मधेश सरकारको भ्रष्टाचार छानविन गर्न जनमतको माग
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी जनमत पार्टीले नै सरकारमा भएका भ्रष्टाचारहरुको छानविन गर्न माग गरेको छ । पार्टीका राष्ट्रिय सचिव बीपी साहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मधेश प्रदेश सरकारमा भएका मुख्य ६ वटा भ्रष्टाचार काण्डलाई उजार गर्दै छानविन एवं कारवाहीको माग गरेका छन् ।
आज नै मधेश प्रदेश सरकारले स्वाभिमान दिवस मनाउँदैछ । सोही अवसरमा जनमत पार्टीले मधेश प्रदेश सरकारद्धारा मधेशीको स्वाभिमान गिराउने कार्य भएको भन्दै विरोध जनाइएको हो ।
जनमत पार्टीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मधेश आन्दोलन तथा मधेशी शहीदहरुको भावनालाई कुल्चिदै संघीयतालाई समाप्त पार्ने, मधेशी जनताको स्वाभिमान गिराउने कार्य जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारबाट विगत ६ वर्षमा भएकोले सरोकारबालाहरुको ध्यानाकाषर्ण गराउँदै सम्बन्धीत पक्षबाट छानविन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याई मधेशको स्वाभिमान उच्च राख्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’
गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र मधेशवादलाई बदनाम हुनबाट जोगाउन र मधेश प्रदेशलाई देशकै सबल एवं स्वाभिमानी प्रदेशका रुपमा स्थापित गराउन आम समुदायसँग जनमत पार्टीले अपील समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा मधेशी जनताको स्वाभिमान गिराउने ६ वर्षका ६ काण्डहरु पनि उल्लेख गरिएको छ ।
१ साइकल चोरी काण्ड : १० करोड ३३ लाखको भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता । थपको छानविन हुन बाँकी ।
२ स्वच्छता काण्ड : मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमाको झण्डै १ अर्ब २८ करोड बजेटमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारद्धारा छानविनको क्रममा ।
३ बेटी ठगी काण्ड : मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तरगत छोरी शिक्षा बिमाको ६ हजार फाईल गायब गरी विमा रकम खातामा जम्मा नगरेको । छानविन गरी कारवाही हुन बाँकी ।
४ जानकी मन्दिरमा भ्रष्टाचार काण्ड : मधेश प्रदेशको गौरब जानकी मन्दिरको विद्युतीकरण एवं सौन्दर्यीकरणमा करोडौंको भ्रष्टाचार । छानविन हुन बाँकी ।
५ सर्प काण्ड : झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सर्लाहीको नाममा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारद्धारा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ।
६ शहीद परिवार ठगी काण्ड : मधेश प्रदेश सरकारद्धारा शहीद परिवारलाई वितरण गर्ने भनि ल्याइएको भैंसी वितरणमा शहीद परिवारलाई ठगेको । अनुसन्धान हुन बाँकी ।
मधेश प्रदेशका जनता एवं संघीयतालाई बदनाम गराउन जसपा नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नियम मिचेर गरेको अनुदान वितरण एवं रकमान्तर काण्ड, कृषि मन्त्रालयबाट वितरित कृषि अनुदान तथा कोल्ड स्टोर निर्माणमा भ्रष्टाचार काण्ड, भरत ताल सर्लाहीमा ४५ करोड भ्रष्टाचार काण्ड भएको सार्वजनिक लेखा समितिद्धारा ठहर, मधेश परिवहन काण्डसहितका दर्जनौं भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका काण्डहरुमाथि पनि छानविन हुनु पर्ने माग जनमतको रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो एक वर्षमा प्रदेश सभालाई निक्कमा बनाई एउटा पनि विधेयक पारित गराउन नसकेको (आर्थिक विधेयक बाहेक), बनेका विधेयकहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको, मधेश प्रदेश सरकारमा दलितलाई सहभागी गराउन नसकेको (जनमत पार्टीले सिफारिस गरेको दलित महिलाई मन्त्रीको शपथ नगराएको) जस्ता मधेश विरोधी गतिविधि भइरहेकोले मधेशी जनतालाई जागरुक हुन अपील गर्दछु ।’
