सरकारी सेवामा नगद कारोबार अन्त्य गर्ने तयारी, एक महिनाभित्र सबै भुक्तानी अनलाइनमार्फत हुने
काठमाडौँ । सरकारले सरकारी सेवाहरूमा हुने नगद भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा लैजाने पहल सुरु गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका पदाधिकारीहरूको सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको संयुक्त बैठकले राजस्व भुक्तानी लगायतका आम्दानीलाई विद्युतीय भुक्तानीमा छिटो भन्दा छिटो लैजाने निर्णय गरेको हो ।
सहमहालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता दीपक लामिछानेले अधिकांश भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न मिल्ने गरि व्यवस्था गरिएको बताए । यसका लागि राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (रिम्स) लागु गरिएको छ ।
खानेपानी, टेलिफोन र विद्युत्को भुक्तानी भने हालसम्म उक्त प्रणालीमा समावेश नभएको उनले बताए । यसका लागि विद्युत्को सिस्टम, खानेपानीको सिस्टम र सरकारी सिस्टमबिच कम्प्याटिबिलिटी मिलाउने काम अघि बढाउने निर्णय भएको उनले बताए । “एक हप्तादेखि बढिमा एक महिना भित्र ती भुक्तानी सतप्रतिशत विद्युतीय माध्यमबाटै हुने गरि काम अघि बढाइनेछ ,” उनले भने ।
यता रिम्समा समावेश भएका सबै भुक्तानीको पनि तत्कालै (रिअल टाइममा) विवरण प्रणालीमा नआउने समस्या रहेको उनले बताए । त्यसैले भुक्तानीको विवरण रिअल टाइममा आउने गरी रिम्स प्रणालीको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रवक्ता लामिछानेका अनुसार हालसम्म भन्सार राजस्व भुक्तानी हुने बित्तिकै भुक्तानीको जानकारी प्रणालीमा तत्कालकै समयमा प्राप्त भइरहेका छैनन् । उनले भने, “बैङ्कमार्फत भुक्तानी भएको भोलिपल्ट मात्रै रिम्सको सिस्टममा जानकारी आउँछ । बैङ्कहरूको सिस्टम त राम्रै छ । तर हाम्रो सरकारी सिस्टम ‘रिम्स’मा रिअल टाइममा आउन सकेको छैन । यसलाई मिलाउने निर्णय भएको छ ।”
रिम्स नचलेका स्थानमा भने नगदबाट मात्र शुल्क भुक्तानी लिने काम भइरहेको उनले बताए । सोमबारको बैठकले राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन नभएका सरकारी निकायमा पनि त्यसलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै सम्बन्धित निकायबाट पहल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता लामिछानेले जानकारी दिए ।
सरकारी निकायमा अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको व्यवस्था भएपनि सेवाग्राहीलाई जानकारी नहुँदा नगदको समेत प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानी सेवाका बारेमा जानकारी दिने र ‘क्याशलेस पेमेन्ट’ लाई समेत प्रोत्साहन गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको हो ।
अनलाइन भुक्तानी सेवा सबै सरकारी निकायमा लागु हुँदा सेवाग्राहीले मोबाइलबाट नै बैङ्किङ च्यानल, फोन पेबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसले सेवाग्राहीलाई सहज हुनुका साथै सरकारी निकायलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लाने निर्णय भएको उनले सुनाए ।
