ई-रिक्साको काँधमा मधेसको अर्थतन्त्र, तर लाइसेन्सबिनै जोखिममा रोजीरोटी !
मधेसमा छोटो दुरीको यात्राका लागि ई–रिक्सा एक भरपर्दो माध्यम भए पनि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नहुँदा दुर्घटनाको समयमा चालकहरूले बीमा सुविधा पाउन सकेका छैनन् ।
मधेस प्रदेशमा झन्डै ८२ हजार तीन पाङ्ग्रे साधन (अधिकांश ई–रिक्सा) रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ जसले स्थानीय स्तरबाट मधेश प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई धान्न सहयोग पुर्याएको छ । हजारौँलाई रोजगारी र दैनिक लाखौँ मानिसहरूको यात्रालाई सहज बनाउन सहयोग पुर्याउने ई–रिक्सा चालक र उनीहरूमा आश्रित लाखौँ परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नको निम्ति आगामी फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा यस विषयलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
निर्वाचनको मुखमा उम्मेदवारहरूले गर्ने ‘देश विकासका ठूला गफ’ले अक्सर ती साना आर्थिक समस्याहरूलाई बिर्सने गरेका छन्, जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आधारभूत तहबाटै धानेका हुन्छन् । त्यसैले, हाम्रा उम्मेदवारहरूले विकासका ठूला कुरा मात्र नगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ई–रिक्सा जस्ता साना इकाईहरूको भूमिकालाई समेत गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न आवश्यक छ ।
मधेसमा छोटो दुरीको यात्राका लागि ई–रिक्सा एक भरपर्दो माध्यम भए पनि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नहुँदा दुर्घटनाको समयमा चालकहरूले बीमा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । दर्ता गराउँदा अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने तर दुर्घटना भएपश्चात लाइसेन्स नभएकै कारणले दाबी भुक्तानी प्राप्त नहुने विरोधाभासका कारण न्यून तथा मध्यम आयवर्गका चालकहरूलाई थप गरिबी र कानुनी जटिलतामा धकेलेको छ ।
मधेसमा पुँजीगत खर्चको अभावले सरकारी पूर्वाधार निर्माण र ठूला आयोजनाहरूको प्रगति सुस्त भइरहँदा राज्यको लगानी बिना नै ९१.६ % चालकहरू स्व–रोजगार बनेर सम्मानपूर्वक जीवनयापन गरेर रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सघाउ पुर्याएको छ ।
विकल्प एन अल्टरनेटिभले ई–रिक्साको उच्च घनत्व रहेको मधेसका दुई प्रमुख सहरहरूमा (जनकपुर र वीरगञ्ज ) गरेको सर्वेक्षण अनुसार करिब ७०.७% चालकहरू अनुमतिपत्रविहीन अवस्थामा छन् । सर्वेक्षण अनुसार ९१.६ प्रतिशत चालकहरू आफ्नै सवारीका मालिक छन् भने २४.८ % चालक विदेशको रोजगारी छोडेर स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले यस पेशामा होमिएका छन् । युवाहरूको बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रमा झण्डै ७५ % चालक ४० वर्ष मुनिका छन् । दैनिक १० देखि १२ घण्टासम्म ई–रिक्सा चलाएर उनीहरूले गर्ने १५ सय रुपैयाँसम्मको आम्दानीले ४२ % चालकको ५ जनाभन्दा ठूलो सदस्य भएको परिवार पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका छन् ।
मधेसमा छोटो दुरीको यात्राका लागि ई–रिक्सा एक भरपर्दो माध्यम भए पनि चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नहुँदा दुर्घटनाको समयमा चालकहरूले बीमा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । दर्ता गराउँदा अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने तर दुर्घटना भएपश्चात लाइसेन्स नभएकै कारणले दाबी भुक्तानी प्राप्त नहुने विरोधाभासका कारण न्यून तथा मध्यम आयवर्गका चालकहरूलाई थप गरिबी र कानुनी जटिलतामा धकेलेको छ ।
यसले गर्दा सडक दुर्घटना भएको बेला पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा चालक वा सवारीधनीहरूले आफ्नो जायजेथा नै बेच्नुपर्ने वा जेल जानुपर्ने जस्ता कानुनी र सामाजिक जोखिम निम्तिन सक्छ । एकातिर कानुनी समस्या र अर्कोतिर परिवार पाल्नै पर्ने दबाबका कारण उनीहरूले ढुक्कसँग आफ्नो पेशा गर्न पाएका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा संविधानले दिएको ‘इच्छा अनुसारको काम गर्न पाउने’ अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुग्न सक्ने र उनीहरूको रोजीरोटी नै संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ । ८२,००० स्वरोजगार चालक, ३ लाखभन्दा बढी आश्रित परिवारको जीविकोपार्जन, र दैनिक लाखौ मानिसहरुको सहज र सुलभ यात्राको बिषय सँग जोडिएको यस क्षेत्रलाई राज्यको कानुनी सुरक्षाभित्र ल्याउन हाम्रा उम्मेदवारहरूले यस विषयमा प्रश्न उठाउन आवश्यक देखिन्छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै ‘मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०८१’ जारी गरे पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ‘नियमावली’ र ‘कार्यविधि’ अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । ऐनमा ई–रिक्साको हकमा ‘मौखिक परीक्षा’ लिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था भए तापनि कार्यविधिको अभाव र संघीय सफ्टवेयर प्रणालीमाथिको निर्भरताका कारण यातायात कार्यालयहरूले अझै पनि पुरानै लिखित परीक्षा प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । जसले गर्दा, लाइसेन्स प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरूमध्ये ४८% चालकहरू लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् ।
निरक्षर, साक्षर र प्राथमिक शिक्षा मात्र हासिल गरेका चालकहरूको कुल समूहलाई हेर्दा औसत ८१.७६ प्रतिशतसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएको पाइएको छ । यसको विपरीत, माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेकाहरूमा लाइसेन्स नहुने दर ५२% मा झरेको देखिन्छ, जसले शिक्षाको स्तर बढ्दा लाइसेन्स प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि बढ्ने देखाउँछ । तर, कुल चालकहरू मध्ये ७०.४% न्यून शैक्षिक स्तर (निम्न माध्यमिक वा सोभन्दा मुनि) भएका चालकहरू छन् ।
अधिकांश चालकहरूले लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाइ सहज बनाउन माग गरेका छन् । ६८.८% ले लिखित परीक्षाको सट्टा मौखिक परीक्षा हुनुपर्छ भनि औँल्याएका छन् । लिखित परीक्षा हटाइएको अवस्थामा भने ८४.५% चालकहरू प्रयोगात्मक परीक्षा अर्थात् ट्रायल दिन तयार देखिन्छन्, जसले उनीहरू प्रयोगात्मकसीपमा विश्वस्त रहेको र कानुनी दायरामा आउन इच्छुक रहेको देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशका सहरहरूमा ई–रिक्सा छोटो दुरीका भरपर्दो यातायातको माध्यम बने पनि उचित नियमनको अभावमा यो क्षेत्र अहिले असुरक्षित र कानुनी रूपमा ओझेलमा छ । मधेश प्रदेश सरकारले जारि गरेको ‘मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन– २०८१’ नियमावली’ र कार्यविधि अहिलेसम्म नबनेको हुनाले, उक्त नियमावली’ र कार्यविधि बनाएर लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक छ ।भौतिक पूर्वाधारका ठूला स्तम्भहरूले मात्र मधेशको समृद्धि सम्भव छैन ।
फाल्गुन २१ मा हुने निर्वाचनमा मधेशका प्रतिनिधि सभाका उम्मेदवारहरूले सहर तथा गाउका सडकहरुमा गुड्ने हजारौँ ई–रिक्सा चालक तथा तिनका परिवारहरुको जीविकोपार्जनको मुद्दालाइ पनि आफ्नो एजेन्डामा राख्न आवश्यक देखिन्छ । कोशी प्रदेश सरकारले २०८२ साल अषाढ १६ गते अपनाएको लचिलो र व्यावहारिक नीतिले इ–रिक्सा चालकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्भव रहेको सफल उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेको छ । तसर्थ, मधेश प्रदेशले पनि जरिवाना र कारबाहीमा मात्र जोड दिनुभन्दा पनि चालक–मैत्री नीति अवलम्बन गरी लाइसेन्स लिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनु आवश्यक छ ।
