जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जना शहीद घोषणा
काठमाडौँ । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको छ । गत भदौ २३ र २४ गते नागरिकहरूले राष्ट्र हित, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माग राख्दै गरेको प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको थियो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अध्ययनपछि उक्त ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको हो । उनले थप शहीदको विषयमा थप अध्ययन नभएको पनि स्पष्ट पारे ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार शहीदहरूको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप कोष नियमावली २०८२ स्वीकृत गरेको छ भने विपद् सङ्कटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको इलामका प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने रकम ५ करोड ३० लाख विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि, नेपाली सेनाले जेनजी आन्दोलनमा २२ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलन गर्दै सेनाले ७६ जनामध्ये २२ जना प्रदर्शनकारी, १० जना कैदी र तीन जना प्रहरीको मृत्यु भएको जानकारी दिएको हो । युद्ध कार्य विभागका प्रमुख उपरथी अनुपजंग थापाले मृत्यु हुने ७६ जनामध्ये ४१ जना अन्य भएको बताएका थिए । देशभर ४८४ स्थानमा आन्दोलन भएको पनि नेपाली सेनाले जनाएको छ । सेनाका अनुसार ६८८ वटा सरकारी कार्यालय, २५९ वटा निजी निवास, १२८ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठान, १९८ वटा राजनीतिक दलका कार्यालय, ३०७ वटा प्रहरी कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो ।
त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा भएको आगजनीमा परी काठमाडौँको चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी सुपर मार्केटमा ज्यान गुमाएका सात जनाको पहिचान हुन नसकेपछि प्रहरीले बेवारिसे मानेर अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार शवहरू अत्यधिक जलनका कारण आवश्यक जीवित कोष फेला नपरेपछि डिएनए परीक्षण सम्भव नभएको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक विभागले परीक्षणका लागि केही नमुना पठाएको भए पनि ती नमुनामा जीवित कोष नपाइएकाले नतिजा निकाल्न नसकिएको हो ।
सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि डिएनए परीक्षण असफल भएको पुष्टि गरेको छ । फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा. गोपाल चौधरीका अनुसार अब ती कङ्कालहरूलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अन्त्येष्टि गर्न तयारी भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार केही मानिसहरूले हराइएका आफन्तको खोजी गर्दै आएका छन् तर ती शवहरूमध्ये कसैको पहिचानसँग मेल खाने कुनै प्रमाण फेला पर्न नसकेको हुँदा बेवारिसे भनेर अन्त्येष्टि गर्न लागिएको हो ।
सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कर्मचारी संयन्त्र स्थायी सरकारले भएकाले कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएकी छन् । सोमबार सिंहदरबारमा मुख्यसचिव, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्न र यसमा कुनै सम्झौता नगर्न निर्देशन दिएकी हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न निर्देशन दिएकी छन् । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्पन्न भएका कार्य प्रगतिबारे सबै मन्त्री र सचिवहरूसँग जानकारी लिएकी थिइन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिव तथा सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी हुन् ।
