शिक्षक नियुक्तिमा एनजीओको ‘खेलाँची’, किर्ते गरी एउटै पालिकामा १३ शिक्षक नियुक्त
जनकपुरधाम । धनुषामा बाल विकास शिक्षकको ६ सय ३० वटा मात्र कोटा छ । २०७४ साल यता सरकारले कोटा थप पनि गरेको छैन् । त्यस यता बाल विकास शिक्षकको नियुक्ति विद्यालयले नै गर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, नगराईन नगरपालिकामा गैर सरकारी संस्थाहरूले किर्ते कागजात बनाएर शिक्षकलाई धमाधम नियुक्ति गरेको पाइएको छ ।
नागरिक मिरर डटकमले फेला पारेको प्रमाणमा ६ वटा गैर सरकारी संस्थाले धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा १३ जना बाल विकास शिक्षक किर्ते नियुक्ति गरेको छ । जसमध्ये ९ जनालाई कारोना महामारी भन्दा पहिले र चार जनालाई महामारीकैबीच कानुन विपरीत नियुक्ति दिइएको छ ।
समाज विकास केन्द्र जनकपुरले नगराईनका दुई विद्यालयमा तीन जनालाई नियुक्ति गरेको छ । अखिलेश्वरनाथ राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा प्रमिला कुमारी पाल, राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय फुलगममा उषा सिंह र रिता कुमारी साहलाई घुस रकम लिएर किर्ते नियुक्ति दिएको छ । शिक्षकद्वय सिंह र साहले नागरिक मिररसँग कुराकानी गर्दै नियुक्तिमा घुस रकम दिएको स्वीकार गरिन् । ‘भोजभात सबैलाई खुवाएका थियौं सर । जिल्लाको सरहरु पनि आउनुभएको थियो,’ सिंहले भनिन्, ‘नियुक्तिको लागि छुट्टै पैसा दिएका थियौं ।’
उनले खुलेर पैसाको बारेमा जानकारी नदिए पनि करिब पाँच लाख जति खर्च भएको सुनाईन् । नागरिक मिररले फेला पारेको कागजात अनुसार समाज विकास केन्द्रले पाल र सिंहलाई २०७५ साउन ५ गते र त्यसको भोलि पल्ट साहलाई नियुक्ति दिइएको थियो । तीनै जनाको अन्य पालिकाको विद्यालयमा पदस्थापन गराई नगराईनमा सरुवा गरेको कागजातमा देखिएको छ । जबकी शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाई धनुषाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद ज्ञवालीले बाल शिक्षक र राहत शिक्षकको सरुवा नै नहुने कानुनी प्रावधान रहेको बताउँछन् ।
यस्तै, मिथिला ग्रामिण विकास केन्द्र जनकपुरले पनि दुई जनालाई नियुक्ति दिएको छ । मिना कुमारी मण्डललाई ०७७ भदौ २१ गते निम्न माध्यमिक विद्यालय लग्मा र ०६६ बैशाख ७ गते रिता देवी मण्डललाई राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय गंगुलीमा नियुक्ति दिइएको छ । मण्डलको नियुक्ति सदर देखिएपनि नेपाल सरकारको बाल विकास शिक्षकको अद्यावधिक अभिलेखमा नाम नरहेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी, ग्रामिण विकास परियोजना जनकपुरले चार जनालाई नियुक्ति दिएको छ । ०७५ असार ६ गते नि.मा.वि. लग्मामा अस्मिता कुमारी यादव, ०७६ वैशाख १ गते रा.प्रा.वि. फुलगमामा विणा कुमारी पाल, गिरजा मा.वि फुलगमा वहिरीमा रञ्जु कुमारी ठाकुर र रेखा देवी यादवलाई नियुक्ति दिइएको हो । रञ्जुलाई ०७१ भदौ २० गते र रेखालाई ०७१ भदौं १५ गते नियुक्ति दिएका छन् । ती चारै जनाको नाम पनि ०७३÷७४ को अध्यावधिक विवरणमा नाम नरहेको नगराईन नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक देवेन्द्र कर्णले जानकारी दिए ।
तुलसीमेहर बाल कल्यान समाज तुल्सियाही जवदीले पनि एक जनालाई त्यसैगरी नियुक्ति दिएको छ । रा.प्रा.वि. फुलगमामा राधा कुमारी महतोाई ०७५ कात्तिक १३ गते नियुक्ति दिएको छ । महतोलाई एनजीओले मोटो रकम लिई महोत्तरीको विद्यालयमा पदस्थापन गराई फुलगमाको विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ । जनप्रिय सामुदायिक अध्ययन केन्द्र सुगा निकासले पनि सोही नियती दखाएर किर्ते नियुक्ति गरेको छ । ०७७ माघ २ गते राघो बाबा आ.प्रा.वि. राघोपुरमा अनिता कुमारी कर्णलाई नियुक्ति दिएको हो । यस्तै जन सरोकार केन्द्र आन्नद नगर जनकपुरले पनि अकौरा विद्यालय जटहीमा ०७७ जेठ २२ गते सुजिता कुमारी यादवलाई नियुक्त गरेको छ ।
माथि उल्लेखित सबै जनाले नगर पमुख परमेश्वर यादवको मिलेमतोमा तलब पनि खाएको छ । गत असारमा शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई धनुषाले तलव निकासा रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले उनीहरूको तलब निकासा रोक्का त भएको छ । तर, विद्यालयमा हाजिरी गरि रहेकै छन् । नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक कर्णका अनुसार पालिकामा शिक्षा संयोजक भएर पुग्दा यस्ता १८ जना शिक्षक थिए । धेरैको विषयमा अख्तियारमा मुद्दा परेपछि कतिले जागिर छाडे मेरो नाम नपठाउनु भनेपछि अहिले १३ जनाको शिक्षकको विषयमा विवाद देखिएको उनले बताए ।
उनीहरूको ०७३÷७४ को बालविकास शिक्षकको लिष्टमा नाम नरहेको उनले बताए । उनका अनुसार धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद रिजालले एउटा कमिटि गठन गरेको थियो । त्यो समितिले एनजीओसँग भएको कोटा विद्यालयमा सामेल हुन सुचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला सामेल गरेको र बाँकी रहेको कोटामा एनजीओले आर्थिक लाभ लिएर नियुक्ति गरेको उनको भनाई छ । जुन किर्ते र प्रकृया विपरीत भएको उनको ठहर छ ।
नगराईन नगरपालिका पुर्व शिक्षा संयोजक देवेन्द्र कुमार लाभ अहिले अवकाश प्राप्त भएका छन् । उनले ती किर्ते नियुक्ति भएका शिक्षकहरूको तीन कुरालाई अधार मानेर तलब खुवाएका बताए । एनजियोलाई शिक्षा कार्यालयले दिएको कोटा, एनजीओले गरेको नियुक्ति, र शिक्षा समन्व्य ईकाईले गरेको अभिलेखलाई अधारमा मानेर तलब निकाशा गरेको उनले जानकारी दिए । तर, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाई धनुषामा उनीहरूको अभिलेख नै छैन् । संयोजक लाभ हुँदा सम्म उनीहरुले तलब खाएका थिए । ०७६÷७७ को दोस्रो चौमासिक पछि तलब रोक्का गरिएको छ । यी सबै शिक्षकको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्यालयमा पनि उजुरी परेको छ ।
