मधेशमा ७६ लेखा कर्मचारीको सरुवा विवादमा ‘रकम असुली’को आरोप
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत ७६ जना लेखा समूहका कर्मचारीको हालै गरिएको सरुवा विवादमा परेको छ । ती कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्नुअघि अर्थमन्त्री र उनको सचिवालयबाट पटकपटक फोन गरेर सम्पर्कमा आउन दबाब दिइएको बुझिएको छ । तर, कर्मचारीहरूले मन्त्री र उनको सचिवालयको फोन बेवास्ता गर्दा सरुवा गरिएको हो ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ तथा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ ले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी निश्चित व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको प्रतिकूल हुने गरी सरुवा गरिएको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
कर्मचारीहरूका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झाले प्रदेशभरिका लेखा समूहका कर्मचारीलाई पटक–पटक टेलिफोन सम्पर्क गरी सरुवा रोक्नका लागि रकम माग गरेको आरोप छ । रकम नदिने कर्मचारीलाई प्रतिशोधस्वरूप अपायक स्थानमा सरुवा गरिएको र रकम बुझाउने कर्मचारीलाई आकर्षक तथा पायक कार्यालयमा सरुवा गरिएको दाबी उनीहरूको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७७ को दफा ३ मा रहेको सरुवासम्बन्धी व्यवस्थाविपरीत दुई वर्ष अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिएको आरोप छ । अवकाशको नजिक पुगेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट रिक्त दरबन्दीका आधारमा सरुवाका लागि सहमति लिइएको भए पनि उक्त सहमतिको दुरुपयोग गरी ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गरिएको आरोपसमेत लागेको छ ।
कर्मचारीका अनुसार सिचाइँ डिभिजन कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत एक लेखा कर्मचारीको अवकाश हुन करिब तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा समेत सरुवा गरिएको छ । त्यस्तै अवधि नपुगेका कर्मचारीलाई पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरी, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन कार्यालय धनुषा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय धनुषालगायत विभिन्न कार्यालयमा सरुवा गरिएको आरोप छ ।
सरुवामा रकम नदिने कर्मचारीलाई प्रतिशोधस्वरूप अपायक स्थानमा पठाइएको आरोप पनि कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।
उदाहरणका रूपमा डिभिजन वन कार्यालय लहानमा कार्यरत पाँचौँ तहका एक कर्मचारीलाई लिइएको छ । ती कर्मचारीको सन्तान अपाङ्गता भएको र श्रीमतीसमेत लहानमै कार्यरत रहेको अवस्थामा पारिवारिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सिरहा सदरमुकाममा सरुवा गरिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०७९ को नियम ३७ को उपनियम (३) ले कर्मचारी सरुवामा विभिन्न मानवीय तथा पारिवारिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
कर्मचारीहरूले यसअघि पनि शाखा अधिकृत अंशुकुमार झाले महोत्तरीस्थित सिचाइँ कार्यालयका लेखा कर्मचारीको सरुवाका क्रममा रकम असुलेको आरोप लगाउँदै तत्कालीन मन्त्री तथा सचिवसमक्ष गुनासो पुगेको दाबी गरेका छन् ।
उक्त विषयमा झाले स्पष्टीकरणसमेत दिनुपरेको दाबी कर्मचारीहरूको छ। तर त्यसबारे भएको प्रशासनिक कारबाही र त्यसको निष्कर्ष सार्वजनिक नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
हाल पुनः सरुवाको क्रममा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लागेपछि अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित कर्मचारीको भूमिकामाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
सरुवा भएका कर्मचारीहरूले बरबुझारथ र बाटोको म्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गर्दै सात दिनभित्र नयाँ कार्यालयमा हाजिर हुन दबाब दिइएको आरोप लगाएका छन् ।
उपसचिव जयकुमार राउत र शाखा अधिकृत अंशुकुमार झाले टेलिफोनमार्फत सात दिनभित्र रमाना भई नयाँ कार्यालयमा हाजिर नभए सम्बन्धित कार्यालयको खाता रोक्का गरिदिने भन्दै धम्की दिएको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।
तर कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको दफा ११२ तथा नियमावलीको नियम ४२ मा बरबुझारथ र बाटोको म्यादसम्बन्धी व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसविपरीत सात दिनभित्रै हाजिर हुन दबाब दिने अधिकार कसलाई र कुन कानुनी आधारमा प्राप्त भएको हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को आन्तरिक लेखापरीक्षण, हिसाब मिलान तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा लेखा कर्मचारीको सरुवा गरिँदा आर्थिक प्रशासनमा असर पर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
उनीहरूका अनुसार एकातर्फ प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालयको दरबन्दी मिलान तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (इ७ः) प्रक्रिया चलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ ठूलो सङ्ख्यामा लेखा कर्मचारीको सरुवा गरिएको छ । यसले कार्यालयको आर्थिक कारोबार, हिसाब मिलान, लेखापरीक्षण तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने उनीहरूको दाबी छ ।
कर्मचारीहरूले सरुवामा भएको भनिएको अनियमिततामा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव तथा मुख्यमन्त्रीसमेतलाई गलत सूचना दिइएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले आफूअनुकूल निर्णय गराउन राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित पार्ने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ ।
कर्मचारीहरूले भने सरुवा प्रक्रियाको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनविपरीत सरुवा बदर गर्न तथा आर्थिक चलखेलमा संलग्न भएको भनिएका कर्मचारीमाथि प्रशासनिक र कानुनी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको नारा दिइरहेका बेला कर्मचारी सरुवाजस्तो नियमित प्रशासनिक प्रक्रियामै आर्थिक चलखेल र प्रतिशोधको आरोप लाग्नुले प्रदेश सरकारको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
