मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय १० महिनादेखि कामबिहीन
जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय कामबिहीन बनेको छ ।
गठन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि अख्तियारी नपाएको र मन्त्रालयको भवनको टुङ्गो नलागेका कारण मन्त्रालय कामबिहीन बनेको हो ।
जेठ २ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट टुक्रिएर कानून न्याय तथा प्रदेश सभा मन्त्रालय गठन भएको थियो । तर, सङ्घ सरकारले अख्तियारी नदिएको र सचिवपनि नपठाएका कारण काम गर्न समस्या भएको मन्त्री प्रमोद कुमार यादवले बताए ।
नागरिक मिरर डटकमसँगको कुराकानीमा उनले मन्त्रालयका लागि सङ्घ सरकारले सचिव नपठाएका कारण कामकाज अघि बढाउन नसकेको बताए ।
उनले भने, ‘सचिव थिएन, अन्य कर्मचारी पनि छैन अनि काम गर्न सकेको छैन । तर, अब उप सचिवलाई नै बढुवा गरेर जिम्मेवारी दिइएको छ । अब काम अघि बढ्छ । रोकिएका कतिपय कार्यविधि र मस्यौदा पनि अब अघि बढाइन्छ ।’
मधेश प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस सरकारमा सहभागि भएपछि ५ मन्त्रालयले टुक्र्याएर अहिले ११ मन्त्रालय बनेको छ । तर, मन्त्रालयमा कर्मचारी अभावका कारण अन्य मन्त्रालयका कामकाज पनि प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यति मात्र नभई मन्त्रीहरूले अधिकांश कामकाज आफ्नो निवासबाटै गर्ने परिपाटीले गर्दा मन्त्रालयहरू सुनसान बन्ने गरेका छन् । मन्त्रालयमा हुनु पर्ने आवश्यक कागजपत्र सबै मन्त्रीहरूको निवासमै हुने र त्यहीँबाट काम गर्ने गरेका छन् । जसका कारण मन्त्रालय पुगेको विभिन्न जिल्लाका सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको छ ।
