नेपालको दलित समुदायले किन चाहन्छ धर्मनिरपेक्ष ?
यस सम्बन्धमा मेरा केही विचार र अनुभव प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । विशेषगरी हिन्दू धर्म मान्ने दलित समुदायको अवस्थाबारे चर्चा गर्न आवश्यक छ । दलित समुदायले परापूर्वकालदेखि हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई मान्दै आएको भए पनि व्यवहारमा उनीहरूलाई समान हैसियतको हिन्दूका रूपमा स्वीकार गरिएको अनुभूति धेरै ठाउँमा देखिँदैन । यो अवस्था विशेषगरी मधेzL दलित समुदाय-जस्तै चमार, मुसहर, खतवे, दुसाध, बिल्टाउ, म]स्तर, डोम तथा अन्य दलित समुदायमा अझ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । यद्यपि यस्ता अनुभव पहाडी दलित समुदायका सन्दर्भमा पनि विभिन्न रूपमा देखिएका छन् ।
मधेzL दलित समुदायमा आज पनि कुनै झगडा, विवाद वा पञ्चायत गराउनु पर्ने अवस्थामा दलित समाजमा अझै पनि एउटा वाक्य बारम्बार सुनिन्छ- “हिन्दू कहाँ जाऔँ?” वा “हिन्दू समाजमा जाऔँ” “हिन्दू समाजले के भन्छ?”भन्ने अभिव्यक्ति प्रयोग हुने गरेको सुनिन्छ । यहाँ “हिन्दू समाज” भन्नाले प्रायः गैर-दलित हिन्दू समुदायलाई जनाइन्छ । यसले दलित समुदायलाई व्यवहारमा हिन्दू समाजभन्दा अलग समूहका रूपमा हेरिने सामाजिक मानसिकतालाई सकेत गर्छ । मेरो अनुभवमा दलित समुदायले गैर-दलित हिन्दू समुदायबाट मात्र होइन, केही स्थानमा मुस्लिम समुदायबाट पनि जातीय विभेद र छुवाछुतको व्यवहार भोग्नुपरेको अवस्था रहेको छ । अर्थात्, सामाजिक रूपमा दलित समुदायलाई विभिन्न समुदायबाट विभेदपूर्ण व्यवहारको सामना गर्नुपरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
इतिहासमा हिन्दू धर्मको नाममा दलित समुदायमाथि विभिन्न प्रकारका सामाजिक विभेद गरिएका घटनाहरू पनि रहेका छन् । उनीहरूसँग छुवाछुत गर्ने, उनीहरूको हातबाट दिएको खानेकुरा वा खैनी नखाने, उनीहरू हिँडेको बाटो समेत प्रयोग गर्न नचाहने, सार्वजनिक स्थानमा थुक्न नदिने, छुट्टै स्थान वा भाँडो प्रयोग गर्न बाध्य बनाउने, आफ्नै वरपरको स्थान आफैँ सफा गर्न लगाउने, शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित गर्ने, सामाजिक सरोकारका विषयमा बोल्न नदिने तथा समाजले आयोजना गरेका विभिन्न कार्यक्रममा अर्थपूर्ण सहभागिता गर्न नदिने जस्ता विभेदपूर्ण अभ्यासहरू लामो समयसम्म विद्यमान रहे ।
यद्यपि दलित समुदायले हिन्दू धर्म मान्दै आएको थियो, व्यवहारमा उनीहरूलाई समान हैसियतको हिन्दूका रूपमा स्वीकार गरिँदैनथ्यो । यही कारणले हिन्दू समाजका धेरै धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरूमा दलित समुदायको समान र सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेन ।
संविधानको धारा ४(१) अन्तर्गत रहेको स्पष्टीकरणले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ “सनातनदेखि चलिआएको धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता” हो भनी स्पष्ट गरेको छ । अर्थात्, नेपालको धर्मनिरपेक्षता कुनै धर्मविरोधी अवधारणा होइन; यो राज्यले कुनै पनि धर्मलाई विशेष प्राथमिकता नदिई सबै धर्म, संस्कृति र आस्थाप्रति समान सम्मान गर्ने संवैधानिक प्रतिबद्धता हो ।
तर पछिल्ला केही समययता नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको छ । लोकतान्त्रिक समाजमा यस्तो बहस हुनु स्वाभाविक हो । तर संविधानको आधारभूत चरित्र परिवर्तन गर्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा बहस गर्दा नेपालको सामाजिक यथार्थ, ऐतिहासिक अनुभव र विविध समुदायको दृष्टिकोणलाई समान रूपमा सुन्नु अपरिहार्य हुन्छ ।
नेपालमा भएको माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, जनआन्दोलन तथा विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूको उपलब्धिस्वरूप देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक तथा धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्था स्थापित भयो । नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गर्दै सबै धर्म, आस्था र संस्कृतिप्रति समान सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सनातन धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म स्वतन्त्र रूपमा मान्न पाउने, मुस्लिमले इस्लाम धर्म, इसाईले इसाई धर्म, बौद्धले बौद्ध धर्म तथा अन्य सबै धर्मावलम्बीले आफ्नो आस्था स्वतन्त्र रूपमा अभ्यास गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ । यसले सबै नागरिकलाई धार्मिक स्वतन्त्रताको अनुभूति गराएको छ ।
विशेषगरी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाले दलित समुदायका लागि नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्यो । यस व्यवस्थापछि दलित समुदायले मन्दिर प्रवेश गर्ने, पूजा-आराधनामा सहभागी हुने, धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधिमा खुला रूपमा सहभागिता जनाउने र आफ्नो अधिकारका विषयमा आवाज उठाउने अवसर प्राप्त गर्न थाले ।
यद्यपि व्यवहारमा जातीय विभेद पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन । मन्दिर प्रवेशका क्रममा दलित समुदायमाथि विभेद र हिंसाका घटनाहरू अझै पनि सार्वजनिक हुने गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा मन्दिर प्रवेशमा अवरोध गरिएका घटनादेखि तराई-मधेशमा दलित समुदायमाथि अमानवीय व्यवहार गरिएका घटनासम्म समाजमा देखिएका छन् । उदाहरणका रूपमा बारा जिल्लाको एक मन्दिरमा प्रवेश गरेका एक दलित पासवान बालकमाथि पुजारीले तातो खिर खन्याएको घटना व्यापक रूपमा चर्चामा आएको थियो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । आज पनि छुवाछुत, जातीय अपमान तथा सामाजिक विभेदका विभिन्न घटनाहरू दलित समुदायले भोग्दै आएका छन् ।
यद्यपि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थाले यस्ता विभेद न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यसले दलित समुदायलाई सार्वजनिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुर्याएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता, सहभागिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अधिकारका कारण दलित समुदाय आज आफ्ना अधिकारका विषयमा खुला रूपमा बोल्न र राज्यका विभिन्न संरचनामा सहभागिता जनाउन सक्षम भएको छ ।
तर पछिल्ला दिनहरूमा नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न समूहले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यससँग सम्बन्धित राजनीतिक गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिले दलित समुदायलगायत केही समुदायमा भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न गरेको देखिन्छ । विशेषगरी जनकपुरमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग भएको भनिएको १३ बुँदे सहमति तथा त्यसमा हिन्दू राष्ट्रसम्बन्धी माग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको भन्ने सार्वजनिक चर्चाले पनि दलित समुदायमा आफ्नो संवैधानिक उपलब्धि र अधिकार कमजोर हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
दलित समुदायमा अहिले एउटा स्वाभाविक चिन्ता देखिन्छ-कतै हामी फेरि विगतकै विभेदपूर्ण अवस्थामा फर्किनुपर्ने त होइन? इतिहासमा दलित समुदायले जातीय विभेद, छुवाछुत र सामाजिक बहिष्कारका अनेकौं रूप भोगेको अनुभव छ । त्यसैले यदि राज्यको स्वरूप परिवर्तन भयो भने संविधानले सुनिश्चित गरेका समानता र समावेशीकरणका उपलब्धिहरू कमजोर हुने हुन् कि भन्ने चिन्ता धेरै दलित समुदायमा देखिन्छ ।
वर्तमान संविधानले दलित समुदायलाई समावेशी प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको अनिवार्य व्यवस्था, सार्वजनिक निकायमा सहभागिता, समानताको अधिकार तथा आफ्ना अधिकारका विषयमा खुला रूपमा बोल्ने अवसर प्रदान गरेको छ । यी उपलब्धिहरू दलित समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उपलब्धि हुन् । त्यसैले यदि भविष्यमा राज्यको स्वरूप परिवर्तन भई कुनै एक धर्मसँग जोडिने अवस्था आयो भने यी उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढेको छ र यसको को संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा दलित समुदायले चासो व्यक्त गर्नु स्वाभाविक हो ।
आज विश्व विज्ञान, प्रविधि, मानव अधिकार, समानता र समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्ता मूल्य-मान्यताले सबै जाति, वर्ग, भाषा, धर्म तथा समुदायका नागरिकलाई समान सम्मान र समान अवसर दिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि दलित, महिला, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारको संरक्षण लोकतान्त्रिक राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो ।
धेरै दलित समुदाय हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई मान्दै आएका छन् । तर उनीहरूमध्ये धेरैले सामाजिक व्यवहारमा आफूलाई गैर-दलित हिन्दू समुदायसरह स्वीकार गरिएको अनुभूति नगरेको कुरा व्यक्त गर्छन् । यही अनुभवका कारण दलित समुदायका केही सदस्य धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थालाई आफ्नो समान नागरिक, सम्मान र सुरक्षासँग जोडेर हेर्छन् ।
मेरो विचारमा, यदि धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था हटाइयो भने दलित, महिला, मुस्लिम, बौद्ध तथा अन्य धार्मिक वा सामाजिक अल्पसंख्यक समुदायमा असुरक्षाको भावना बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सामाजिक सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान, धार्मिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सद्भाव कायम राख्न धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था अझ उपयुक्त आधार हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले समानता, गैर-विभेद, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको संरक्षणलाई सुनिश्चित गरेका छन् । त्यसैले सबै नागरिकको समान सम्मान, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई अझ बलियो बनाउन
केही दिनअघि, साउन १६ गते राति, मैले आफ्नो फेसबुक वालमा एउटा विचार लेखेको थिएँ। त्यसमा मैले “हामीलाई धर्मनिरपेक्ष नेपाल चाहिएको छ। धर्मनिरपेक्षता कसैको विरुद्ध होइन, सबैको पक्षमा हो । यो देश कुनै एक धर्म, जाति वा समुदायको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको साझा देश हो, जहाँ सबैले समान अपनत्व महसुस गर्न पाउनुपर्छ ।” भन्ने धारणा व्यक्त गरेको थिएँ ।
मेरो उक्त अभिव्यक्तिपछि दुई सयभन्दा बढी प्रतिक्रिया आए। धेरैले आफ्नो असहमति व्यक्त गरे, जुन लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक कुरा हो। तर ती प्रतिक्रियामध्ये आधाभन्दा बढीमा मेरो जातिलाई लक्षित गर्दै “चमार” जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी गाली गरिएको थियो। विचारसँग असहमत हुनु एउटा कुरा हो, तर जातीय पहिचानका आधारमा अपमान गर्नु अर्को कुरा हो । यति मात्र होइन, सामाजिक सञ्जालमा मैले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरेपछि केही व्यक्तिहरूले मेरो बुवा-आमासम्म पुगेर “तपाईंको छोराले हिन्दू धर्मको विरोध गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने कुरा लेखेको छ” भन्ने आरोपसमेत लगाए ।
यसका कारण मेरा बुवा-आमा चिन्तित हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई मेरो विचारका कारण समाजमा कुनै अप्रिय व्यवहार हुने हो कि, हिन्दू समाजबाट कुनै प्रकारको प्रतिकूल प्रतिक्रिया आउने हो कि, वा परिवारलाई समाजबाट अलग वा हेपिएको रूपमा चित्रित गरिने हो कि भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ । यस प्रकारका गतिविधिले मेरो परिवारलाई सामाजिक रूपमा होच्याउने र समाजबाट अलग देखाउने प्रयास गरिएको महसुस भएको छ ।
नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थासँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, समानताको अधिकार र विभेदविरुद्धको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै मैले आफ्नो व्यक्तिगत विचार सार्वजनिक गरेको थिएँ । मेरो उद्देश्य कसैको धर्मको विरोध गर्नु होइन, बरु सबै नागरिकको समान सम्मान, समान हैसियत र समावेशी समाजको पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु थियो ।
तर, यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाको अवस्थामा पनि जातीय घृणा र अपमानजनक अभिव्यक्तिको सामना गर्नुपरेको अनुभवले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । यदि अहिलेको धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक व्यवस्थामा नै दलित समुदायमाथि यस्ता व्यवहार भइरहेका छन् भने, भविष्यमा राज्यको स्वरूप परिवर्तन भई कुनै एक धर्मसँग जोडिएको व्यवस्था आयो भने दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायको अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुन्छ ।
मेरो विचारमा, यदि कुनै पनि राज्य व्यवस्थाले दलित, महिला, मुस्लिम, बौद्ध, किराँत, इसाई तथा अन्य धार्मिक वा सामाजिक अल्पसंख्यक समुदायमा असुरक्षाको भावना सिर्जना गर्छ भने त्यसले सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन शान्तिमा चुनौती उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले राज्यको दायित्व सबै नागरिकलाई सम्मान, समान सुरक्षा र समान अवसर उपलब्ध गराउनु हो ।
यसका लागि संविधानले अंगीकार गरेको धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, समानताको सिद्धान्त र मानव अधिकारका मूल्य-मान्यतालाई संरक्षण र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । संविधान संशोधन वा राज्यको आधारभूत स्वरूपसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा सबै समुदायको भावना, सहभागिता र व्यापक राष्ट्रिय सहमतिलाई प्राथमिकता दिनु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो ।
यदि कुनै सरकारी निर्णय वा राजनीतिक सहमतिले समाजका निश्चित समुदायमा असुरक्षा र विभाजनको भावना पैदा गरेको छ भने राज्यले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सार भनेको सबै नागरिकको विश्वास र अपनत्व कायम गर्नु हो ।
हामी दलित समुदायका धेरै मानिस हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई मान्छौँ । तर यसको अर्थ हामी कुनै एक धर्मलाई राज्यको आधिकारिक धर्म बनाइनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ भन्ने होइन । हाम्रो चाहना एकल धार्मिक राज्य, एकल भाषिक राज्य वा कुनै एक समुदायको प्रभुत्व भएको राज्य होइन। हाम्रो चाहना यस्तो नेपाल हो, जहाँ सबै नागरिकले समान सम्मान, समान अधिकार, समान पहिचान र समान अवसर प्राप्त गरून् ।
नेपालको संविधान, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा नेपालले अनुमोदन गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले समानता, गैर-विभेद, धार्मिक स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाको संरक्षणलाई सुनिश्चित गरेका छन् । यी सिद्धान्तहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सामाजिक सहिष्णुता, अन्तरघुलन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको आधार हो ।
मेरो विश्वासमा राज्य कुनै एक धर्मको होइन, सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो । राज्यले सबै धर्म, भाषा, संस्कृति र समुदायलाई समान सम्मान गर्नुपर्छ । त्यसैले कुनै एक धर्म, एक जाति वा एक भाषाको प्रभुत्वभन्दा माथि उठेर सबै नागरिकलाई समान हैसियत दिने व्यवस्था नै लोकतन्त्र, मानवता र संवैधानिक मूल्य-मान्यताको वास्तविक आधार हो ।
अत: त्यसैले मेरो आग्रह छ कि यस विषयलाई सामाजिक यथार्थ, संवैधानिक मूल्य-मान्यता र समानताको दृष्टिकोणबाट गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्छ । धेरै दलित समुदाय हिन्दू धर्म, संस्कृति र परम्परा मान्दै आएका छन् । तर उनीहरूमध्ये धेरैले सामाजिक व्यवहारमा आफूलाई गैर-दलित हिन्दू समुदायसरह स्वीकार गरिएको अनुभूति गरेका छैनन् । मेरो अनुभवमा, गैर-दलित समुदायले पनि धेरै अवस्थामा दलितलाई समान हैसियतको हिन्दूका रूपमा स्वीकार नगरेको व्यवहार देखिन्छ । यही कारणले केही दलितहरूले आफूलाई धार्मिक रूपमा हिन्दू परम्परा मान्ने भए पनि सामाजिक रूपमा समान हैसियतको हिन्दूका रूपमा अनुभूति गर्न नसकेको कुरा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । यही यथार्थलाई बुझ्दै सबै नागरिकको समान सम्मान, समान पहिचान र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था धर्मनिर्पेक्षततालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक महरा मानव अधिकारकर्मी तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्)
