार्यविधि २०७९ जारी गर्यो, जसअनुसार अहिलेसम्म देशभरका २७ पालिका र करिब १४५ वडाहरू बालमैत्री घोषणा भइसकेका छन् । बालमैत्री घोषणा गर्नका लागि कार्यविधि अनुसार ५१ वटा सूचकहरू रहेका छन् ।
उक्त सूचकमा छाउपडि जस्ता कुप्रथा नरहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । महिनावारीलाई कुप्रथा भनेको सूचकले त्यसबाट भएको विभेदको बारेमा भने कतै बोलेको छैन । महिनावारी भएकै कारण बाल्यअवस्थादेखि विभेद भोग्दै आइरहेको भएपनि बालमैत्री घोषणा गर्ने सूचकले मर्यादित महिनावारीलाई भने समेटेको छैन ।
मर्यादित महिनावारीमा नीतिमा चुक्यौं
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक अशोक खनाल बालबालिकासँग सम्बन्धित रहेका कानुनहरुमा मर्यादित महिनावारीको विषय नसमेटिएको स्वीकार्छन् । पछिल्लो समयमा मात्र यो विषयमा खुलेर छलफल हुन थालेका कारण बनेका कानुनहरुमा समेट्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
खनाल भन्छन्, ‘कानुन बन्ने भनेकै कुनै पनि कुरा बहसमा आएपछि मात्र हो । मर्यादित महिनावारीको विषयमा छलफल गर्ने, बहस गर्ने कुराहरु भर्खर मात्र हुन थालेको छ । पहिला यो विषय लुकाइने गरिन्थ्यो । भन्न हुँदैन, लुकाउनु पर्छ भन्ने सामाजिक बुझाइ थियो । त्यसले गर्दा छलफल गरिदैन थ्यो । त्यसैले पनि बनेका कतिपय कानुनहरूमा यो विषय नआएको जस्तो लाग्छ । जातीय विभेद अन्य विभेदहरू लेखिरहदा महिनावारीको विभेद भनेर पनि थप्न सकिथ्यो ।
अहिले शंसोधित भइरहेको बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा पनि मर्यादित महिनावारीको विषय समावेश नहुँदा आफूहरूले सुझाव दिएको उनले बताए । शंसोधित ऐनमा मर्यादित महिनावारी समावेश नगरेको र आफूहरूले सुझाव दिएको उनको भनाइ छ । मर्यादित महिनावारीको विषयमा नीति निर्माण गर्नेहरूसँग झनै छलफल हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।
‘सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले मर्यादित महिनावारीको बारेमा जति बुझेका छन्, नीति निर्माण कर्ताहरूले त्यति मात्रामा बुझनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन’, उनले भने, ‘त्यसैले अब नीति निर्माण कर्ताहरू झनै बढी छलफल हुन आवश्यक छ र गर्नुपनि पर्छ । कानुन बन्ने अर्को पाटो भनेको निरन्तर त्यो विषयलाई बहस गर्नुपनि हो । त्यसैले हामीले मर्यादित महिनावारीको विषयमा निरन्तर बहस गर्नुपर्छ ।’
मर्यादित महिनावारीको विषयमा वकालत गरिरहेकी कानुन व्यवसायी शशी बस्नेत मर्यादित महिनावारीलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने छुट्टै नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछिन् । सरकारले मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय नीति, २०७४–मस्यौदा तयार पारेपनि अझै मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेको उनको भनाइ छ ।
बस्नेत भन्छिन्, ‘मर्यादित महिनावारीको विषयमा छुट्टै नीति निर्माण भएका छैनन् । मर्यादित महिनावारी राष्ट्रिय नीति, २०७४–मस्यौदा तयार भएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छैन । विद्यालय तथा बालबालिका केन्द्रित नीति, स्वास्थ्य नीति र लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कानुनमा मर्यादित महिनावारीलाई समावेश गर्न आवश्यक छ ।’
नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक, स्वास्थ्यको हक, समानताको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेकोले महिनावारी भेदभाव गर्नु मानवअधिकारको उल्लङ्घन समेत भएको बस्नेतको भनाइ छ ।
के हो मर्यादित महिनावारी
महिनावारी सामान्यता १० देखि १५ वर्षभित्रमा सुरु भएर ४५ देखि ५० वर्षसम्म चल्छ । सामान्यतया २८ दिनको चक्रमा हुने महिनावारीमा महिलाको शरिरबाट ४ देखि ७ दिनसम्म रगत बग्ने गर्दछ । सोहि रगतलाई अपवित्र भन्दै नेपाली समाजका विभिन्न समुदायले यो समयमा आफ्नै धर्म संस्कृती अनुसार बार्ने गर्दछन् । महिनावारी भएको समयमा महिलाहरू आफ्नो धर्म संस्कृती अनुसार भान्सामा नजाने, मठमन्दिरमा नजाने, पानी नछुने, फलफूलका बोट बिरुवा नछुने आदी कुराहरू गर्ने गर्दछन् ।
तर, “मर्यादित महिनावारी” भन्नाले महिनावारी हुनेहरूलाई महिनावारी भएको ४ वा ५ दिन र महिनावारी नभएको २५ दिन समान व्यवहार गर्नु भन्ने बुझनु पर्दछ ।
