निजामती कर्मचारी अस्पतालका आन्दोलनरत कर्मचारीको गुनासो: वर्षौदेखि काम गरेपनि स्तरोन्नति भएन
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेको आज १४ औं दिन हो । तर, आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच कुनै ठोस छलफल हुन सकेको छैन ।
विभिन्न ६ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका झन्डै ६ सय कर्मचारीले अस्पतालका सेवा सुचारु राख्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको मागको विषयमा सम्बन्धित निकायले खासै चासो नदिएको आन्दोलनरत पक्षको छ ।
सरकारले मागप्रति ध्यान नदिएको भन्दै ७ दिनदेखि रिले अनसन पनि जारी छ । तर, रिले अनसन सुरु भएपनि सरकार र अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट कुनै चासो दिइएको छैन ।
अस्पतालमा कार्यरत सरसफाइ कर्मचारीदेखि प्रमुख विषेशज्ञ लगायत आन्दोलनमा छन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा गर्नुपर्ने, व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारीको वृत्ति विकास स्थायित्वको बर खिलाफमा गई पदपूर्तिका लागि अन्याय हुने गरी विज्ञापन गरेकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रिनु परेको निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष सन्तोष धिमालले बताए ।
आन्दोलनरत अस्पतालका मेडिकल अफिसर डा.अजित मल्लिकले हालसम्म सरकारसँग एकपटक मात्रै वार्ता भएको बताए । उनले ५ दिन अघि सरकारको तर्फबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्त्वमा वार्ता भएपनि हाम्रो मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘ठूलै आन्दोलन नगरेसम्म वा सबै सेवा नै ठप्प नगरेसम्म सायद हाम्रो माग कसैले सुन्दैन । यदि यसरी नै सरकारले वेवास्ता गर्ने हो भने हामी कडा रुपमै आन्दोलनमा उत्रनेछौं ।’
अस्पताल स्थापनादेखि नै काम गरेपनि कुनै स्तरोन्नति भएन
अस्पतालकी सिनियर नर्स लज्जा थापा १४ वर्षदेखि दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छिन् । न त उनको पद व्यवस्थापन भएको छ न त उनको तलब नै सुनिश्चित छ ।
उनि भन्छिन्, ‘अस्पतालको विधान अनुसार कि त हामी करारमा हुनुपर्ने या त लोकसेवा तर्फ जानुपर्ने हो । तर, अस्पतालले तपाईंहरूलाई व्यवस्थापन गर्छौ भन्दै समय बितायो । आशामै हाम्रो पनि समय र उमेर बित्यो । अब त लोकसेवा तर्फ पनि जान सक्ने अवस्था छैन ।’
छैठौं दिनको रिले अनसनमा बसेकी अस्पतालकी रेडियो ग्राफर जानुका रिजाल निजामति अस्पतालमा काम गर्न थालेको ५ वर्ष भयो । उनी हाल अस्पतालको चौथों तहमा करार सेवामा कार्यरत छिन् । तर, उनको स्तरोन्नती हुन सकेको छैन ।
जानुका भन्छिन्, ‘हामीलाई भर्ना गर्ने बेलामा अस्पतालले ६ महिना पछि तपाईंलाई करारमा राख्छौं भन्यो । काम गर्दा गर्दै समय बितेको पत्तो भएन । बेलाबेला पद व्यवस्थापनको विषय उठाउँदा अस्पतालले तपाईंको माग पूरा हुन्छ भनेर आश्वासन दियो । तर, त्यो पूरा भएन । अब हामीलाई निकालिदिने भन्दै नयाँ विज्ञापन गरेछ ।’
अस्पतालले जानुकालाई मात्रै होइन हाल कार्यरत करिब ६० प्रतिशत कर्मचारीलाई नै जागिरबाट निकालिदिने धम्की दिँदैछ ।
रिले अनसनमा बसेकी करुणा बस्नेत हाल अस्पतालमा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छिन् । उनी काम गर्न थालेको ३ वर्ष भयो ।
अस्पतालको विधान अनुसार ६ महिनासम्म परीक्षणकाल सकिएपछि कि त करार जागिरमा राख्नुपर्ने कि त कर्मचारीलाई प्रशासनले जानकारी दिँदै हटाउन पाउने छ । तर, करुणाको हकमा त्यो भएन । उनी अझैपनि कर्मचारी व्यवस्थापनको आशमा छिन् ।
आन्दोलनमा उत्रेका अस्पतालका मेडिकल अफिसर हुन् डा.अजित मल्लिक । उनी पनि दैनिक ज्यालादारीमै कार्यरत छन् ।
उनी भन्छन्, ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेपनि अस्पतालले जुनसुकै बेला हामीलाई निकाल्न सक्छ । हामी बजारबाट किनेर ल्याएका कामदार झै छौं । अस्पतालले आफ्नो मनपरी गरिरहेको छ । तर, हामीलाई सुनिदिने कोही छैन ।’
डा.मल्लिक थप्छन्, ‘डाक्टर पढेर बिरामीलाई सेवा गर्ने हामी जस्ता चिकित्सकहरूलाई दैनिक ज्यालादारीमा राख्ने प्रावधानले हाम्रो मूल्य तोकिरहेको छ । एमबीबीएस मात्रै होइन प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सकहरू पनि दैनिक ज्यालादारीमा छन् । त्यो पनि आठौं र नवौं तहमा । त्यतिमात्रै होइन एमएस गरेर मेडिकल काउन्सिलमा नाम दर्ता गराइसकेका छन्, उनीहरूलाई पनि मेडिकल अफिसरको रुपमा खटाइरहेको छ । आज हामीलाई चिकित्सक चाहिएन भनेर अस्पतालले जागिरबाट निकालिदियो भने हामी कहाँ जाने ? यो प्रश्न हामीले कसलाई गर्ने ?’
डा.मल्लिकका अनुसार अस्पतालले आफ्नै विधानविपरितको काम गरिरहेको छ । अस्पताल प्रशासन भन्छ, हाम्रो अस्पतालमा मेडिकल अफिसरको लागि कुनै पद राख्ने व्यवस्था छैन । तरपनि अस्पतालले मेडिकल अफिसरहरू राखेको छ । आफ्नो विधानलाई मिच्दै मेडिकल अफिर राखेर काम गरिरहेको अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्दैन ? भनेर डा.मल्लिक प्रश्न पनि गर्छन् ।
पछिल्लो समय आन्दोलनको मुख्य माग नै अस्पतालमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन रहेको डा.मल्लिक बताउँछन् ।
‘अस्पतालमा हाल कार्यरत सबै कर्मचारीलाई जोड्ने हो भने करिब ६ सय कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । जसमा सरसफाइदेखि माथिल्लो तहका वरिष्ठ चिकित्सकहरू पनि पर्छन् ।’ डा. मल्लिक भन्छन्, ‘त्यसमध्ये ६० प्रतिशत कर्मचारी दैनिक ज्यालादारीमा खटिरहेका छन् भने २० प्रतिशत स्थायी र २० प्रतिशत करारका कर्मचारी छन् । अस्पताल धानेकै दैनिक ज्यालादारी र करारका कर्मचारीले हुन् । तर, उनीहरूको सेवा सुविधा बढाउन अस्पतालको आनकानी र मनपरी चलिरहेको छ ।’
डा. मल्लिक थप्छन्, ‘कामको भार र बाँडफाँडमा भने केही फरक छैन । तर, हामीले कुनैपनि किसिमको सेवासुविधान पाएका छैनौं । न चाडपर्वको विदा पाइन्छ, न पोषाकभत्ता नै पाइन्छ । स्थायी कर्मचारीभन्दा बढी काम दैनिक ज्यालादारीमा खटिरहनेले गरिरहेका छन् । तर, अस्पतालले हाम्रो उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अवैधानिक तरिकाले विज्ञापन खुलाएको छ ।’
नेपाल चिकित्सक सङ्घ, सरकारी रेडियोग्राफी सङ्घ, नेपाल, नेपाल नर्सिङ सङ्घ, नेपाल फर्मास्यूटिकल्स सङ्घ लगायत विभिन्न संस्थाले पनि निजामति अस्पतालको विज्ञापनप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छन् ।
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ र कार्यविधि २०५५ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) बमोजिम खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदका लागि अनुसूची–६ मा उल्लेखित एमडी÷एमएएस÷एमडीएस पश्चातका चिकित्सकहरूलाई ९ औं र ११ औं तह हुने नियमलाई लत्याउँदै अस्पतालले लामो समयदेखि स्थायी, अस्थायी करार र ज्यालादारीमा कार्यरत चिकित्सकहरूको स्थायीत्वमा असर पार्नेगरी विज्ञापन खुलाएको हो ।
विज्ञापनमा एमडी÷एमएएस÷एमडीएस चिकित्सकहरूलाई तहगत रुपमा घटुवा गरेर ८ औं तहमा भर्ना खोल्ने प्रचलित कानून विपरित भएको सङ्घहरूको ठहर छ ।
सरकारले पनि श्रम ऐन, २०७५ मा ६ महिना परीक्षणकालको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता गर्दा निजलाई ६ महिना परीक्षणकालमा रहने गरी गर्न सक्नेछ र परीक्षणकालमा श्रमिकको काम सन्तोषजनक नदेखिएमा त्यस्तो श्रमिकसँगको रोजगार सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । त्यसरी रोजगार सम्झौता अन्त्य नभएको श्रमिकको परीक्षणकाल समाप्त भएपछि रोजगार सम्बन्ध स्वतः सदर भएको मानिनेछ । श्रम ऐनमै पनि हप्तामा एकदिन आराम र ४८ घन्टा काम गर्ने व्यवस्था छ । तर, निजामति अस्पतालका कर्मचारीको हकमा त्यस्तो छैन । बिरामीको सेवा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी नै श्रम शोषणमा परेपछि त्यहाँको सेवामाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्छ । तर, निजामती अस्पतालका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, उप सचिव र सरकारलाई कुनै मतलब छैन ।
श्रम ऐन, २०७५ मा समान कामको लागि पारिश्रमिकमा विभेद नहुने भनिएकोमा अस्पतालले हामीमाथि विभेदबाहेक केही नगरेको उनको गुनासो छ ।
अस्पतालको विधानमा लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन खुलाएर कर्मचारी राख्नेभन्दा पनि आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न पाउने उल्लेख छ । तर, अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीको आन्तरिक प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गर्न नमानेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । कर्मचारीले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै, आवश्यक परेमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन सक्ने भन्यो । तर, निजामति अस्पतालले सर्वोच्चको कुरालाई पनि लत्याउँदै विज्ञापन खुलाएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।
अस्पताल प्रशासनसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा कोही सम्पर्कमा आउन मानेन् ।
