भ्रष्टाचारको पुस्तान्तरण
पद्मिनी प्रधानाङ्ग
विकसित मुलुकमा निश्चित समयका लागि राजनीतिमा आउने र त्यसपछि आफ्नो पेशामा फर्कने अभ्यास छ । तर, नेपालमा राजनीतिलाई यस्तो पेशा बनाइयो, जसबाट आजीवन अवकाश नहुने । जायज/नाजायज आय आर्जन यसबाटै गर्ने । राजनीतिक दलमा पुराना मानिस निश्चित अवधिसम्म पदमा रहने र बाहिरिने विधि एवं अभ्यास छ । राजनीतिक दल वा राज्यको कार्यकारी पदबाट बाहिरिएपछि उसको दलसँगको आबद्धता, आस्था भएपनि पदीय दायित्वमा भने रहँदैन । पूर्वीय दर्शनमा सन्यास आश्रम लिएजस्तै उसले राजनीतिको पदीय दायित्वबाट विश्राम लिन्छ । हाम्रोमा ठीक उल्टो छ । हाम्रो राजनीतिमा अवकाशको अवधारणा नै छैन । कतिपय देशमा बुढ्यौलीसम्म राजनीतिमा सक्रिय भएपनि देशको विकास भएको छ । हाम्रोमा चाहिँ बाँचुञ्जेल राजनीति गर्ने र मुलुकका प्रमुख पदहरूमा पुग्ने अभ्यास, आकाङ्क्षाले भ्रष्टाचारलाई मलजल भईरहेको छ । अहिले त भ्रष्टाचारमा सर्वदलीय सहमतिको रुप नै देखापरिसकेको छ । केही वर्षअघिको बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेच भएको काण्डदेखि सबैभन्दा पछिल्लो नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश लैजान भएको सङ्गठित अपराधसम्मलाई नियाल्दा भ्रष्टाचार सबै दलको प्रिय मन्त्र बनेका छन् । यस्ता घोटलामा अछुतो राजनीतिक दल कोही भएनन् ।
भ्रष्टाचारमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने जग २०५६ को मध्यावधि निर्वाचनपछि बनेको हो । यो चुनावपछि सरकार चलाउने हैसियतको बहुमत एउटै पार्टीको आएन । त्यसअघिसम्म दुईवटा पार्टी मिल्दासम्म सरकार बनाउने चुनावी परिणाम थियो । मध्यावधि चुनावपछि सरकार बनाउने बहुमत जुटाउन काठमाडौं ठमेलको वैशाली होटलमा सांसदहरूलाई राख्ने र किनबेच गर्ने काम भयो । त्यसपछि सरकार चलाउन सर्वदलीय गठबन्धन हुन पुग्यो । मिलिजुली सरकार भएकाले कार्यकर्तामा पनि मिलाप भयो । तर, यो मिलाप मुलुक बनाउन होइन । मिलीजुली सरकार, मिलीजुली भ्रष्टाचार भन्ने अभ्यास शुरु भयो ।
राजनीतिक दलमा एकै खाले नेताको आजीवन वर्चस्व हुने र त्यसमा सर्वदलीय सहमति जस्तो बनेपछि भ्रष्टाचारको खेलमा देखापर्ने ‘कमिसन एजेन्ट’ लाई काम गर्न सहज भयो । किनभने राजनीतिक पार्टीहरूमा आजीवन एकै व्यक्तिहरू रहँदा ‘कमिसन एजेन्ट’ हरूलाई आजीवन पार्टी र सरकारमा शक्ति बटुल्ने ती नेताहरूलाई हातमा लिँदा पुगिहाल्छ । आखिर उनै नेताहरू पालैपालो राज्य शक्तिमा आउने हुन् । कमिसन एजेन्टका लागि कहिल्यै प्रतिकूल हुँदैन । पार्टीमा पुरानो पुस्ताको निश्चित समयावधिपछि अवकाश हुने र नयाँ पुस्तामा पार्टी सत्ता हस्तान्तरण हुने भएमा ‘कमिसन एजेन्ट’ लाई काम गर्न केही जटिल हुने थियो । नयाँलाई उसले सहजै बसमा राख्न सक्दैन । यो उपक्रम निमिट्यान्ह नभएपनि अहिले जस्तो दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम हुन मुश्किल पर्न सक्थ्यो ।
अहिले त ‘कमिसन एजेन्ट’ पनि पार्टीभित्रै जन्मिए । नेताहरूकै सन्ततिले यो भूमिकामा छन् । यो निकै खतरापूर्ण छ । यो पुस्ताबाट पनि सुशासन र पारदर्शिता हुन्छ भन्ने आशा राख्ने ठाउँ देखिँदैन । आउँदो पुस्ताको भविष्य पनि खतरामा छ । अलि अगाडिसम्म नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारी सुम्पिने उद्देश्यले सन्ततिलाई राजनीतिमा ल्याउँथे । राजनीतिमा मात्रै परिवारवाद देखिन्थ्यो । अहिले सन्ततिलाई राजनीतिमा ल्याउनुको उद्देश्य कमिसन एजेन्टको भूमिका पनि दिनुभएको छ । कमिसन एजेन्ट पनि परिवार, नरनाताकै मानिस हुने भएपछि राजनीति र भ्रष्टाचार दुवैमा परिवारवाद हावी भयो ।
यसरी भ्रष्टाचार र राजनीतिको आपसी सम्बन्ध झाँगिरहेको छ । तर, सरकार भने भ्रष्टाचार अनुकुल कानुन बनाउन उद्यत छ । यसमा मूलतः सबै दलको सहमति देखिन्छ । किनभने भ्रष्टाचार विरोधी कानुन बलियो बनाउँदा आफू र आफ्ना पारिवारिक सदस्य भोलि कुनै पनि बेला कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ । त्यही भएर भ्रष्टाचारका मुद्दा ५ वर्षपछि नचल्ने गरी विधेयक संसदमा पु¥याइएको हो । यो कानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासन्धिको धारा २९ मा यो महासन्धिको पक्ष राष्ट्रले हदम्यादसम्बन्धी कानुन लामो बनाउने वा हदम्याद भएमा त्यस्तो कानन निलम्बन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । भ्रष्टाचारलाई महासन्धिले अपराध मानेको छ । नेपालका यो महासन्धिको हस्ताक्षकर्ता हो । अनुमोदन गरेकै १२ वर्ष भईसक्यो । १२ वर्षपछि दलहरूको मति उल्टो बग्दैछ । आफू र आफ्नो पारिवारिक ‘चेन’ नै भ्रष्टाचारको सञ्जालमा जोडिएको यस्तो कानुनी बन्दोबस्त गर्न नेताहरू एकजुट भएका हुन् । किनभने राज्यका उच्च पदमा बसेकाहरूले गरेको अपराधको उजागर उनीहरू पदबाट हटेको वर्षौपछि पनि हुनसक्छ । शक्तिमा रहँदा नखुलेका तथ्य पछि खुल्न सक्छन् । त्यो बाटो बन्द गरिदिने दलहरुको दुषित मनाशय देखिन्छ, हदम्याद छोटो बनाउनुमा ।
राजनीतिक दलहरू भ्रष्टाचार रोक्ने जरुरी कानुन बनाउन उदासीन छन् । संसदमा व्यापारी, व्यावसायीर ठेकेदारहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ । कार्यपालिकामा पनि उनीहरू स्वार्थको लाभांश आफैंलाई दिलाउने गरी मन्त्री बनिरहेका छन् । तर, स्वार्थ द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने कानुन छैन । कसुरजन्य सम्पति जफथ तथा रोक्का, साक्षी सुरक्षा सम्बन्धी कानुन बनेको छैन । यी कानुन बनेमा भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा नयाँ सफलता हासिल हुने सम्भावना छ । राजनीतिक पार्टीको भ्रष्टाचार मैत्री व्यवहारकै कारण उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व सङ्कटमा पारिरहेका छन् । हालचालैको सङ्घीय चुनावको नतिजाले पनि यसको सङ्केत गर्छ । चुनाव हुनुभन्दा ६ महिनाअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदयले भ्रष्टाचारमा जकडिएका परम्परागत दलहरूको राजनीतिक यात्रा लामो छैन भन्ने प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।
नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दल नै हुन् । यसको विकल्प छैन । यसकारण दलहरू सुध्रनुप¥यो । यो सुधार्ने चुनावका बेला मतदाताले हो । तर, राजनीतिक पेशामा लागेर वैध, अवैध आम्दानीमा आजीवन रमाएकाहरूकै दलहरूमा वर्चस्व भएकाले मतदातामा राम्रा सांसद रोज्ने विकल्प साँघुरो छ । त्यसैले अब नो भोट र भोट फिर्ता लिने कानुनी प्रावधान चाहिन्छ । विश्वका थुप्रै मुलुकमा यस्तो अभ्यास छ । भ्रष्टाचार संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष र योग्य व्यक्ति लैजान सकिए पनि राजनीतिक घरानियाँ जोडिएको भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।
