स्थानीय तहको बजेट ढिलाइः शिक्षकदेखि सेवासम्मको असर
चिया खाइसकेपछि पैसा तिर्ने बेला उनीहरू एक–अर्कासँग गफ गर्दै थिए। चियाको पैसा तिर्न पनि गाह्रो भएको अनुभव उनीहरूको कुराबाट प्रस्ट झल्किन्थ्यो। अब त चिया खानै छोड्नुपर्ला कि जस्तो लागिरहेको थियो। उनीहरूको कुरा सुन्दै जाँदा थप बुझ्न मन लाग्यो।
कुरा गर्न खोजे, सहजै कुरा गर्न मान्नु भयो ।
कर्णाली प्रदेश स्थायी घर भएका ती व्यक्ति हाल मधेश प्रदेशको एक सामुदायिक विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत छन्। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता उनले तलब पाएका छैनन्। दशैं–तिहार सापटी गरेर मनाएका उनी अहिले केही दिनदेखि फेरि ऋणमै घरपरिवार चलाइरहेका छन्। जीवन निर्वाहका लागि दुई दिनको यात्रा गरेर घरबाट टाढा बसेर काम गर्ने शिक्षकले समयमै तलब नपाउँदा आफ्नो र परिवारको जीवन कसरी चलाउने? यो गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने विषय हो।
तलब किन नपाएको हो भनी बुझ्दा जवाफ आयो—बजेट पास नभएकाले तलब निकासा हुन सकेको छैन। यो कुरा सुन्दा सोच्न र खोजबिन गर्न बाध्य बनायो।
नेपालको संविधानको धारा २३० अनुसार संविधानको अधीनमा रही प्रत्येक स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुनबमोजिम पालिका सभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारितसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन्। आफ्नो शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन योजना तथा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ। जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय तहले जनताको आवश्यकता अनुसार विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पौष महिनाबाट बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भई असार मसान्तभित्र पालिका सभाबाट पारित गराई साउनदेखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था छ। समयमै बजेट पारित भए नियमित प्रशासनिक कामसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सक्छन्। तर राजनीतिक कारणसहित अन्य विभिन्न कारणले गर्दा धेरै स्थानीय तहमा बजेट समयमै पारित हुन सकेको देखिँदैन।
यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षकजस्ता सेवा प्रदायकमा परेको छ। समयमै बजेट पारित नभएकै कारण शिक्षकहरूको तलब रोकिएको अवस्था छ। केही दिनदेखि धनुषाको कमलामाई नगरपालिकाका शिक्षकहरू तलब नपाएको कारण आन्दोलनरत छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइट अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ११ स्थानीय तहले हालसम्म बजेट पारित गरेका छैनन्, जसमा सबै मधेश प्रदेशका छन्। ७५३ स्थानीय तहमध्ये मधेश प्रदेशमा १३६ स्थानीय तह रहेका छन्। सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साका एक–एक र धनुषाका चार गरी ११ पालिकाले बजेट पारित नगरेको तथ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन मापदण्डलाई अनुदान वितरणसँग पूर्ण रूपमा आबद्ध गर्नुपर्छ। कानुनअनुसार स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम असार १० भित्र पेस गरी असार मसान्तसम्म पारित गरेर साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। तर बजेट समयमै पारित नहुँदा कार्यान्वयनमै जान नसकेको अवस्था छ।
कानुनतः बजेट स्वीकृत नगरी खर्च गर्न पाइँदैन। सामान्य प्रशासनिक खर्चमा केही हदसम्म व्यवस्थापन हुन सक्ला, तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
हरेक आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको सभा दुई चरणमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ—एक पटक असारमा र अर्को पटक नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ महिनाभित्र। तर दुर्भाग्यवश, मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशका ११ पालिकाले हालसम्म पनि बजेट पारित गरेका छैनन्, जब कि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने समय भइसकेको छ।
वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाको पहिलो चरण पौष महिनाबाट सुरु हुन्छ, जसमा आय–व्ययको प्रक्षेपणसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि संघ र प्रदेशबाट बजेट सिलिङ प्राप्त हुन्छ। बजेट निर्माण सात चरणमा पूरा गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया र समन्वय समयमै नहुँदा समस्या देखिएको छ। कतिपय पालिकामा जनप्रतिनिधिहरूबीच समन्वय नहुँदा पनि बजेट ढिला हुने गरेको छ।
समयमै बजेट पेस नगर्ने, लेखापरीक्षण नगर्ने, आय–व्यय विवरण सार्वजनिक नगर्ने, वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा प्रतिवेदन पेस नगर्ने अवस्थालाई आधार मानी प्रदेशसँगको समन्वयमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न जरुरी छ। यसका लागि कानुनी पक्षमा पनि केही सुधार आवश्यक देखिन्छ।
सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने, धेरै सूचकमा पछाडि परेको मधेश प्रदेश स्थानीय तहको जिम्मेवारी निर्वाहमा पनि कमजोर देखिएको छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये बजेट पारित नगर्ने ११ वटा सबै मधेश प्रदेशमै पर्नु गम्भीर विषय हो। मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ९३.८९ प्रतिशत स्थानीय तहले समयमै बजेट पेस नगरेका थिए, जसमा २० स्थानीय तह मधेश प्रदेशका थिए।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय तहप्रति धेरै अपेक्षा रहन्छ। त्यसैले परिस्थिति अनुकूल समयमै बजेट पारित गर्नु अनिवार्य छ। आवश्यक परे कानुनी सुधार गर्नुपर्छ र स्थानीय जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। साथै, आफ्ना पालिकाका नागरिकहरूले पनि सचेत र सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक छ।
