संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, नागरिकता विधेयकदेखि दरवार हत्याकाण्ड पनि छानबिन हुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विभिन्न प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको पहिलो दिन दरवार हत्याकाण्डदेखि नागरिकता विधेयकसम्मको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिएका हुन् ।
मङ्सिर ४ मा भएको चुनाव पछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिलोपटक सञ्चालन भएको हो ।
बिहीवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद दीपक कार्कीको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउने वा राष्ट्रपति कार्यालयमा नै होल्डमा रहेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।
उनले नागरिकता विधेयकको टुङ्गो लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
गत वर्ष प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयक तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ मा राखेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत नागरिकता विधेयकको विषयमा के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययनमा रहेको बताए ।
त्यही विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संसदले सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत अनुरोध गर्ने वा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर प्रमाणीकरण गर्न अनुरोध गर्ने सम्भावना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न वित्तीय, मौद्रिक र क्षेत्रगत नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ । विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गरी आर्थिक भार कम गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रष्ट पारे ।
उनले सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा बिस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी, फजुल खर्चको नियन्त्रण गरिएको भन्दै सरकारले राजश्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउँदै राजश्वको दायरा विस्तार गर्ने र राजश्व चुहावट, राष्ट्रिय पुँजी पलायन, अवैध कारोबारलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति लिएको स्पष्ट पारे ।
उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारको राजश्व क्षमता वृद्धि गर्ने, करको दायरा वृद्धि गरी सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रम ल्याउने भन्दै २०७२ सालको महाभूकम्प, कोभिड–१९ को प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी लगायतका कारणबाट देशको अर्थतन्त्रको समग्र मागमा ह्रास आएको बताए ।
उनले विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका काम कार्यक्रमहरू सरकारको प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
संसदमा बिहीवार भएको प्रश्न उत्तरमा सांसदहरूले भुटानी शरणार्थीबारे सोधेको प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अब कुनै पार्टी, नेता विशेषको विषय नभएको भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानमा आशङ्का नगर्न आग्रह गरे ।
यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाले समेत चासोका साथ हेरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसमा कुनै शङ्का गर्नु नपर्ने र प्रहरी तथा गृह मन्त्रालयमा कुनै दबाव र हस्ताक्षेप नपरेको बताए ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डसहित विगतका भयानक र विभत्स हत्याकाण्डकहरूको पुनः छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद प्रभु साहले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विगतका हत्याकाण्डहरूको नयाँ शिराबाट छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
आम जनता पार्टीका सांसदले रौतहटको गौरमा २०६३ सालमा भएको हत्याकाण्डको छानबिन के भइरहेको छ र अपराधीहरू कानुनको दायरामा आउँछन् कि आउँदैनन् भनेर प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रचण्डले गौर मात्र नभई दरबार हत्याकाण्ड, मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको मृत्युको घटनाको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनाश हुने गरी २०५८ जेठ १९ गते नारायणहिटी दरबारभित्र गोली चलेको थियो । उक्त हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित समितिले तत्कालिन युवराज दिपेन्द्रले गोली चलाएको ठहर गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतबाटै पहिलो विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने राजनीतिक बाध्यता नभएको पनि बताए ।
संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने बाध्यता के होला भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो कुनै बाध्यता नभएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित ठूलठूला सेटिङलाई भत्काउने कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको बताएका छन् । संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र सेटिङका कुनै पनि घटनालाई नछोड्ने बताए ।
देश आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृति रुपले गम्भीर अप्ठेरो स्थितिबाट गुज्रिनुपरेको र त्यसको प्रमुख कारण संस्थागत भ्रष्टाचार नै भएको पनि उनले दाबी गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूँजीबजारसँग सम्बन्धित ठूलठूला सेटिङलाई भत्काउने कार्य सरकारले सुरु गरिसकेको बताएका छन् । संसदमा बिहीबार भएको प्रश्न उत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचार र सेटिङका कुनै पनि घटनालाई नछोड्ने बताए ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चौधरीलाई छुटाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।
संसदमा बिहीवार भएको प्रश्नोत्तरमा राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले ८ हजार ४६० जना पूर्व लडाकुका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रकम भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय छानबिन गर्न तयार हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व माओवादी लडाकुलाई राज्यकोषबाट वितरण गरिएको रकममा व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्नु आरोपका निम्ति आरोप मात्र भएको बताए ।
शान्ति सम्झौता भएर क्यान्टोनमेन्टमा पूर्व जनमुक्ति सेनालाई राख्ने निर्णय भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार र रासनपानीको निम्ति भनेर राज्यबाट दिएको रकमको अडिट भएको उनले बताए ।
उनले राजनीतिक सहमति भए सबै घटनाको छानबिन गर्न आफू तयार रहेको समेत बताएका छन् ।
आफ्नो दलले चुनावी घोषणापत्रमै २०४८ सालदेखिकै सबै घटना, उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर लेखेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘कसैले दिएको उजुरीकै आधारमा छानबिन गरेर दोषी ठहरिए म आफैं जेल जान तयार रहेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन शिक्षा नितिमा गुणात्मक सुधार गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ईश्वरी देवी न्यौपानेको प्रश्नको जवाफ दिदैँ प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए ।
उनले सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पारे । उनले गुणस्तरीय र रोजगारमुलक शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा नितिमा गुणात्मक सुधार गर्ने सरकारको धारणा रहेको बताए ।
उनले आ.व. २०७९÷८० को पहिलो ९ महिनामा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जाँदा ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको पनि जानकारी गराए ।
उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यालयको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल लगानी बोर्डमा प्राप्त प्रस्तावहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको बताए ।
