राजेन्द्र महतोले सरकारलाई भने-‘तराई–मधेशको सुक्खा संकटलाई राष्ट्रिय संकट घोषणा गरी किसानलाई राहत दिनुस्’
राहतमा राजनीति नगरी किसानको कर्जा माफी, निःशुल्क बीउ–मल–उपकरण वितरण, सिँचाइ सामग्रीमा भन्सार र ऊर्जा शुल्कमा छुट दिन आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले तराई–मधेश क्षेत्रमा फैलिँदै गएको सुक्खाग्रस्त अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग यसलाई “राष्ट्रिय संकट” घोषणा गर्न माग गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यो समस्या केवल प्राकृतिक प्रकोप नभएर राज्यको दीर्घकालीन उपेक्षा र गलत नीतिगत मोडेलको परिणाम भएको स्पष्ट गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा चुरे क्षेत्रको अत्यधिक दोहन, भूमिगत जलस्रोतको न्यून पुनर्भरण, अनियन्त्रित जलस्रोत उपयोग र पश्चिमी विकास मोडेलले तराई–मधेशको भूमिलाई मरुभूमिकरणतर्फ धकेलेको उल्लेख गरिएको छ। लगातारको न्यून वर्षा, अव्यवस्थित सिँचाइ व्यवस्था र इनार–चापाकलको सुक्खिँदो अवस्था जनजीवनलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको पार्टीको दाबी छ।
“अब न खेतमा पानी छ, न किसानसँग बीउ, मल र भविष्यको भरोसा,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “गाउँ–गाउँमा पिउनै पानीको अभाव गहिरिँदै गएको छ। वृद्ध, महिला, बालबालिका र किसान संकटमा छन् भने गाईगोरु चराउने घाँस समेत हराइसकेको छ।”
पार्टीले राज्य संयन्त्रको मौनता, मधेशप्रतिको असंवेदनशीलता र भोट बैंकको दृष्टिकोणलाई संकटको मुख्य कारक मानेको छ। यो केवल पानीको संकट नभई, जनताको अस्तित्व, कृषि भविष्य र सामाजिक स्थायित्वको गम्भीर खतराको संकेत हो भन्ने स्पष्ट सन्देश वक्तव्यमा दिइएको छ।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले विकासको नाममा जल, जंगल, जमिनको दोहन अस्वीकार्य हुने उल्लेख गर्दै चुरे संरक्षण, साना जलाशयहरूको पुनर्निर्माण, वर्षा जल संकलन प्रणालीको विस्तार र सामुदायिक जीवनधारामा आधारित कृषि प्रणालीको पुनःस्थापनालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटोका रूपमा देखाएको छ।
अध्यक्ष महतोद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुध्न स्थानीय स्वराजमा आधारित, न्यायसंगत र दिगो कृषि नीति अनिवार्य भएको उल्लेख छ।
पार्टीले सरकारसँग सुक्खा प्रभावित क्षेत्रलाई तत्काल “राष्ट्रिय संकट” घोषणा गर्न माग गर्दै, आपतकालीन राहत कार्यक्रम कार्यान्वयन, किसानका कर्जा माफी, निःशुल्क बीउ, मल, उपकरण वितरण, सिँचाइ सामग्रीमा भन्सार छुट र ऊर्जा शुल्क छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, राहत वितरणमा राजनीति नगरी मानवअधिकार र जीवन सुरक्षाका आधारमा कार्य गर्नुपर्ने कुरामा पार्टीले जोड दिएको छ।
वक्तव्यमार्फत पार्टीले चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘यदि सरकार समयमै गम्भीर भएन भने यो संकट सामाजिक अस्थिरता, जनआक्रोश र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विघटनतर्फ जान सक्ने खतरा रहन्छ।’ संकटको जड मौसम नभई राज्यको उदासीनता हो भन्ने सन्देशसहित, पार्टीले सरकारलाई तत्काल गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेको छ।
