सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलको चिन्ता
काठमाडौं । नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभामा केही ऐन संशोधन गर्न बनेको ‘विधेयक’ दर्ता गराएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सरकारले यही माघ २७ गते संसद् सचिवालयमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४’ को मूल उद्देश्य नै अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरणको निवारण हो । तसर्थ, ऐनको मूल मर्म र उद्देश्य प्रतिकूल हुनेगरी ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कर तिरेमा सो सम्पत्तिलाई स्वतः वैधता प्रदान गरिने अर्थात् अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई स्वतः वैध तुल्याइने बाटो’ प्रस्तावित संशोधन विधेयकले खोल्ने सम्भावना रहेको अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले बताइन् ।
उनले यसतर्फ नवनिर्वाचित सांसदहरू, संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि बहानामा वैध तुल्याउने बाटो खोल्नु उक्त महासन्धिको प्रतिकूल हुने इन्टरनेश्नलले बताएको छ ।
साथै, अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मूल कसुरको सह उत्पादन भएको र मूल कसुर लुकाएर आर्जित सम्पत्ति वैद्य देखाउन गरिने कार्यलाई अपराधको कोटिमा राख्ने नजिर कायम गरिसकेकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल हुन जान्छ । तसर्थ, अवैध तरीकाले आर्जित धनलाई कुनै पनि तरीकाले वैध तुल्याउने बाटो वा छिद्र प्रस्तावित संशोधन विधेयकले नखोलोस् भन्नेतर्फ ध्यान दिन इन्टरनेशनलले आग्रह गरेको छ ।
