नागरिकताबारे ट्रम्पको आदेशः चार राज्यमा रोक, अन्य राज्यका नेपालीलाई कस्तो असर पर्ला ?
अमेरिकाको ४७ औँ राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकाल सम्हाले लगतै विभिन्न आदेशहरू जारी गरे । गत २० जनवरीका दिन राष्ट्रपतिको रुपमा उनले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेसँगै गरेका विभिन्न आदेशहरूमध्यको एक महत्त्वपूर्ण आदेश हो, अमेरिकी नागरिकताबारे । तर, उनको उक्त आदेशमाथि अमेरिकाको सिएटलस्थित फेडरल अदालतले अस्थायी रुपले रोक लगाएको छ ।
अदालतमा अमेरिकाको चार राज्य (वाशिंगटन, एरिजोना, इलिनोइस र ओरेगन)ले बच्चाले जन्मिनासाथ स्वतःस्फूर्त रुपले पाउने अमेरिकी नागरिकताको प्रावधानलाई अन्त्य गर्ने ट्रम्पको कार्यकारी आदेशमाथि रोक लगाउने माग गरेको थियो । तर, यसले भने ट्रम्पको नागरिकताबारेको आदेश अन्य राज्यमा कार्यान्वयनमा नआउने भन्ने छैन ।
नागरिकतालाई लिएर उनले गरेको आदेश पछि नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिक जो अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् उनीहरू चिन्तामा परेका छन् ।
ट्रम्पले गरेको नागरिकता सम्बन्धी आदेशमा गैर–अमेरिकी आमा–बुबाका बच्चालाई जन्मिनासाथ स्वतःस्फूर्त रुपमा दिइने अमेरिकी नागरिकताको प्रावधान अन्त्य हुने उल्लेख गरिएको छ ।
ट्रम्प यसअघि पनि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा अमेरिका आउने आप्रवासीहरूका लागि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए भने यस पटक पनि उनको मुख्य मुद्दा आप्रवासी रहेको थियो । यस्तोमा उनको निर्णयले अमेरिकामा जन्मनासाथ बच्चालाई दिइने अमेरिकी नागरिकताको परिभाषा परिवर्तन हुने र त्यहाँ बसोबास गरिरहेका नेपालीसहित अन्य मुलुकका नागरिकमाथि प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
के छ आदेशमा ?
ह्वाइट हाउसको वेबसाइटमा उल्लेख भए अनुसार उक्त कार्यकारी आदेशको शीर्षक ‘प्रोटेक्टिङ्ग द मिनिङ्ग एन्ड भ्याल्यू अफ अमेरिकन सिटिजनशिप’ रहेको छ ।
आदेशको सुरुमै भनिएको छ की, ‘अमेरिकी नागरिकता अमूल्य उपहार सरह हो । निर्णयको ३० दिन पछि अर्थात् २० फेब्रुअरीदेखि यहाँ जन्मिने प्रत्येक बच्चामाथि यो नयाँ नियम लागू हुनेछ ।’
आदेशानुसार यी परिस्थितिमा अमेरिकी नागरिकता दिइने छैन :
– अमेरिकामा जन्मेका बच्चाको आमा यदि अवैध रुपमा त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको ।
– यदि बुबा, बच्चाको जन्मको समय अमेरिकाको नागरिक वा वैध स्थायी निवासी नभएको ।
– बच्चाको जन्मको समयमा आमा अमेरिकाको वैध, तर अस्थायी निवासी भएको ।
आदेश जारी भएको अघिल्लो दिन ह्वाइट हाउसमा पत्रकार सम्मेलनको क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पसँग एच–१ बी भिसा लिएकाहरूको भविष्यसँग सम्बन्धी प्रश्नमा उनले भने, ‘मलाई यो मन पर्छ की हाम्रो देशमा प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरू आउन् । जहाँसम्म एच–१ बी भिसाको कुरा हो, मैले यो राम्रोसँग बुझेरै यो कार्यदेश ल्याएको हुँ । यहाँ राम्रो काम गर्ने व्यक्ति आउन् र हामी यस एच–१ बी कार्यक्रमको माध्यमबाट त्यसलाई पूरा गर्छौ ।’
(दक्ष विदेशी कामदारलाई अमेरिका भित्र्याउने एच–१ बी भिसा दिने गरिन्छ।)
अमेरिकी संविधानको १४ औं संशोधनले जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान गरेको छ । जसको माध्यमबाट अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीका बच्चालाई पनि जन्मसिद्ध नागरिकता दिइने गरिन्छ ।
तर, उक्त प्रावधानलाई लिएर विरोध पनि हुने गरेको छ । केही विरोधीहरूका अनुसार उक्त प्रावधान अवैध प्रवासीका लागि ठूलो आकर्षण हो र यसले गर्भवती महिलाहरूलाई अवैध तरिकाले सीमा पार गरी बच्चालाई जन्म दिनका लागि बढावा दिने गरिन्छ ।
अमेरिकामा फरक–फरक भिसामाथि कानूनी रुपले बसोबास गर्दै आएका मानिसका बच्चालाई पनि जन्मको समय नागरिकता दिने गरिन्छ । तर, ट्रम्पको फैसलाले उनको अधिकार पनि प्रभावित हुन सक्ने आशङ्का गरिँदैछ ।
यदि ट्रम्पको आदेश अनुसार परिवर्तन भयो भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा ग्रीन कार्ड वा एच १–बी भिसा लिएर बसोबास गर्दै आएका मानिसको बच्चाको नागरिकता पनि प्रश्नको कठघरामा आउँछ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको उक्त निर्णय पछि त्यहाँ बसोबास गरिरहेका झन्डै ४ लाख नेपाली नागरिक चिन्तामा परेका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता दिने अमेरिकी संविधानको प्रावधानको लाभ उठाउन नेपालसहित अन्य मुलुकका नागरिक पनि त्यहाँ गएर सुत्केरी हुने क्रम बढ्दो छ ।
के ट्रम्प उक्त अधिकारलाई अन्त्य गर्न सक्छन् ?
अधिकांश कानूनी जानकारहरूका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्प जन्मबाट प्राप्त हुने नागरिकताको अधिकारलाई एक कार्यकारी आदेशको माध्यमबाट मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैनन् ।
अमेरिकी प्रशासन र राजनीतिबारेका जानकार जय निशान्त भन्छन्, ‘ट्रम्पको यो कदमले धेरै मानिस समस्यामा पर्न सक्छन् । तर, अन्ततः यसको फैसला अदालतले नै गर्नेछ । यो कुनै यस्तो कुरा होइन जसमाथि उनी स्वयंले निर्णय गर्न सक्छन् ।’
संविधानमा संशोधनको माध्यमबाट मात्रै यस अधिकारलाई अन्त्य गर्न सकिने निशान्तको भनाइ छ । तर, यससँग सम्बन्धित प्रस्तावलाई पारित गराउनका लागि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा र सीनेटमा दुई तिहाई मतको आवश्यकता पर्छ र सबै राज्यको पनि समर्थन आवश्यक पर्ने उनको तर्क छ ।
ट्रम्पको नागरिकतासम्बन्धी उक्त निर्णय पछि नेपालीमाथि कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने विषयमा निशान्तलाई सोध्दा उनले भने, ‘जुन चार राज्यमा ट्रम्पको आदेशमाथि रोक लगाइएको छ त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई केही हदसम्म राहत भयो होला । तर, अहिले नै ढुक्क भइसक्ने अवस्था भने छैन । कारण रोक अस्थायी रुपले मात्रै लगाइएको छ । ट्रम्पको आदेशले त्यहाँ बसोबास गर्दै आएका नेपालीमाथि ठूलो प्रभाव पर्ने भन्दा पनि केही न केही प्रभाव पर्न सक्छ । विशेषगरी जो गैर कानूनी रुपमा बसोबास गरिरहेका छन् ।’
उनले थपे, ‘सुरुदेखि नै गैरकानूनी तरिकाले अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका आप्रवासीहरूप्रति ट्रम्प कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको विषय पनि हुन सक्छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि उनले आप्रवासीको मुद्दालाई मुख्य मुद्दा नै बनाएका थिए । जुन राष्ट्रपतिको पद सम्हालेसँगै उनले निर्णय पनि गरे । तर, सहज भने छैन त्यसलाई कार्यान्यवनमा लिएर जान ।’
‘अमेरिकामा संविधान संशोधन सहज नभएकाले उनले जनतासँग सहानुभूति लिन सक्छन् । मैले गर्न खोजेको हुँ तर, हुन सकेन भनेर । अर्को भनेको ट्रम्पले आफ्नो आदेशलाई कार्यान्वयनमा लिएर जान जोडबल लगाउन सक्छन् । जुन उनको ४ वर्षे कार्यकालमा सम्भवतः हेर्न सकिन्छ होला ।’
ट्रम्पको आदेश केही राज्यमा अदालतले रोक लगाए पनि अन्य राज्यको हकमा लागू हुन सक्छ भन्दै निशान्तले अन्य राज्यमा पनि मुद्दा अदालतमा गयो र अदालतले रोक लगायो भने आप्रवासीलाई सहज भने हुन सक्ने बताए ।
तर, गैर कानूनी रुपले बसोबास गर्नेलाई दबाउन भने ट्रम्पले कुनै न कुनै बाटो खोज्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
