भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे जसपा अध्यक्ष यादवले के भने ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले सरकारले पेस गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने भएको छ ।
मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएकोमध्ये भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय भएको हो ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै भनेका छन्, “सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू मध्ये “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रि वितरण गर्ने वा बाड्न ल्याईएको देखिएको छ ।”
उनले अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको भन्दै चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई/मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुने उल्लेख गरे ।
यस्तो छ अध्यक्ष यादवको भनाइ:
नेपाल सरकारद्वारा ६ वटा अध्यादेशहरू जारी गरी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएका छन् । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशहरू मध्ये “भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” विभिन्न बहानामा विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा तथा क्षेत्र समेत नतोकी बिक्रि वितरण गर्ने वा बाड्न ल्याईएको देखिन्छ । यो अध्यादेशप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति र विरोध रहेको छ । उक्त उक्त अध्यादेशले घरजग्गा व्यवसाय, अव्यवस्थित बसोबास, जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घरेडीमा घर निर्माण गरी बिक्रि वितरण गर्ने भनि सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, वन, राष्ट्रिय निकुन्ज तथा आरक्षणको जग्गा, गौचर हाट, हाटघाट वा बजारको जग्गा, सडक छेउको जग्गा, वन क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र जनिएको जग्गा, बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गाका साथै राष्ट्रिय वन जंगल अतिक्रमण गरी, फडानीगरी अवैध रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाड्ने. लगायतका कार्यहरुबाट वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथ आन्तरिक बसाई सराई तथा आप्रवाशनमा अत्याधिक बृद्धिका कारण भविष्यमा आन्तरिक द्धन्दको सृजना भई मुलुकलाई नै छिन्नभिन्न पार्ने खेल हुन सक्ने सम्भावना छ । चुरिया क्षेत्रमा समेत यसबाट गम्भीर असर पर्न जानेछ, जसबाट तराई÷मधेश मरुभूमिकरणमा परिणत हुनेछ । यो अध्यादेश पारित भएको खण्डमा केही भ्रष्टाचारी, कमिशन खोर, विचौलिया दलाल, सरकार नजिक रहेका व्यक्तिहरु, भू–माफीयाहरू र ठूला रियल स्टेट व्यापारीहरुका साथै आवाश कम्पनिहरुलाई नै अत्याधिक लाभ हुनेछ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन र गरिब सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास आदिको समस्या समाधान गर्न चाहने हो भने नेपालको प्रचलित ऐन कानुनमा प्रर्याप्त व्यवस्था रहेको छ । सरकारले उनीहरुको समस्याको समाधान गर्नु पर्दछ । सरकारले गर्न पनि सक्दछ । “भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश” दीर्घकालिन रूपमा देश र समग्र राष्ट्रको हित विपरित रहेको छ ।
