श्रीलङ्काका प्रहरी प्रमुखलाई पक्राउ गर्न सर्वसाधारणसँग सुराकी माग्दै प्रहरी
काठमाडौं । श्रीलङ्काको प्रहरीले एक अधिकारीको मृत्युपछि पक्राउ गर्न अदालतको आदेशपछि बेपत्ता भएका आफ्ना फरार प्रमुखको खोजीका लागि बिहीबार सार्वजनिक अपिल जारी गरेको छ।
प्रवक्ता बुद्धिका मनतुङ्गाले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) देशबन्धु तेन्नाकुनलाई विभिन्न विशेष इकाइमा खटाए पनि फेला पार्न नसकिएको बताउनुभयो ।
कोलम्बोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै मनतुङ्गाले भन्नुभयो, “हामी सर्वसाधारणलाई उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी दिन आग्रह गर्दछौं ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “आईजीपीलाई प्रश्रय दिने वा न्यायमा बाधा पु¥याउने जोकोहीलाई पनि कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिन्छौँ ।”
मनतुङ्गाले आफ्नै प्रमुखलाई पत्ता लगाउन नसक्नुले प्रहरीमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर बनाएको स्वीकारेको छ। उनले टापुबाट भाग्नबाट रोक्न सरकारले उहाँलाई विदेश यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
“यो गम्भीर विषय हो र हामी उहाँलाई पक्राउ गर्न थप जोसका साथ काम गरिरहेका छौं,” मनतुङ्गाल भने।
उनले भने, “कानुनको जानकार व्यक्तिका रुपमा आइजिपीले अदालतको आदेश पालना गरेर आत्मसमर्पण गर्नुपथ्र्यो ।”
सन् २०२३ मा टेन्नाकुनले एक होटलमा गैरकानुनी रुपमा छापा मारेको आरोप लागेपछि गत साता एक म्याजिस्ट्रेटले उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।
तेन्नाकुनले एक युनिटलाई राजधानी कोलम्बोबाट करिब १५० किलोमिटर टाढा रहेको दक्षिणी तटीय रिसोर्ट शहर वेलिगामास्थित एक होटलमा अवैध लागूपदार्थको खोजी गर्न आदेश दिएको छ ।
अन्डरकभर अपरेसनबारे अनभिज्ञ स्थानीय प्रहरीले उक्त इकाइसँग मुठभेड गरेपछि गोली हानाहान भएको थियो जसमा एक अधिकारीको मृत्यु भएको थियो भने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका थि तर त्यहाँबाट कुनै पनि औषधि फेला परेन।
तेन्नाकुनलाई सन् २०२३ को नोभेम्बरमा विवादास्पद रूपमा प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त गरिएको थियो भने उहाँको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले चुनौती दिँदै गत जुलाईमा उहाँलाई निलम्बन गरेको थियो।
देशको सर्वोच्च अदालतले हिरासतमा रहेका एक शङ्कास्पद व्यक्तिलाई यौनाङ्गमा ‘मेन्थोल बाम’ हालेर यातना दिएको भन्ने छुट्टै मुद्दामा फैसला गरे पनि तेन्नाकुनलाई प्रहरीको सर्वोच्च पद दिइएको थियो ।
अदालतले तेन्नाकुनलाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप पाँच लाख भारु (एक हजार ६०० अमेरिकी डलर) तिर्न आदेश दिएको थियो तर त्यतिबेला सरकारले उहाँविरुद्ध अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने न्यायिक आदेशलाई बेवास्ता गरेको थियो।
