सम्पादकीय : सञ्जालमा फोन कुर्ने आफन्त, बन्द गर्ने सरकार
सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन। यो स्वदेश-विदेशमा काम गर्ने मजदुरका लागि परिवारसँगको जीवनरेखा हो । उपचार खर्च जुटाउन खोज्ने परिवारका लागि आर्थिक आधार हो र आलोचना–प्रशंसा गर्ने नागरिकका लागि लोकतान्त्रिक मंच हो।
निम्न आय र अशिक्षित वा कम पढेलेखेका सामान्य माेवाईलमा हरियाे र राताे धर्का जान्ने नागरिकका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले कषठ थपेकाे छ । छोरा-छाेरी विदेशमा, परिवार गाउँमा तर संवादको पुल भने सरकारकै निर्णयले भत्काइदिएको छ। विदेशमा कमाउन गएका आफन्तसँग दिनहुँ कुरा गर्ने, आवश्यक पैसा पठाउने, मनको डर हटाउने माध्यम नै सामाजिक सञ्जाल हो। तर, सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्दा हजारौँ परिवार यस्तै त्रास, अनिश्चितता र मानसिक पीडामा परेका छन्।
यो कदम केवल प्रविधि बन्द गर्ने कुरा मात्र होइन । याे लोकतान्त्रिक मूल्यलाई ध्वस्त पार्ने नियतसहित आएको निर्णय हो। विगतमा टिकटक बन्द गरेर आलोचनाबाट जोगिन खोजेको सरकार अहिले फेसबुकदेखि इन्स्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) सम्मका माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने बहानामा छ। नागरिकको आलोचनात्मक आवाजलाई दमन गर्न, सत्ता टिकाउन, भ्रष्टाचार र असफलतालाई लुकाउन सरकार पुनः असंवैधानिक बाटोमा हिँडेको देखिन्छ।
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकको आधारभूत हक हो। संविधानले दिएको यो अधिकारलाई कुनै पनि सरकारले मनपरी निर्णय गरेर खोस्न सक्दैन। तर, प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार बारम्बार संविधान विपरीतका कदम चालेको तथ्य इतिहासमै अंकित छ। सदन विघटन गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणसम्मका निर्णयले सरकारको अधिनायकवादी मानसिकता प्रस्ट पारेको छ।
सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम होइन। यो स्वदेश-विदेशमा काम गर्ने मजदुरका लागि परिवारसँगको जीवनरेखा हो । उपचार खर्च जुटाउन खोज्ने परिवारका लागि आर्थिक आधार हो र आलोचना–प्रशंसा गर्ने नागरिकका लागि लोकतान्त्रिक मंच हो। यस्तो माध्यम बन्द गर्नु भनेको नागरिकलाई राज्यबाट टाढा धकेल्नु हो । लोकतन्त्रको जग कमजोर पार्नु हो ।
सरकारले सञ्जाल बन्द गरेर आफ्ना असफलता छोप्न सक्छ भन्ने सोच केवल भ्रम हुनेछ । यस निर्णयले न नेता नेतृत्व ठेकेदारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ न त बेपत्ता पीडितलाई न्याय मिल्छ न त नागरिकलाई सहजता नै । बरु यसले असन्तुष्टि अझ बढाउँछ भने विश्वासको संकट गहिरो बनाउँनेछ। सरकारको कर्तव्य नागरिकलाई जोड्ने हो न कि तोड्ने होइन।
यसकारण, २६ सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्छ । आलोचना सहन नसक्ने नेतृत्व लोकतान्त्रिक कहलिन सक्दैन । नागरिकको आवाज दबाउने, स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने सरकार हरेक हिसाबले असफल हुन्छ । नेपाललाई अँध्यारो र काहालाग्दाे ढुङ्गे युगमा होइन, खुलापन र संवादको बाटोमा अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।
-सम्पादकीय
