सन् २०७१ सम्ममा प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्ति ६० वर्षभन्दा माथिको हुने अनुमान
काठमाडौँ । नेपालमा वृद्ध जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेकोले यसको व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालाहरूले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
युएनएफपिएले मङ्गलवार सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदन अनुसार सन् २०७१ सम्ममा प्रत्येक पाँचमध्ये एक व्यक्ति ६० वर्षभन्दा माथिको हुने अनुमान गरिएको छ ।
“द रियल फर्टिलिटी क्राइसिसः द पर्सूट अफ रिप्रोडक्टिव एजेन्सी इन अ चेनजिङ् वल्र्ड” नामक उक्त प्रतिवेदनमा अनुसार घट्दो जन्मदरको निर्धारक जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, घट्दो पारिवारिक सहयोग र भविष्यको प्रतिको चिन्ता रहेको देखाएको छ ।
विभिन्न अनुसन्धान तथा १४ राष्ट्रहरूमा गरिएको अध्ययनले प्रत्येक ५ मध्ये १ व्यक्तिहरूलाई आफूले ईच्छा गरे जति बच्चा नजन्माउने गरेको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार बच्च नजन्माउनुको कारणमध्ये जीवनयापनका लागि बढ्दो खर्च, रोजगारिको असुरक्षा, प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा सिमित पहुँच, र विश्वव्यापी संकट जस्तै युद्द र जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरू रहेका छन् ।
दुई र सो भन्दा बच्चा जन्माउने ईच्छा राखे पनि, दम्पतिहरूले कम बच्चा जन्माईरहेका र यो प्रवृत्ति विकसित प्रदेश जस्तै बागमती र गण्डकीमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको कूल प्रजनन् दर २ भन्दा कम घटेको छ र यो आंकडा सबै भौगोलिक क्षेत्र, शिक्षित–अशिक्षित, आय समुहरुमा उस्तै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालका लागि युएनएफपीए प्रतिनिधि वन योङ होङले विश्वभर धेरै मानिसहरू आफूले ईच्छा गरेको परिवारको सङ्ख्या बनाउन नसकिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘नेपालको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन । केही मानिसहरू आमाबुबा बन्नबाट वञ्चित छन् भने केहीलाई बाध्यात्मक रूपमा आमा बुबा बन्नुपरेको छ । यो जनसङ्ख्या बढ्यो वा घट्यो भन्ने बहस होइन, यो त युवाहरूले आफूले कल्पना गरेको परिवार बनाउन सक्ने अनुकूल वातावरण र सहज अवसरहरूको उपलब्धताको कुरा हो ।’
त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा. डा. आर.पि. बिच्छाले जनसङ्ख्याको यो अवस्था र गतिशिलतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले हाम्रा नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नु पर्ने बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नेपालस्थित आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर–हाम्दीले जोड दिँदै भनिन्, “हामीले जन्मदर घटेकोमा चिन्ता गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिहरूको निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतालाई सशक्त पार्नुपर्छ। मानिसहरूलाई आर्थिक सुरक्षाको वातावरण, अधिकारमा आधारित नीति तथा स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न सक्ने अवसर चाहिन्छ ।’
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव दिल्लीराम शर्माले, “नेपालको प्राथमिकता स्पष्ट छ—समावेशी र समानतामा आधारित विकासका लागि व्यक्तिहरूलाई सुसूचितरुमा प्रजननसम्बन्धी निर्णय गर्ने अवसर दिनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरूले प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्दै त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने बाधाहरूलाई हटाउनुपर्नेछ ।’
५० प्रतिशतभन्दा बढी सर्वेक्षण सहभागीहरूले आर्थिक कठिनाइहरू—जस्तै जीवनयापन खर्च, आवास, र बाल हेरचाहलाई आामबुबा बन्ने मुख्य बाधाका रूपमा बताए । नेपालमा शहरीकरण, रोजगारीको अशुरक्षा, बढ्दो घर खर्च र कार्य स्थलमा सहज अवस्थाका कारण युवाहरूलाई बच्चासहितको सुरक्षित भविष्यको कल्पना गर्न नै कठिन भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा ३१ प्रतिशत मानिसहरू आफूले चाहेको संख्यामा सन्तान जन्माउन नसकेको बताउँछन् भने १२ प्रतिशतले आफूले चाहेको भन्दा धेरै सन्तान भएको बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीका कारण दम्पति अलग रहनुपर्ने अवस्था र बच्चाको हेरचाह सम्बन्धी लैङ्गिक मान्यताहरूले सन्तान जन्माउने निर्णयलाई झन् जटिल बनाइदिन्छन्। विश्वव्यापी रूपमा ५० वर्षभन्दा माथिका ४३ प्रतिशत मानिसहरूले आफूले चाहेको परिवार संख्या पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् जसले गर्दा प्रजनन् अधिकार पुरा भैरहेका छन् ।
नेपालको बागमती प्रदेश जस्ता ठाउँहरूमा आफुले ईच्छा गरेको भन्दा कम सन्तान जन्मिने गरेको देखिन्छ भने मधेस प्रदेश जस्ता क्षेत्रमा मानिसहरूले आफूले चाहेकोभन्दा बढी बच्चा भएको बताएका छन् ।
प्रतिवेदनले लैङ्गिक असमानतालाई यस्तो मुद्दाका रूपमा औंल्याएको छ भने हेरचाहको जिम्मेवारी अझै पनि असमान रूपमा महिलाहरूमा धेरै रहेको छ ।
साथै, घट्दो प्रजनन् दर केवल महिलाको मात्र समस्या नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपाल लगायत अन्य देशमा पनि रोजगारी सुरक्षाको अभाव भएको र कम शिक्षित युवाहरू एक्लोपन, विवाह नगर्ने वा सम्बन्धमा नबस्ने अवस्थाबाट प्रभावित रहेको पाइएको छ । यसले युवा पुस्तामा एक्लोपन र लैङ्गिक अपेक्षाको अन्तरलाई बढाएको छ, जसले सामाजिक एकतालाई थप कमजोर तुल्याइरहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
