सिरहामा मिटर ब्याज पीडितद्वारा प्रदर्शनसँगै प्रशासनलाई ६ बुंदे ज्ञापन पत्र
सिरहा । मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, नेपालले विभिन्न जिल्लासँगै जिल्ला सदरमुकाम सिरहामा प्रदर्शनसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा छ बुंदे ज्ञापन पत्र बुझाए ।
सिरहा जिल्लाको विभिन्न पालिकाहरुबाट सैकडौंको संख्यामा आएका मिटर ब्याज पिडितहरु सहभागी ¥याली नगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
फर्जी लिखित खारेज, मिटर ब्याज विरुद्ध शक्तिशाली विषेश ऐन निर्माण, मिटर ब्याज विरुद्ध न्यायिकरण गठन, सुदखोरको सम्पति छानविन, पीडितको सम्पति फिर्ता, न्यायपूर्ण आर्थिक कारोवार सुनिश्चित जस्ता छ बुंदे माग राख्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा ज्ञापन पत्र बझाइएको छ ।
यस्तै, मिटर ब्याज पीडितहरुको न्यायका लागि काम गर्दै आएका वित्तिय शोषण विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपालले पनि सात बुंदे माग सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी विषेश अधिकार ऐन खारेज, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेका कालो सूची र धितो लिलामी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, लघुवित्त वित्तीय संस्था खारेज गरी अन्यायपूर्ण ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, जनमुखी मौद्रिक नीति र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, ऋणका कारण समस्याग्रस्त उद्यमी व्यावसायीहरुका उद्योग तथा व्यावसायको रक्षा गरी सहुलियत ब्याजमा व्यावसायीक पुनकर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता मागहरु सारिएको छ ।
मिटर ब्याज पीडितहरुको न्यायका लागि पटक–पटक छानविन आयोग गठन भएपनि काम केही नभएको संघर्षशिल अभियन्ता मनोज कुमार पासमानले बताए । स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट पीडितहरु ठगिएको उनले आरोप लगाए ।
‘यहाँका सिडियो, एसपीबाट ठगीने क्रम सुरु भएको छ,’उनले भने,‘मिटर ब्याज पिडितहरु न्याय पाउनुको साटो प्रहरीबाट पक्राउ पर्न थालेका छन् । पीडितहरुलाई प्रशासनले धम्काउने गरेका छन् ।’ स्थानीय प्रशासनले पेशेवर मिटर ब्याजीहरुलाई संरक्षण गरेर मिटर ब्याज पीडितहरुको मनोबल खस्काउने काम गर्दै आएको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार यहाँ सैकडौं पेशेवर मिटर ब्याजी साहु महाजनहरु छन् ।
साँकेतिक रुपमा प्रदर्शन गर्दै माग पत्र बुझाएको अभियन्ता पासमानले भने,‘हाम्रा माग दश दिनभित्र सम्बोधन भए । कामकाजमा सहजता गरिन । आउने दिनमा यो भन्दा भिषण आन्दोलन गर्नेछौं ।’ उनका अनुसार तेज बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा छानविन आयोग गठन हुँदा तत्कालिन समयमा ५ हजार भन्दा बढि उजुरी पगिसकेका थिए ।
