मधेस सरकारको लाजमर्दो डिजिटल अनुहारः मन्त्री फेरिए तर वेबसाइटमा फेरिएन नाम
एक लाख रोजगारीको हल्ला गर्ने मन्त्री कुशवाहाको मन्त्रालयको पनि त्यस्तै
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारको डिजिटल मधेशको नारा र काममा तालमेल मिलेको छैन । जसले गर्दा मन्त्रीपरिषद्मा फेरबदल भएपनि मन्त्रालयको वेबसाइटमा भने अपडेट हुन सकेको छैन ।
गत जेठ ८ गते जनमत पार्टीबाट उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेसँगै एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रचार गरिरहेका मन्त्री बसन्त कुशवाहाको आफ्नै मन्त्रालयको वेबसाइट अपडेट हुन सकेको छैन भने उनकै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ‘बेरोजगार’ देखिएका छन् ।
यता कुशवाहासँगै जनमत पार्टीबाटै वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जय कुमार यादवको भने नाम वेबसाइटमा अद्यावधिक भइसकेको छ ।
सूचना प्रविधि र डिजिटल गफले भरिएको मधेस प्रदेश सरकारको व्यवहार डिजिटल उत्तरदायित्वप्रति गम्भीर नदेखिएको आलोचना बढ्दै गएको छ । केही दिनअघि मात्रै गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयले लाखौं खर्चेर डिजिटल मधेस अभियानको चर्चा मज्जाले ग¥यो । तर, सोही मन्त्रालयको वेबसाइटमा पुरानै मन्त्रीकै नाम र पुरानै विवरण छ ।
राजकुमार लेखीले गृह मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि वेबसाइट अपडेट नभएकोप्रति मन्त्रालयका सचिवले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।
यो पनि : – ‘डिजिटल मधेस’ को नारा दिने मन्त्रालयको आफ्नै वेबसाइट छैन अपडेट
मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह भाषण र अनुगमनको स्टन्टमै व्यस्त देखिन्छन् । उनको वेबसाइटमा पनि मन्त्रीपरिषद्को सूची अद्यावधिक भएको छैन । उनले समेट्ने गफ र दोषारोपण मात्रै जनताका लागि बाँकी रहेको नेताहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइट त झनै अस्वस्थ छन्–खुल्दैनन् नै । ‘सूचना प्रविधिको युगमा सरकारका आधिकारिक स्रोतहरूमा आम सर्वसाधारणको पहुँचमा यस्तो लापरवाही हुनु लाजमर्दो मात्र नभई जनताको अधिकारप्रतिको अपमान पनि हो’, सूचना प्रविधि विज्ञहरू बताउँछन्।
सूचना प्रविधि विज्ञ प्रभास ठाकुर भन्छन्, “सरकारसँग सीपयुक्त जनशक्ति नहुन सक्ला, तर यस्ता सामान्य अपडेट नहुनु दुःखद र निराशाजनक हो ।”
माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश संसदीय दल नेता भरत प्रसाद साहले सरकारको गम्भीर कमजोरी औँल्याउँदै भने, “सरकारले पारदर्शिता र सूचना प्रवाहको कुरा गर्छ, तर व्यवहारमा आकाश र पातालको अन्तर छ । यस्ता विरोधाभाषी कामले जनताको विश्वास गुमाउँछ ।”
उनले भने–मधेस प्रदेश सरकारको ‘डिजिटल मधेस’ नारामै सीमित देखिएको छ, जहाँ मन्त्री फेरिए पनि वेबसाइट फेरिंदैन । यस्तो अवस्थाले सरकारी गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
