शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीलाई वार्षिक एक लाख प्रोत्साहन अनुदान दिन जनमत सचिव साहको सुझाव
जनकपुरधाम । जनमत पार्टीका केन्द्रीय सचिव बीपी साहले मधेस प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने ११ बुँदे सुझाव शुक्रबार लिखित रूपमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहलाई बुझाएका छन्।
संघीयता, गणतन्त्र र पहिचानको आन्दोलनको जगमा बनेको मधेस प्रदेश सरकारले जनताको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रीत नीति लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सुझावहरू दिएका छन्। प्रदेश सरकारको प्रमुख दायित्व संघीयता संस्थागत गर्दै जनतामा विश्वास कायम गर्नु रहेको सचिव साहको भनाइ छ।
साहले ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रम ल्याई प्रत्येक घरबाट कम्तीमा एकजनालाई रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरेका छन्। यो कार्यक्रमले गरीबी न्यूनीकरणसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने युवाको पलायन न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ।
निवी विद्यालयका शिक्षक तथा निजी अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरुको योगदानलाई कदर गर्दै साहले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन वापत अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। राज्यले सेवा दिने प्रत्येक वर्गको सम्मान गर्नु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
प्रदेशका आठ वटै जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन गर्नुपर्ने भन्दै उनले ती सार्वजनिक यातायातमा महिलाका लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। साथै, मोटरसाइकलको वार्षिक नविकरण शुल्कमा छुट दिनुपर्ने र मधेसमा गंगालाल हृदयरोग अस्पतालको शाखा स्थापना गरी हृदयसम्बन्धी उपचार सेवा सुलभ बनाउनु पर्ने उनले बताए।
प्राथमिक उपचारका लागि आवश्यक इन्जेक्सन र औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र एसईई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई ६ महिनाको अनिवार्य सैन्य तालिम दिनुपर्ने सुझाव पनि उनले प्रस्तुत गरेका छन्। अनुशासन, राष्ट्रिय चेतना र आत्मरक्षाको सिप विकासमा यसले टेवा पुग्ने उनले उल्लेख गरे।
मधेसको इतिहास, संघीयता र लोकतान्त्रिक आन्दोलन सम्बन्धी विषयवस्तु विद्यालय तथा कलेजको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि उनले सल्हेस पर्यटन करिडोर निर्माण गरी मानिकदह, शल्हेस फुलबारी र महिषोथागढलाई आपसमा जोड्नुपर्ने बताए। साथै, जानकी नवमीका अवसरमा मिथिला सांस्कृतिक रथ यात्रा सञ्चालन गर्नुपर्ने र सप्तेश्वरनाथदेखि क्षिरेश्वरनाथसम्मका धार्मिक स्थलहरूलाई समेट्ने महादेव धार्मिक करिडोर निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा अझै पनि आधारभूत सेवा अभाव रहेको उल्लेख गर्दै साहले भारतसँग सटेका क्षेत्रमा पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको पहुँच विस्तार गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन्।
साहले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरू मधेसको समृद्धि, सामाजिक न्याय, पहिचानको संरक्षण र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको बताएका छन्। उनले नीति तथा बजेट निर्माण गर्दा जनताको भावना र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
