ऐन कानूनलाई ठाडो चुनौती दिँदै जानकी मेडिकल कलेज, नक्सा पास बिनै भवन निर्माण
जनकपुरधाम । सुपरमार्केट भनौं अथवा आलु गोदाम बनाउँदा १२ सुताको छड प्रयोग गरिएको देखिन्छ तर, यहाँ अस्पताल बनाउन ४ सुता ५ सुता (१२ र १६ एम.एम.) को छड प्रयोग गरिन्छ । धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. २ रमदैया स्थित रहेको जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले यस्तै कार्य गरिरहेको छ । अस्पतालले सम्बन्धित निकाय र ऐन कानूनलाई ठाडो चुनौती दिँदै यस्तो कार्य गरिरहेको पाइएको छ ।
सेवाग्राहीको सँधै भिडभाड रहने यस अस्पतालले यस्तो कार्य गर्नु र सम्बन्धित निकाय मौन रहनु उनीहरू बीच मिलोमतो रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा यसरी खेलवाड गर्नु कसैलाई छुट छैन् । तर, यस्तो कार्य जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालले गरिरहँदा उसलाई कसले कारवाही गर्ने ? अस्पतालमा आउने आम सर्वसाधारणको प्रश्न हो यो ।
२०७२ साल वैशाख १२ मा आएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात सरकारले भवन आचारसंहिता नै ल्याएर भवन निर्माणमा गुणस्तरीयता ल्याउन करोडौं खर्च गरिसकेको छ । सरकारले भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न भवन आचार संहिता र २०७४ मा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ नै ल्याईसकेको अवस्था छ । र, कार्यान्वयन गर्न दिनरात कसरत गरिरहेको बेला सम्बन्धित निकायको आँखामा धुलो छर्केर मिलोमतो गरेर कानून विपरित कार्य जानकी मेडिकल कलेजले गरिरहेको छ ।
अस्पतालले हाल बनाईरहेको तीन तल्ले भवनमा कमसल सामग्री प्रयोग गर्नुको साथै छडपनि भवन आचारसंहिता विपरित प्रयोग गरिरहेको पाईएको छ । जसरी पनि पैसा कमाउने लोभमा अस्पतालले कमसल सामग्रीको प्रयोग गरी भवन बनाएर भविष्यमा मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा खेलवाड गर्न खोजेको स्पष्ट रुपमा हेर्न सकिन्छ । तरपनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनु शंकास्पद बाहेक केही होईन ।
सो सन्दर्भमा क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कन्हैया कुमार मिश्रले अस्पतालको विषयमा प्राविधिकसँग बुझ्दा जानकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालको कुनै पनि भवनको नक्सा पास भएको अभिलेख नरहेको तथा नक्सा पासको लागि दरखास्त पनि नआएको बताए ।
उनले भने, ‘अस्पतालले नगरपालिकाबाट यदि बिना ईजाजत लिई भवन निर्माण गरिरहेको छ भने त्यसलाई कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कसैले पनि गाउँपलिका वा नगरपलिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने स्पष्ट लेखिएको हुँदा कानून विपरित कार्य गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही हुन्छ ।’
अस्पतालको भवन निर्माणमा हाम्रो कुनै मिलोमतो नरहेको स्पष्ट पार्दै अधिकृत मिश्रले भने, ‘हामी यस विषयमा पूर्ण गम्भिर छौं नगर प्रमुखसँग सो विषयमा छलफल गरेर मानवको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाले यस्तो कार्य गरिरहेको जानकारी आएको हुँदा उनलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यवाहीको प्रकृया अघि बढाईने छ ।’
मानिसको जीवनसँग खेलवाड गर्नु र कानूनलाई चुनौती दिँदै यस्तो कार्य गर्ने संस्थाको निर्माण कार्य विषयमा आज प्राविधिक खटाई जाँच बुझ गर्ने आश्वासन समेत उनले दिए ।
नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सापास नगरी भवन बनाएको भए पाँच लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उदफा ५ मा रहेको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाका सब ईन्जिनियर निकिता मिश्रले बताइन् ।
नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुखदेव यादवले आफूलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नरहेको बताउँदै यस विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीसँग जाँचबुझ गरी आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यसै विषयमा अस्पतालका प्रशासन प्रमुख विजय यादवसँग बुझ्न खोज्दा, उक्त भवन निर्माण सम्बन्धी सबै जानकारी अस्पतालकै कर्मचारी शंकर बस्नेतलाई सोध्न भनी पन्छिए । तर, सोही विषयमा बस्नेतसँग पनि जानकारी लिन खोज्दा उनले पनि निर्माणाधिन भवनको नक्साको सन्दर्भमा बोल्न चाहेनन् । साथै जानकी मेडिकल शिक्षण अस्पतालको मालिक ओम प्रकाश पाण्डेसँग पनि सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन् ।
निर्माण कार्यमा संलग्न एक मिस्त्रीका अनुसार अस्पतालमा जुन किसिमको सामग्री प्रयोग हुनुपर्ने त्यस किसिमको सामग्री प्रयोग नभएको समेत खुलासा भएको छ । उनले नाउँ बताउँने सर्तमा भने यस अघि हामीले अर्को ठाउँ काम गर्दा १ तल्ले भवनमा जुन किसिमको निर्माण सामग्रीहरु प्रयोग भएको थियो त्यो सामग्री यहाँ तीन तल्ले भवनमा पनि छैन् । यो अस्पतालले ३ तल्ले भवन ठड्याए पनि आवश्यकता अनुसारको सामग्री प्रयोग गरिएको छैनन् । अनि यतिकै भवन कमजोर भईहाल्छ नि । उनले भने, मानिस तथा फर्निचरको पनि बढी चाप हुने स्थान विद्यालय र अस्पताल बनाउँदा गुणस्तरीतामा कन्जुसाई गर्नु हुँदैन ।
त्यत्ति मात्रै होई भित्ताको पर्खालको मोटाई कति हनुपर्ने भनी मिस्त्रीसँग सोध्दा उनले हुनत् १० ईन्छ हुनुपर्ने हो तर यहाँ ५ ईन्छ मात्रै छ त्यो पनि सुरक्षित नरहेको बताए ।
यसरी अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अनियमित तरिकाले भवन निर्माणको काम भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा उपचारकै लागि अस्पताल आउने सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले चासो नदिएको खण्डमा प्रदेश सरकारले पनि चासो दिनु आवश्यक छ ।
