७ लाख नागरिकलाई नागरिक बन्न नदिने गरी चल्यो सर्वोच्चको हथौडा, के अधिकारका लागि आउँछन् काठमाडौं ?
काठमाडौं । नेपाली नागरिक भएर बाच्न पाउने अधिकार खोजिरहेका नेपालका झन्डै ५ लाख नागरिकको आशा फेरि निराशामा परिणत भएको छ । कारण, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यहि जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका नागरिकता विधेयकलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नागरिकताबिहीन भएर बाँच्न बाध्य नेपालीहरू अझै कतिञ्जेल अनागरिकसरह बाच्नुपर्ने हो हेर्न बाँकी नै छ ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि संसदको दुबै सदनबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दै थन्काइदिए पछि वर्तमान सरकारले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिदिन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष आग्रह गरेको थियो । संसदको दुबै सदनले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले गत जेठ १७ मा प्रमाणीकरण त गरे । तर, उनको प्रमाणीकरण पनि विवादित बन्यो । जसको फलस्वरुप सर्वोच्चमा रिट पर्यो । र, रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले आइतवार प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
यसअघि वि.सं. २०७८ जेठ ९ मा तत्कालिन राष्ट्रपति विद्यादेवी वभण्डारीले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । त्यसै दिन राजपत्रमा पनि विधेयक प्रकाशित गरियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले धारा ११० छली धारा ११४ अनुसार अध्यादेश जारी गरेको थियो । जसलाई सर्वोच्चले कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइदिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा गत असार २४ मा दर्ता भएको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पहिलोपटक साउन ६ मा पारित भयो । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाले साउन १२ मा उक्त विधेयक पारित गर्यो । संसदको दुबै संसद्बाट पारित गरिएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते शीतलनिवास पठाइएको थियो । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको विधेयक साउन २९ मा फिर्ता भयो । संविधानको धारा ११३ का अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । सोही अधिकारको राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिन् ।
तत्कालिन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा भएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न पाउने भएकाले सरकारले पनि पुनः नियमसङ्गत फिर्ता भएको विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएर २ भदौमा प्रतिनिधि सभाबाट हुबहु पारित भयो भने राष्ट्रिय सभाबाट भदौ १७ मा हुबहु पारित गरियो । पारित भएको विधेयक २० भदौमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि फेरि पुग्यो । तर, विधेयक प्रमाणीकरण गरिएन् । राष्ट्रपतिले थन्काएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपनि सर्वोच्चले इन्ट्री गर्दै संविधानको मर्मलाई लत्याउँदै त्यसलाई रोक लगाएको छ ।
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतवार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको हो । अदालतले दुवै पक्षसँग छलफल गरी बोलाएर आदेश गर्नेछ ।
हुन त यो पहिलोपटक होइन, संविधानको उल्लङ्घन यसअघि पनि राजनीतिक दल र उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट भएका छन् । तर, आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने सर्वोच्चको कदमप्रति भने विज्ञहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पूर्व न्यायाधीश सुरेन्द्र महतोले सर्वोच्चले गरेको अन्तरिम आदेशलाई दुर्भाग्यपूर्ण बताएका छन् ।
नागरिक मिररसँगको विशेष कुराकानीमा उनले सर्वोच्च जस्तो संस्थाबाट यस्तो निर्णय आउनु विडम्बनापूर्ण, संवेदनहिन र दुखद रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सर्वोच्चले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आएको विधेयकलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु भनेको फेरि झन्डै ७ लाख नागरिकलाई अनागरिक भएर बाच्न बाध्य बनाउनु हो । यसले नागरिकता पाउनबाट बञ्चित नेपालीलाई थप पीडा थप्ने काम गरेको छ । जुन पक्कै पनि कसैको हितमा छैन ।’
पूर्व न्यायाधीश महताले सर्वोच्च जस्तो संस्थामा न्यायमुर्तिका रुपमा रहेकाले गलत मानसिकताले यस्तो आदेश दिँदा नागरिकको न्यायमाथिबाट विश्वास नै गुमेको बताए ।
‘संविधानको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सर्वोच्चले गलत आदेश जारी गरेको छ । यसले सर्वोच्चप्रतिको आस्थामाथि नै आघात पुगेको छ । जुन राम्रो होइन । संविधानमै उल्लेख भए अनुसार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिक भएर बाच्न पाउन् भनेर कानून र नियमसँगत विधेयक ल्याउँदा पनि सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन भएको प्रष्ट हुन्छ ।’
संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मा देशका हरेक राजनीतिक दल, न्यायपालिका, कार्यपालिका लगायतको हो । तर, बाहरियालाई अनेक जुक्ति लगाएर नागरिकता दिने अनि आफ्नै देशमा जन्मेका, हुर्केका र नियम कानूनले पाउनुपर्ने अधिकार पनि दिन नसक्ने न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ ।
नागरिकता नभएकै कारण लाखौं नागरिकले सरकारले दिने विभिन्न सेवासुविधान पाउन सकिरहेका छैनन् भने आफूले उपभोग गर्न पाउने अधिकारबाट पनि बञ्चित भइरहेका छन् । त्यतिमात्र होइन नागरिकता नभएकै कारण हरेक पाइलापाइलामा शरणार्थी झै जीवनयापन गर्नु परिरहेको छ । आमा बुबा यहि देशका नागरिक तर, सन्तान कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने नै टुङ्गो नलाग्दा जीवन नै व्यर्थ भएको नागरिकताबिहीनको अवस्था छ ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयकमा मुख्यगरी नेपालमा जन्मिएका आधारमा नागरिकता पाइसकेका बाबुआमाका सन्तानले अब वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनेछन् । त्यतिमात्रै होइन जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउने छन् । विशेषगरी मधेशका ८ लाख र नेपालभरका अन्य नागरिकले यो विधेयक पारित भएको खण्डमा नागरिकता लिने छन् ।
नागरिकता नपाउनेमा मधेशी मात्रै होइन सिङ्गो नेपालका नागरिक छन् । त्यसैले यसबाट मधेशले मात्रै लाभ लिन्छ र मधेशका लागि मात्रै विधेयक ल्याउन लागिएको हो भनेर विरोध गर्नु वा असन्तुष्टि जनाउनु उचित नभएको मधेश मामिलाका एकजना जानकार चन्द्र किशोरको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘नव नागरिक अर्थात् बाहिरबाट आयातित व्यक्तिलाई नागरिकता वितरण गर्न लागेको भन्दा पनि यसको सकारात्मक पक्षलाई नियाल्नुपर्छ । नागरिकता विधेयक ल्याउनु भनेको अनागरिकलाई नागरिक बनाउनु हो । कसैले पनि भारतीयलाई नागरिकता दिलाउन खोजेको होइन । जो वास्तविक नेपाली छन् उनीहरूको अधिकार हो नागरिकता पाउनु । तर, सर्वोच्चको फैसला भने समग्र देशवासीकै लागि दुखद हो ।’
सर्वोच्चको फैसलालाई विरोध गर्दै आफ्नो अधिकारका लागि नागरिकता पाउनबाट बञ्चित देशभरका ७ लाख नागरिकलाई अब काठमाडौं झर्ने बेला भएको भान हुन थालेको छ ।
