मेरो ‘नो भोट’

देशमा सङ्घीय गणतन्त्र संस्थागत भएको पनि दुई दशक भैसकेको छ । यसबीच देशमा तीन पटक निर्वाचन भए । तत् पश्चात देशले नेपालको संविधान २०७२ पायो जसको सफलतापछि देश दोस्रो पटकको चुनावी मैदानमा छ । कुरा सहज छ । देशले स्थानीय तहलाई भरपुर अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । विकास निर्माण, नितिनियम बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मा स्थानीय सरकारसँगै छ । तर, जनतासँग भने ‘नो भोट’ अर्थात् उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार भने छैन ।

सामान्यतया नेपाली राजनीतिको बृतचित्रमा हेर्ने हो भने देशले सङ्घीय गणतन्त्र पाएपनि उम्मेदवारको अनुहार एउटै पाएको छ । यद्यपि जनताले उनलाई दुई दुईपटकको म्यान्डेटमा संविधान जारी गर्न आग्रह गर्यो, जसको ठिक एक दशक पछि मात्र संविधान जारी भएको कठिन यात्रा अवगत नै छ । पटक पटकको आन्दोलन, द्वन्द्व र त्यसबीचको विकास क्रमलाई मात्र हेर्ने हो भने देशले एउटै नेताबाट सासित मात्र हुनुपरेन कि चाहँदा नचाहदै पनि उनलाई मात्र विकल्प भन्न पर्यो । किनकि जनताले ‘नो भोट’ को अधिकार प्राप्तगर्दै गर्दा राजनीतिक दलको यात्रा सकिने डर थियो । त्यत्ति मात्रै पनि भय थिएन राजनीतिक दललाई सक्षम र दुरदर्शी नेता आए आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै चैट हुने निश्चित थियो । त्यसो हुँदै गर्दा जनतालाई ‘नो भोट’ अधिकारबाट बञ्चित नै राखेका छन् ।

सर्वाेच्च अदालतले २०७० सालको पुषमा उम्मेदवार अस्वीकारगर्ने अधिकारको व्यवस्थाको औचित्य र आवश्यकता रहेको भन्दै आदेश गरेको थियो । तर, कानुन संशोधन नगरेकोले जनताले मताधिकार जबरजस्ती प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्याता आएको छ । यो बाध्यताले गर्दा मताधिकार प्रयोग गरेता पनि उनै पार्टीका र उनै अनुहारलाई मत खसाल्न पर्ने हुन्छ । अझ उम्मेदवार मन नपरेमा कि मतदान गर्नै भएन । मतदान नगरे लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्नै नपाउने अवस्था छ । यो अवस्थामा राखेका दलले जनताको हक हितमा काम गर्छ भनेर कसरि विश्वास गर्नु ?

विकास निर्माण, नितिनियम बनाउनेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मा स्थानीय सरकारसँगै छ । तर, जनतासँग भने ‘नो भोट’ अर्थात् उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार भने छैन । सामान्यतया नेपाली राजनीतिको बृतचित्रमा हेर्ने हो भने देशले सङ्घीय गणतन्त्र पाएपनि उम्मेदवारको अनुहार एउटै पाएको छ ।

अनि कसरि पत्याउनु उनिहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही छन् भनेर । सदनमा बडेमानको बहस गर्दै सरकारको ढुकुटीबाट तलब भत्ताबढाउन संविधान नै संशोधन गर्ने दललाई नो भोट अर्थात् उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न के ले रोक्दै छ ? कुरा प्रष्ट छ, जनता लोकतन्त्र प्रति जिम्मेवार भए उसले प्राप्त गरेको नो भोट अधिकारले गर्दा दलका उम्मेदवार सत्ताच्युत हुने छन् । जसले गर्दा स्वतन्त्र र उर्जाशील युवा वा उम्मेदवार आउदै गर्दा दलका कालो कोटे भिजन पच्छारिने छ ।

अझै भन्नै पर्दा सरकार डगमनाउने छ । किनकि अहिलेका सत्ता साझेदार दलसँग केही अपवाद बाहेक दुरदर्शी नेता र कार्यकर्ता छैनन् । यो कुरा सामान्य गणितीय रूपमा व्याख्या गर्दा जनतालाई दिउँसै अन्धकारमा राख्न नसकिने भय छ । देशमा प्रतेक पाँच वर्षमा ३० लाख नयाँ मतदाता थपिदै छन् । जुन वर्ग र पुस्ता राजनीतिक चेतनाबाट जागृत छन् । त्यसैले पनि होला सरकारले जायज अघिकारबाट जनतालाई बञ्चित राखेको छ । यो अधिकार सुनिश्चित नहोउञ्जेलसम्म भने मेरो ‘नो भोट’ छ । यी र यस्ता अधिकार प्रत्याभूत गराउँदा डगमगाउने सरकारलाई मनु ब्राजाकीको यो दुई हरफ सही हुन्छ :

‘लुटिदैछ मेरो देश राष्ट्रगीत गाउनेबाट,

दौरा सुरुवाल ढाकाटोपी मिलाएर लाउनेबाट ।’

प्रतिक्रिया
दिवाकर उप्रेती