सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाबाट सिक्नुपर्ने पाठ: स्थानीय सरकारको ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणमा भुमिका
जनकपुरधाम । देशभर अहिले धार्मिक द्वन्द अर्थात् सम्प्रादयिकताको विषयबार गम्भीर रुपमा समिक्षा भईरहेको छ । सुनसरी समप्रदायिक घटनामा घाईते भएका रविन्द्र मेहता घटनामा मृत्यु हुने तेश्रो व्यक्तिको रुपमा दर्ज भएका छन् । गत साउन १९ गते उपचाकाे क्रममा रविन्द्र मेहताको मृत्यु भयो । यो अप्रत्यासित घटनासँग जोडिएको र हिन्दु मुस्लिम समप्रदायिक मुद्दासँग जोडिएको विषय भएकाले समाजिक सञ्जाल र मिडियाको विषयले खुबै चर्चा पनि पायो । गाउँ, समाज, टोल लगायत चिया पसलमा आगो झै फैलियो ।
किन यति चासोको विषय भयो त ?
२०८३ साल साउन १० गते राति सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगञ्जमा भएको एउटा सामान्य देखिएको विवादले केही घण्टामै साम्प्रदायिक तनावको रुप लियो । केहि महिना पहिले देखि नै हिन्दु र मुस्लिम समुदायबीच विवाद थियो । बोलबम जाने तयारीको क्रममा डिजे बजाउने विषयमा दुई समूहबीच सुरु भएको विवाद झडपमा परिणत भयो । झडपकै क्रममा विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि अवस्था झन् तनावपूर्ण बन्यो । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरी परिचालन गरियो । तर, अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएपछि थप सशस्त्र प्रहरी परिचालन भयो र राति करिब १०:३० बजे सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनुपर्यो ।
घटनाको भोलिपल्ट अर्थात् साउन ११ गते बिहानदेखि देवानगञ्ज र हरिनगर क्षेत्रमा कर्फ्यू जारी भयो। कर्फ्यूका बाबजुद प्रदर्शन भयो । तोडफोड, आगजनी र प्रदर्शन अन्य स्थानीय तह गरि जिल्लाहरुमा समेत फैलिन थाले । हरिनगर, कोसी, भोक्राहा नरसिंह र इनरुवामा समेत प्रदर्शन भयो । जब कप्तानगञ्जको विवाद देशभर फैलिन थाल्यो । अनि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वदलीय बैठक बोलाएर जिल्लाको स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएर कर्फ्यू र निषेधाज्ञा जारी गर्यो । गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्यो र सुरक्षा संयन्त्रमा समेत व्यापक हेरफेर गरियो ।
साउन १२ गते पनि अवस्था सामान्य बन्न सकेन । देवानगञ्ज र हरिनगरमा पुनः कर्फ्यू जारी भयो । यद्यपि दुहवीमा हिन्दु र मुस्लिम समुदायले संयुक्त रुपमा सद्भाव र्याली निकालेर सकारात्मक सन्देश दिन प्रयास गरि रह्यो । तर, अर्कोतर्फ आगजनी, झडप र आक्रमणका घटना रोकिएनन् । हिन्दु मुस्लिम विवाद अन्य स्थानीय तहमा फैलिँदै अन्य जिल्लाहरुमा पुग्यो । अनि अवस्थालाई नियन्त्रण बाहिर जान नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अन्ततः सुनसरीका १० स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू गर्नुपर्यो ।
साउन १३ गते छानबिन समितिले घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान सुरु गर्यो । त्यतिबेलासम्म स्थिति नियन्त्रण बाहिर गइसकेको थियो । घटनामा एक जनाको मृत्यु, ९ जना सर्वसाधारण घाईते भए । जसमा १० जना नेपाल प्रहरी र ५ जना सशस्त्र प्रहरी सहित २४ जना थिए ।
दुर्भाग्यवश, यो घटना सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन । सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिएका अपुष्ट सूचना, उत्तेजक सामग्री र अफवाहका कारण तनाव कोशी प्रदेश हुँदै मधेश प्रदेशभरी घटना फैलियो । त्यति मै घटना रोकिएन बागमती प्रदेशको चितवन लगायत लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुसँगै देशको राजधानीसम्म फैलियो ।
साउन ११ देखि कतै आन्दोलन त कतै विरोधका स्वरहरु गुञ्जिन थाल्यो । सिरहा जिल्लाको गोलबजारमा पनि त्यहि अवस्था थियो । तर, १४ गते गोलबजारमा प्रदर्शनको क्रममा एक अबोध १५ वर्षिय बालकको प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भयो । त्यो घटनाले गोलबाजरसँगै सिरहा र मधेश प्रदेशमा हलचल भयो । गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा १५ वर्षीय गणेश यादवको गोली लागेर मृत्यु हुनु यस घटनाको सबैभन्दा पीडादायी पक्षमध्ये एक बन्यो ।
यस घटनाले केही दिनसम्म मधेश प्रदेशको जनजीवन प्रभावित बन्यो । बन्दका कार्यक्रम भए र देशभरको ध्यान यही घटनामा केन्द्रित भयो । सहजै अस्पताल पुग्न, आफ्नो गन्तव्य पुग्न सकेन् । घरमै कैद हुन बाध्य बनायो । अर्थात् लकडाउनमा परे ।
यस घटनाको अनुसन्धान गरी अन्तिम निष्कर्ष निकाल्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो । तर, घटनाको कारण विश्लेषण गर्नुपर्यो भने महत्वपुर्ण घटनाको सुरुआती कारण मध्ये एक प्रमुख विषय भने ध्वनि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विवाद रहेको तथ्य सार्वजनिक रुपमा आएको छ । यससँगै सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका भ्रामक सूचनाले तनाव थप चर्काउन भूमिका खेलेको देखियो ।
घटनापछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहदेखि गृहमन्त्रीसम्म सक्रिय भए । गृहमन्त्री सुदन गुरुङ्गले कोशी र मधेश प्रदेशमा पुगेर विभिन्न पक्षसँग छलफल गरे । शान्ति सद्भाव कायम गर्न भएका सहमतिहरु मध्ये ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण र डिजे तथा लाउडस्पिकरको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने विषय पनि समावेश थियो । मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत ध्वनि व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना जारी गर्यो ।
तर, यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि स्थानीय तहले यसअघि नै आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर ध्वनि प्रदूषणलाई व्यवस्थित गरेको भए के यस्ता विवादहरु केही हदसम्म रोक्न सकिँदैन थिये ?
यस प्रश्नको सन्दर्भमा महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ ।
पिपरा गाउँपालिकाले २०८० फागुन २७ गते “ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियन्त्रण) ऐन, २०८०” पारित गरी स्थानीय आवश्यकता अनुसार कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यो कानुन कुनै घटना भएपछि हतारमा बनाइएको होइन, बरु स्थानीय आवश्यकता, नागरिक गुनासा, कानुनी चुनौती र दीर्घकालीन समाधानलाई आधार बनाएर तयार गरिएको थियो ।
पिपरामा ध्वनि प्रदूषण लामो समयदेखि स्थानीय समस्या बनेको थियो । अत्यधिक डिजे, लाउडस्पिकर र ठूलो आवाजका कारण विद्यालय, अस्पताल, वृद्धवृद्धा, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण प्रभावित हुँदै आएका थिए । यसैबीच ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणको माग गर्दै स्थानीय एक नागरिकले अदालतमा रिट दायर गरेपछि यस विषयले थप कानुनी महत्व प्राप्त ग¥यो ।
यसअघि गाउँ कार्यपालिकाले २०७९ जेष्ठ ३१ गते डिजे उपकरणमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको भएपनि, केवल निर्णय पर्याप्त नहुने निष्कर्ष थियो । त्यसपछि स्थानीय तहले आफ्नै कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । कानुन निर्माणको अर्को विशेषता यसमा सहभागितामूलक प्रक्रिया थियो । धेरै स्थानीय तहमा अन्य पालिकाको नमुना कानुन सिधै प्रतिलिपि गर्ने अभ्यास रहेको अवस्थामा पिपराले भने स्थानीय आवश्यकता, स्थानीय समस्या र स्थानीय सुझावका आधारमा मौलिक कानुन तयार ग¥यो । यो प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, महिला सदस्य, कर्मचारी, कानुनविद् र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता पनि रहयो । ईन्टरनेशनल आईडियाको स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रमको सहयोग संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा विधेयक तर्जुमा, सार्वजनिक छलफल, सर्वेक्षण तथा सुझाव संकलन गरी कानुनलाई व्यवहारमुखी बनाइयो ।
ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियन्त्रण) ऐन, २०८० ले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा हुने अत्यधिक ध्वनि नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सांगीतिक कार्यक्रम, डिजे, लाउडस्पिकर वा ध्वनि विस्तारक उपकरण प्रयोग गर्न वडा कार्यालयबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रम सञ्चालनको समय निर्धारण गरिएको छ । विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल, कार्यालय र आवासीय क्षेत्रलाई ध्वनि संवेदनशील क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
यस ऐनले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सवारी साधन, उद्योग, निर्माण कार्य तथा अन्य श्रोतबाट हुने ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अनुगमन समिति, उजुरी दर्ता प्रक्रिया तथा कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था पनि समेटिएको छ ।
कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक दबाब, मत गुम्ने डर, सामाजिक परम्परा र जनचेतनाको अभावका कारण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन सक्छन् । तर, चुनौतीका कारण कानुन नै नबनाउने वा कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन् । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि स्थानीय आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा देखिएका वास्तविक समस्याको पहिचान गरी समयमै कानुनी समाधान खोज्नुपर्छ ।
सुनसरीको घटना केवल सुरक्षा चुनौती मात्र थिएन । यसले स्थानीय शासन, सामाजिक सद्भाव, ध्वनि व्यवस्थापन र सूचना व्यवस्थापनका कमजोरीहरु पनि उजागर गरेको छ । घटना भएपछि कफ्र्यु लगाउने, सुरक्षा परिचालन गर्ने वा छानबिन समिति बनाउने काम आवश्यक हुन्छ । तर त्यो प्रतिक्रियात्मक उपाय हो । दिगो समाधान भने रोकथाम, कानुनी तयारी र प्रभावकारी स्थानीय शासनमै हुन्छ ।
पिपरा गाउँपालिकाको उदाहरणले एउटा स्पष्ट सन्देश के दिन्छ भने, स्थानीय सरकारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी समयमै आवश्यक कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न सके धेरै सामाजिक विवाद प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तहको समस्या फरक हुन सक्छ, तर समाधान खोज्ने अधिकार र जिम्मेवारी भने सबै स्थानीय सरकारसँग समान रुपमा छ।
आज देशभर रहेका ७६० स्थानीय तहका लागि पिपरा गाउँपालिकाको अनुभव एउटा सकारात्मक अभ्यास बन्न सक्छ । ध्वनि प्रदूषण मात्र होइन, सामाजिक सद्भाव, सार्वजनिक शान्ति, वातावरण संरक्षण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि पनि स्थानीय कानुनको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक छ । स्थानीय सरकार केवल सेवा प्रवाह गर्ने निकाय मात्र होइन, समयमै समस्या पहिचान गरी समाधानको कानुनी आधार तयार गर्ने सरकार पनि हो । यही सन्देश पिपरा गाउँपालिकाले व्यवहारमै देखाएको छ, र यहीबाट देशका अन्य स्थानीय सरकारले सिक्नुपर्ने समय आएको छ ।
(लेखक महतो स्थानीय सरकार जानकारका हुन्।)
